अवहेलना, उपहास र विभेदमा बाँचेको जीवन

दाङका सुवास चौधरी (नाम परिवर्तन) लैङ्गिक अल्पसंख्यक हुन् । उनले ११ वर्षअघि नेपालगञ्जको बीपी चोकमा सैलुन व्यवसाय सुरु गरेका थिए । नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न उनलाई नीलहिरा समाजले केही आर्थिक सहयोग गरेको थियो । नीलहिरा समाज लैङ्गिक समुदायका मान्छेको हक अधिकारको लागि काम गरिरहेको संस्था हो ।

नेपालगञ्जमा उनको व्यवसाय राम्रै चल्दै थियो । केटा मान्छेहरू कपाल काट्न आउँथे । उनले नीलहिराले दिएको आर्थिक सहयोग पनि फिर्ता गरिसकेका थिए । तर एक्कासी एकदिन उनी लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएको कुरा स्थानीयले थाहा पाए । एक कान दुई कान मैदान हुँदै सबै टोलभरि उनको बारेमा हल्ला फैलियो ।

कपाल काट्ने काममा उनीप्रति कसैको गुनासो थिएन । न उनका अन्य कमजोरी थिए तर, उनी लैंगिक अल्पसंख्यक हुन् भन्ने थाहा पाएपछि उनकोमा कपाल काट्न आउनेहरू क्रमशः घट्न थाले र अन्ततः ठप्पै जस्तो भयो । भाडा पनि तिर्न समस्या भएपछि उनी उक्त व्यवसाय छाडेर आफ्नै घर दाङ फर्किए ।

दाङमा रहेकी उनकी बुढी आमाको हेरचाहको जिम्मा सुवासकै काँधमा छ । त्यसैले उनले केही न केही त गर्नै पथ्र्यो । उनले आफ्नै घर छेउ देउखुरीमा सैलुन खोले । त्यहाँ पनि केही वर्ष उनको व्यवसाय राम्रै चल्यो तर त्यहाँ पनि नेपालगञ्जकै घटना दोहोरियो । उनको पहिचान खुलेपछि ग्राहक आउन छाडे ।

अन्ततः देउखुरीमा पनि उनको व्यवसाय चलेन । उनी भन्छन्, ‘आफैँ व्यवसाय गरौं भने मेरो लैंगिक अल्पसंख्यकको पहिचान खुल्नासाथ व्यवसाय ठप्प हुन्छ । त्यसैले मैले आफ्नो व्यवसाय नगर्ने निर्णय गरेँ ।’ अहिले देउखुरीकै पुरानो पसलभन्दा ५ किलोमिटर पर अर्काको सैलुनमा काम गरेर उनी घरखर्च जुटाइरहेका छन् ।

कैलालीकी पि्रयंका चौधरी -नाम परिवर्तन) ले ५ वर्षअघि नेपाल सरकारको नायब सुब्बामा र्फम भरिन् । स्नातक उत्तीर्ण उनी प्रशासन सेवाको नायब सुब्बा पदमा अयोग्य थिइनन् । तर उनी लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएकोले उनको फारम नै स्वीकृत भएन । उनले त्यसपछि पनि अर्काे एउटा सेवामा फारम भरिन् । त्यहाँ पनि उनको फारम स्वीकृत भएन ।

विकल्पको खोजीमा उनी निजी क्षेत्रतिर जागिरको लागि दौडधुप गर्न थालिन् । त्यहाँ पनि लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएकै कारण जागिर पाउन सकिनन् । सबैतिरको असफलतापछि उनी नागरिकतामा आफ्नो लैङ्गिक पहिचान लुकाउने योजनातिर लागिन् ।

संशोधनले थपेको झन्झट

नेपालको संविधानको धारा १२ ले वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता बारे उल्लेख गरेको छ । तर गत भदौमा संशोधन गरिएको व्यवस्थाले झनै झन्झट निम्त्याएको समाजका मानवअधिकार अधिकृत भक्ति शाह बताउँछन् ।

