राखेपको मुद्दा सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेन

२९ फागुन, काठमाडौं । रमेशकुमार सिलवालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को सदस्य सचिवबाट आफ्नो बर्खास्ती र नयाँ नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुनुवाइ आइतबार पेशीमा नचढी स्थगित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा राखिएको सूचनाअनुसार सिलवालले दायर गरेको रिटको पेशी स्थगित भएको छ ।

पछिल्लो एक महिनायता हरेक साता पेशी तोकिए पनि कतिपय अवस्थामा हेर्न नभ्याइने र कतिपय अवस्थामा हेर्न नमिल्ने भन्दै रिटको सनुवाइ भएको छैन ।

सिलवालले गत कात्तिक २८ गते आफ्नो बर्खास्ती र मंसीर २१ गते नयाँ नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

दुवै रिटमा प्ररम्भिक सुनुवाइ गरी सर्वोच्चले मंसीर ३० गते सबै पक्षसँग बृहत छलफलपछि निर्णय गर्नुपर्नेु देखिएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी पुस १२ गतेका लागि पेशी तोकेको थियो ।

कोरोना महामारीको तेस्रो लहर सुरु भएको त्यो समयमा सर्वोच्चले हरेक इजलासमा सीमित मुद्दामात्र हेरिने व्यवस्था गर्दा राखेप सदस्यसचिवको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा रहेको थियो । माघ २५ गतेयता हरेक साता पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ सुरु भएको छैन ।

खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका कर्मचारी कुलबहादुर थापालाई निमित्त सदस्यसचिवका रुपमा जिम्मेवारी दिएपछि यो रिट सर्वोच्चको प्राथमिकताबाट पनि हट्दै गएको छ । फागुन ४ गते थापाले निमित्तको जिम्मेवारी पाएपछि राखेपको आर्थिक र प्रशासनिक बाधा अड्काउ फुकेको छ ।

मन्त्रिपरिषदले कात्तिक १ गते राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई वर्खास्त गरी मंसीर १२ गते टंकलाल घिसिङलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नयाँ नियुक्ति दिएको थियो ।

मंसिर ३० गते सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दुवै रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा दुवै सदस्यसचिवले काम गर्न नपाउने तोकिएपछि राखेप दुई महिनाभन्दा बढी समय कार्यकारीविहीन भएको थियो ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद र एसियाली खेलकुदको तयारीमा बाधा भएको र कर्मचारीले तलवसमेत पाउन समस्या भएको भन्दै खेलाडी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि खेलकुद मन्त्रालयले राखेप कर्मचारीलाई निमित्त जिम्मेबारी दिएको हो ।