सर्वोच्चले भनेको थियो : विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार देऊ

२५ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ९ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार दिनू भनी सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले पाँच बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नु भनेको थियो ।

निर्देशनात्मक आदेशहरू

(१) विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिई मतदानको हक उपभोग गरी सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुने सहज र सरल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमा रहेको छ । तसर्थ विभिन्‍न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरी व्यवस्थित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्नू ।

(२) विदेशमा रहेका कस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई मताधिकार सुनिश्चितता गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा विदेशमा बसेको भए तापनि नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानको लागि कानून बमोजिमको उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएको व्यक्तिहरूलाई विदेशमा बसेर पनि मतदानका लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नू।

(३) विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्नको लागि कस्तो विधि अवलम्बन गर्ने भन्‍नेवारे विभिन्‍न विधिहरू अभ्यासमा रहेकोमा सम्बन्धित निकायसँग समेत परामर्श गरी आवश्यकता परे नमुना मतदानसमेत गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनू ।

(४) नेपाली नागरिकहरू विभिन्‍न देशहरूमा छरिएर रहेका र विदेशी नागरिकलाई आफ्नो भूमिभित्रबाट मतदान गर्न दिने सम्बन्धमा अलग-अलग देशमा फरक-फरक कानून र नीति हुनसक्ने भएकोले विभिन्न देशहरूका सरकार तथा आवश्यकता अनुसार नेपाली कामदारहरू कार्यरत रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्नू ।

(५) मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले आवश्यक व्यवस्था सहितको कानून निर्माणको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अविलम्ब संसद्समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नू ।

(६) विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानमा भाग लिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नागरिकहरूको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया तत्काल सुरू गरी आउँदो निर्वाचनसम्ममा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनू ।

विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारवारे सर्वोच्च अदालतको दृष्टिकोण

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मति वा जनइच्छाअनुसार चल्नु हो र निर्वाचन नागरिकहरूको आफ्नो इच्छा अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो । लोकतन्त्रमा मतदानमार्फत् नै नागरिकहरूले कसलाई प्रतिनिधि छान्ने तथा कस्तो कानून तथा नीति निर्माण गर्ने जस्ता आधारभूत प्रश्नहरूमा आफ्नो धारणा अभिव्यक्त गर्ने भएकोले नागरिकको मतदान गर्ने अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ ।

निर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गर्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हकलाई कुनै पनि अवस्थामा अवरोध हुनु कानूनसंगत मान्‍न सकिँदैन । नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई तिनै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार हुने भनी नागरिकको मतदानको अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरेको कुरालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अवमूल्यन गरिनु हुँदैन ।

संविधानले दिएको मतदानको अधिकारअन्तर्गत मतदान गर्न पाउने अवसरको अधिकार पनि अन्तरनिहित रहेको हुन्छ । संविधानले मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने तर, राज्यले मतदान गर्ने अवसर सृजना नगर्ने हो भने संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहीन हुन जाने देखिन्छ ।

संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई मतदानमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गरेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई सो अवसर प्रदान हुने तर, वैदेशिक रोजगारको क्रममा देशबाहिर रहेका नागरिकहरूलाई अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरीत समेत हो ।

मुलुकबाहिर रहेको नागरिकहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानबाट राज्य लाभान्वित हुने तर, तिनै नागरिकहरू मुलुकबाहिर रहेको कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त हुने देखिँदैन ।

राज्यको अर्थतन्त्रले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न नसकेको कारण रोजगारीसमेतका कारणबाट विदेशिन पुगेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्दा राजनीतिक रूपमा समेत वञ्चितीकरणमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ ।

देशको जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अलग राखी गरिने निर्वाचनले एकातर्फ ती नागरिकहरूको मताधिकारलाई हनन गर्छ भने अर्कोतर्फ त्यसरी गरिने निर्वाचनको परिणामले नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई पूर्ण रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सक्दैन ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा त्यसले निर्वाचनकै निष्पक्षता र पवित्रतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । राज्यले गर्ने निर्वाचनहरू स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन, तर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई मत खसाल्ने अवसरबाटै विमुख गरी गरिने निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा जनअनुमोदित भनी मान्न पनि नसकिने ।

निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको संवैधानिक अधिकार भई प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने र सोको लागि कानूनी, प्रशासनिक लगायत अन्य कुनै पनि आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा सबै नागरिकहरूको वास्तविक इच्छा र भावनालाई प्रतिविम्बित गरी निर्वाचनलाई व्यापक रूपमा जनसहभागितामूलक बनाउनको लागि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समेत मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी उचित प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