भदौमा संशोधित व्यवस्थाले लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको लागि मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक गरेको छ । यो व्यवस्थाले झनै झन्झट थपेको शाह बताउँछन् । ‘महंगोमा मेडिकल टेस्ट गराउने पैसा नहुनेहरूले नागरिकता नै नपाउने अवस्था आएको छ,’ उनी भन्छन् ।

त्यस्तै, संविधानको धारा १८ ले समानताको हकको व्यवस्था गर्दै सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । तर, लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले निजी क्षेत्रमा मात्रै होइन, सरकारी सेवामा समेत अहिलेसम्म बञ्चित हुनुपरेको शाहको गुनासो छ ।

कानुनी रूपमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूलाई अधिकार दिने व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष निराशाजनक छ । प्रतिष्ठित क्षेत्रमा काम नपाउँदा कतिपय यौनकर्मी बन्न बाध्य हुनुपरेको अधिकारवादीहरूको निष्कर्ष छ ।

पहिचान लुकाएर सरकारी सेवामा जागिर

अहिले आधिकारिक रूपमा कुनैपनि सरकारी वा निजी संघसंस्थामा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई रोजगारीको व्यवस्था छैन । तर अहिले पनि पहिचान लुकाएर केहीले सरकारी तथा निजी सेवामा कार्यरत रहेको नीलहिरा समाजले जनाएको छ । समाजका अनुसार अहिले उच्चतम अधिकृत तहसम्म काम गर्ने लैङ्गिक अल्पसंख्यक समाजको सम्पर्कमा छन् ।

अधिकृत शाहका अनुसार अहिले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने लैङ्गिक अल्पसंख्यकले पहिचान लुकाएर काम गरिरहेका छन् । नीलहिराको तथ्यांक अनुसार समाजको सम्पर्कमा भएका त्यस्ता झण्डै ३०० जना सरकारी कर्मचारीहरू छन्, जसले पुरुष वा महिलाको पहिचानमा काम गरिरहेका छन् ।

आˆनो वास्तविक पहिचान देखाएर जागिर खान खोज्दा पहिलो चरणमै फिर्ता हुनुपरेपछि या त लिङ्ग परिवर्तन गर्ने वा पहिचान लुकाएर जागिर खानुपर्ने बाध्यतामा उनीहरू पुगेको समाजका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यौन व्यवसायको बाध्यता

नीलहिरा समाजका मानव अधिकार अधिकृत शाहका अनुसार अहिले उक्त समुदायबाट काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा मात्रै ३५०० जनाले यौन व्यवसायलाई आफ्नो मुख्य व्यवसाय बनाउँदै आएका छन् । यो तथ्यांक नीलहिरा समाजको सम्पर्कमा रहेकाहरूको मात्रै हो । सम्पर्कमा नभएकाहरूको संख्या योभन्दा धेरै हुन सक्ने समाजका मानव अधिकार अधिकृत शाह बताउँछन् ।

उनीहरू किन यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य छन् त ? शाह भन्छन् ‘लैङ्गिक अल्पसंख्यक भएकै कारण जब समाजले हरेक ठाउँमा बहिस्कार गर्छ, त्यसपछि पेट पाल्नकै लागि पनि साथीहरू यस्तो व्यवसायमा लाग्नु परेको उनीहरू बताउँछन् ।’

पहिले ८५० जनालाई रोजगारी दिएको नीलहिरा समाजले अहिले आएर मुस्किलले ५०० जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ । घरबाट समेत बहिस्कारमा परेका उनीहरूलाई अन्यत्र पनि रोजगारी पाउन मुस्किल हुँदा यौन व्यवसाय अँगाल्न बाध्य भएको शाह बुझाई छ ।

सन् २००१ मा स्थापना भएको यो समुदायको हक, हित र अधिकारका लागि काम गर्दै आएको समाजले धेरै लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई सिपमूलक तालिमको व्यवस्था गरेको छ । तालिम लिएपछि कतिपयलाई त व्यवसाय सुरु गर्न आर्थिक सहयोग पनि दिने गरेको छ । तर समुदायका सदस्यहरूले व्यवसाय सुरुअघि आर्थिक समस्यासँग मात्रै जुध्नु पर्दैन, व्यवसाय सञ्चालनमा आएपछि आफ्नो पहिचान खुल्दा व्यवसाय डुब्ने गरेको उदाहरण समेत प्रशस्तै छ ।

