ज्ञापनपत्र बुझाउन आएको टोलीले मुख्यमन्त्री भेट्न पाएनन्

१ चैत, बुटवल । प्रादेशिक विश्वविद्यालय कपिलवस्तुमा सार्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन आएको टोलीलाई मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले भेट्न अस्वीकार गरेका छन् ।

बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने तयारी भएको प्रादेशिक विश्वविद्यालय प्रदेश सरकारले हालै कपिलवस्तुमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै बाँकेका जनप्रतिनिधिले मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन खोजेको थियो । तर आफूहरुलाई समय नदिएको ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा रहेकी लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै पूर्वमन्त्री आरती पौडेलले बताइन् ।

‘मुख्यमन्त्रीलाई सोमबार नै टेलिफोनमार्फत समय माग गरेर भेट्न बुटवल आएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कुराएर आउँदै नआई कपिलवस्तु जानुभएछ’ पूर्वमन्त्री पौडेलले भनिन्, ‘समय दिएर पनि भेट नै नगर्नुले मुख्यमन्त्रीले अपमान र बेवास्ता गरेको महसुस भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री केसीको सचिवालयले भने अपर्झट काम परेर कपिलवस्तु जानु परेकाले भेट दिन नसकेको दावी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले भेट नदिएपछि कपिलवस्तुमै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किस्मत पक्षपतिले बताए ।

अघिल्लो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरा–८ रनियापुरमा स्थापना गर्ने निर्णय विरुद्ध मुख्यमन्त्री केसी र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीको योजनामा खजुराबाट अन्यत्र सार्ने तयारी भएको अध्यक्ष कक्षपतिले टिप्पणी गरे ।

विश्वविद्यालय बाँकेबाट अन्यत्र सार्ने तयारी भएसँगै बाँके र बर्दियामा पूर्वमन्त्री आरती पौडेलको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनको तयारी छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले अघिल्लो साता पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरामा राख्न अनुपयुक्त रहेको भन्दै दाङको बंगलाचुली वा कपिलवस्तुको बहादुरगञ्जमा जग्गाको खोजी भइरहेको बताएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा तीन करोड, ०७७/०७८ मा सात करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ ।

विश्वविद्यालयका लागि जग्गा छुट्याउने काम समेत भइसकेको अवस्थामा अन्यत्र सार्न खोज्नु गैरजिम्मेवार हुने खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कक्षपतिले बताए । अध्यक्ष कक्षपतिले विश्वविद्यालय खजुराबाट अन्यत्र लैजान मुख्यमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले षड्यन्त्र गरेको भन्दै त्यसलाई पूरा हुन नदिने बताए ।