नागरिकता विधेयक थप अन्योलमा

१ चैत, काठमाडौं । ०७५ साउनमै संसदमा पुगे पनि दलहरुबीचको दहलफसलका कारण अघि बढ्न नसकेको नागरिकता विधेयक थप अन्योलमा परेको छ । संघीय संसदको चालू अधिवेशन मंगलबारदेखि अन्त्य भएसंगै यो विधेयक थप अन्योलमा परेको हो ।

योसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न नसके पनि अर्काे वर्ष हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा मतदानको अधिकार पाउने अपेक्षा गरेका नागरिकता विहीनहरु थप समस्यामा परेका छन् ।

पछिल्लो समय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखेर नागरिकता विधेयकमाथि छलफल चलाएका थिए । सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच पनि छलफल भएको थियो । तर, विधेयक अगाडि नै नबढाउदै अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङका अनुसार नागरिकता विधेयकलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएर छलफल सुरु गरेको छ ।

तर, विवादित विषयमा सहमति नजुट्दा सदनमा छलफल सुरु हुन सकेन । ‘र पनि नागरिकता विधेयकमा सरकार यसमा गम्भीर हुनुपर्छ’ नेता गुरुङले अनलाइनखबरसंग भने ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालका अनुसार नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा दुई कोणबाट सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेताहरुबीच छलफल चलेको थियो । एउटा– नागरिकता विधेयकमै सहमति जुटाउने र सदनबाटै कानुन बनाउने । दोस्रो– जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने ।

तर, संसदको अधिवेशन नै अन्त्य भएकाले अब अध्यादेश ल्याउने बाटो खुला भएको उनी बताउँछिन् । र सरकारले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको विषयलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

‘अब तत्काल सदनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्नलाई समस्या भयो । तर, हाम्रो कारण कतिन्जेल नागरिकताविहीनलाई समस्यामा राख्ने ? यसकारण अब विवादित विषय छाडेर जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई परेको अप्ठ्यारो फुकाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउनेतिर सोच्नुपर्छ’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

तर, अध्यादेश ल्याउन सर्वोच्च अदालतको विगतको नजीरले रोक्ने बताउँछन् माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङ ।

‘सिद्धान्तत अध्यादेश ल्याउनु राम्रो होइन । सर्वोच्च अदालतले पनि विगतमा सदनमा विधेयक विचाराधीन राखेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै रोकेको थियो’ गुरुङले थपे, ‘अध्यादेशमा जानै सकिन्न भन्ने होइन । तर, नजानु राम्रो हो ।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्ले सरकारले ९ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश ल्याएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २७ जेठ २०७८ मा नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले विधायिकाको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरी अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भनेको थियो ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषय अध्यादेशबाट सम्बोधन हुन नसक्ने र नागरिकता जस्तो विषयमा ल्याइएको अध्यादेशले अत्यावश्यकपनको पुष्टि गर्न नसक्ने सर्वोच्चको आदेश छ । अझ महत्वपूर्ण सर्वोच्चले अध्यादेश अनुसार नागरिकता प्रदान गरेपछि त्यो खारेज भएमा जटिलता आउने भनी नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यति प्रष्ट रुपमा आदेश गर्दा गर्दै फेरि अध्यादेश ल्याउनेतिर जाँदा त्यो केवल ल्याएका थियौं सर्वोच्चले रोक्यो भन्ने तर्कका लागि मात्रै काम लाग्ने गठबन्धनकै नेताहरु बताउँछन् ।

‘केपी ओलीले विधिको शासन चलाएनन्, संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याए, नागरिकता जस्तो विषयमा अध्यादेशले काम चलाउन खोजे, राजनीति गर्न खोजे भनेर आलोचना गर्नेले नै अध्यादेश ल्याउने कुरा राम्रो होइन्’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट एक नेताले भने । उनका अनुसार स्वयं प्रधानमन्त्री देउवा पनि नागरिकता अध्यादेश ल्याउन हुन्न भन्ने पक्षमा छन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफूले नागरिकता अध्यादेश ल्याएको तर, वर्तमान सरकारले रोकेको भनी मधेशी जनतालाई भन्न थालेको सन्दर्भमा के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको र त्यसको प्रत्युतरका लागि अध्यादेश नै ल्याउने कि भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको नेताहरु स्वीकार्छान् ।

स्वयं कांग्रेस नेताहरु एमालेले सदन चल्न नदिएका कारण नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन नसकिएको भनेर जवाफ दिन सकिने पनि बताउँछन् ।