यसरी आम्दानीको कुनै पनि भरपर्दो स्रोत नहुँदा यौन व्यवसायमा लाग्न बाध्य भएको शाह बताउँछन् । नेपालमा रहेका झण्डै १० लाख लैङ्गिक अल्पसंख्यकमध्ये मुस्किलले २ हजार जना रोजगार छन् । बाँकीलाई भने ज्यान पाल्नै मुस्किल रहेको उनको बुझाई छ ।

पाइलापाइलामा विभेद

अभावको जीवनमा समाजको नराम्रो नजर र व्यवहारले दिने पीडा पनि भोग्न बाध्य छन् लैंगिक अल्पसंख्यकहरू । ‘यो समुदायलाई शहरमा भाडा नै दोब्बर हुन्छ, जहाँ पायो त्यहाँ कोठा नै नदिने भएकोले पाएको ठाउँमा दोब्बर तिरेर भएपनि बस्न बाध्य हुनु परेको छ,’ शाह भन्छन्, ‘आम्दानीको बाटो सबै बन्द गर्ने, खर्च गराउने ठाउँमा झनै धेरै गराउने समस्याका कारण पनि धेरैले यौन व्यवसायमा लाग्नु परेको अवस्था छ ।’

लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारबारे नीलहिरा समाजमा कार्यरत रहेरै लड्दै आएका सुवेश शाही -नाम परिवर्तन) को शारीरिक बनावट केटा मान्छेको जस्तै छ । उनको जीवनसाथीसँगै कालोपुलमा डेरामा १० वर्षसम्म बस्दा उनले सहजताको लागि आफ्नो परिचय लुकाएका थिए ।

पहिले केटीको जस्तो आवाज आउने उनल केटाको हर्माेन राखेर स्वर पनि बिस्तारै केटाको जस्तै बनाए । परिणामस्वरुप अहिले केटाको पहिचानमा छन् । तर एउटै घरमा १० वर्ष बस्दा बच्चा नजन्माएको भनेरै उनलाई अनेक आशंका गर्न थालियो । पछि उनी त्यहाँबाट बसाइँ सर्न बाध्य भए ।

तीन वर्षदेखि उनी कपनमा छन् । सुरुमा बसेको ठाउँमा उनले नवविवाहित बताएपछि केही वर्षसम्म समाजले केही पनि भनेन । तर ३ वर्षसम्म पनि बच्चा नजन्मिएको थाहा पाएपछि अहिले उनीहरूमाथि शंका उपशंका गर्न थालिएको छ । ‘हामी फेरि पनि कोठा सर्न बाध्य भइसकेका छौं’ उनी गुनासो गर्छन्, ‘एकै ठाउँमा लामो समय बस्न नपाउनु नै हाम्रो मुख्य समस्या हो ।’

त्यसो त कोठामा मात्रै होइन, समाजले पाइलापाइलामा विभेद गर्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘विद्यालय जानुहोस्, सुरुमै लिङ्ग सोधिन्छ, महिला र पुरुषबाहेक तेस्रो विकल्प हुँदैन, अस्पतालमा त्यस्तै विभेद छ । हामीले संविधानले दिएको अधिकार पाउन सकेका छैनौं’ उनी भन्छन् ।

अधिकृत शाह सरकारी अस्पतालमा पनि लैङ्गिक अल्पसंख्यकमाथि विभेद रहेको सुनाउँछन् । उनी सम्झन्छन्, ‘टप सर्जरी गर्न गएका एक साथीलाई सरकारी अस्पतालले ५० वर्ष नपुगेको भनेर त्यसै फर्कायो । दाह्री जुँगा आएको र सबै पुरुष अंग भएका मान्छेको वक्षस्थल ठूलो भएपछि समस्या सुरु भएको थियो । तर सरकारी अस्पतालले त्यो सुविधा दिन मानेन । यसरी लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूले समाजको पाइलापाइलामा आफ्नो प्राकृतिक भिन्नताको दण्ड भोग्नुपरेको छ ।

‘यो जैविक समस्या हो, तर समाजले स्वीकार गरेन’

विज्ञ- विमला ज्ञवाली, उपप्राध्यापक समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिवि

सामान्यतया लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरू थरीथरीका हुन्छन् । कतिपय त जन्मजात नै यस्तो विशेषता बोकेर जन्मिएका हुन्छन् भने कतिपयमा उमेर बढ्दै गएपछि हर्माेनमा समस्या भएर लैङ्गिक अल्पसंख्यक बन्ने गरेको पाइन्छ । यो वास्तवमा जैविक समस्या हो । तर समाजले अहिलेसम्म यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार्न सकिरहेको छैन ।

यो समुदायलाई सामाजिक रूपमा पहिलेदेखि नै विभेद भएको छ । तर समाजशास्त्रीय दृष्टिमा कानुनी रूपमा भने अरु समयदाय जस्तो लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले त्यति धेरै संघर्ष गर्नुपरेको देखिँदैन। दक्षिण एशियाकै कतिपय मुलुकमा अझै पनि उनीहरूले कानुनी रूपमा राज्यबाट नागरिकता जस्ता सुविधा पाएका छैनन् । नेपालमै पनि कतिपय समुदायले यसको लागि संघर्ष गरिरहनु परेको छ । तर लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई अहिले नागरिकतामा छुट्टै पहिचान सहितको व्यवस्था गरिसकेको छ । तर अझै पनि उनीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ ।

सामान्यतया पुरुष भएर पनि महिलाको जस्तो व्यवहार देखाउने र महिला भएर पनि पुरुषको जस्तो व्यवहार देखाउने समस्या हर्माेनको कारणले हुने गर्छ । जन्मिँदा पुरुष वा महिला भनेर जन्मिएको मान्छे उमेर बढ्दै जाँदा अर्कै लिंगको जस्तो व्यवहार देखाउन थालेपछि परिवारबाट पनि ऊ उपेक्षित बन्दै जान्छ । यो परिवर्तन हुने स्वयं व्यक्तिलाई समेत थाहा नहुने कुरा हो ।

कतिपयको त १२ वर्षपछि पनि हर्माेनमा परिवर्तन भएको पाइएको छ । हिजोसम्म एउटा व्यवहार एकाएक अर्काे व्यवहार हुन थालेपछि समाजले उनीहरूलाई फरक ढंगले हेर्ने गर्छन् । त्यसैले पनि उनीहरूको समस्या जस्ताको त्यस्तै भएको हो ।

‘कानुन बनाउँदा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको कुरै भएन’
विजय सुब्बा, सदस्य, राज्य व्यवस्था समिति

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा वर्षौंदेखि नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निजामती सेवा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे घनिभूत छलफल भयो । दुवै विधेयकका केही बुँदामा सहमति नहुँदा अहिलेसम्म यो ऐन अघि बढ्न सकेको छैन । तर अरु विषयमा जति बहस भएपनि हामीले लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकारको विषयमा धेरै त्यस्तो घनिभूत बहस गरेनौं ।

नागरिकता ऐनमा उनीहरूको अधिकारको बारेमा केही व्यवस्था छ । उनीहरूलाई परिचय सहितको नागरिकता दिने कुरा विशेयकमा राखिएको छ । तर निजामती सेवा ऐन लगायत अन्य सरकारी सेवामा उनीहरूलाई प्रवेश दिनेबारेमा भने कुनै व्यवस्था गर्न सकिएन ।

वास्तवमा यस विषयमा धेरै बहस नै भएन । दलित, जनजाति, मधेशी जस्ता विषयमा नै कुराहरू धेरै घुमे । त्यसैले पनि लैङ्गिक अल्पसंख्यकको कुरा टुंगिएन । निजामति सेवा ऐनमा अपांग र अल्पसंख्यकलाई एउटै कोटीमा राखिएको छ । त्यसैले उनीहरू कानुन निर्माणको विषयमा एकहिसाबले ओझेलमा परेको कुरा सत्य हो ।

‘लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई सरकारी सेवामा कोटा छैन’

भरतराज शर्मा, निर्देशक- तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखा एवं लैङ्गिक अल्पसंख्यक सम्बन्धी फोकल पर्सन लैङ्गिक अल्पसंख्यकको हकहितको बारेमा अहिले मन्त्रालयले मुख्यतया दुईवटा काम गरेको छ । अहिले समाजमा विद्यमान लैङ्गिक अल्पसंख्यकबारे रहेको भ्रमलाई चिर्नको लागि वकालत गर्ने, अन्तक्रिया र गोष्ठी जस्ता कामहरू गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, उनीहरूलाई परिवारले नहेर्ने भएकोले आर्थिक उपार्जनको लागि बाटोमा बस्ने, आय आर्जनका लागि अन्य सपोर्टिभ काम गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूको यस्तो गतिविधिले अरुलाई पनि असर गर्ने र उनीहरूको पनि व्यक्तित्व विकास नहुने भएकोले उनीहरूलाई आयमूलक तालिमको व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रालयले सिधै तालिम दिँदा उनीहरू खुल्न गाह्रो हुने भएकोले उनीहरूको अधिकारको बारेमा काम गर्ने नीलहिरा समाजमार्फत् सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ ।

अहिले उनीहरूको समलिंगी विवाह सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयमा आइपुगेको छ । तर यसमा केही जटिलता देखिएको छ । यो व्यवस्था दक्षिण एशियामा कतै पनि नभएको व्यवस्था हो ।

अहिलेको सामाजिक प्रणालीले महिला बिहे गरेर पुरुषको घरमा जाने चलन छ । तर समलिंगी विवाह गरेपछि को कसको घरमा जाने भन्ने विषयले पनि जटिलता थपेको छ । त्यस्तै, उनीहरूबाट छोराछोरी हुँदैन, अरुको छोराछोरी लिँदा पछि सम्बन्धविच्छेद भयो भने छोराछोरी कसको जिम्मामा हुने जस्ता विषयले जटिलता थपेको छ ।

यो एउटा ऐन बनाउँदा अरु धेरै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले ती ऐन संशोधनको लागि विस्तृत अध्ययन गर्नको लागि कानुन मन्त्रालयले समय मागेकोले कानुनी रूपमा उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न केही ढिलाइ भएको हो ।
लैङ्गिक अल्पसंख्यकका ८ प्रकार के-के हो ?

समलिङ्गी महिला

कुनै पनि महिला अर्को महिलासँग यौनिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक र प्रणयात्मक रूपले आकर्षण हुन्छन् भने त्यस्ता महिलालाई समलिङ्गी भनिन्छ ।

समलिङ्गी पुरुष

कुनै पनि पुरुष अर्को पुरुषसँग यौनिक, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक र प्रणयात्मक आर्कषण हुन्छन् भने त्यस्ता पुरुषलाई समलिङ्गी पुरुष भनिन्छ ।

द्विलिङ्गी

आफूभन्दा फरक लैङ्गकिता र आफू जस्तै लैङ्गकिता भएका दुवैसँग यौनिक, मानसिक, शारीरिक र भावनात्मक तथा प्रणयात्मक आकर्षण भएका व्यक्तिलाई द्विलिङ्गी भनिन्छ ।

ट्रान्सजेन्डर

जन्मँदा यौनाङ्गको आधारमा इङ्गति गरिएको लिङ्गसँग मेल नखाने लैङ्गकि पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई ट्रान्सजेन्डर भनिन्छ ।

ट्रान्सजेन्डर पुरुष

जन्मँदा योनाङ्गको आधारमा स्त्रीलिङ्ग इङ्गति गरिएको तर हुर्किने क्रममा पुरुष लैंङ्गकि पहिचान भएका व्यक्तिलाई ट्रान्सजेन्डर पुरुष भनिन्छ ।

ट्रान्सजेन्डर महिला

जन्मँदा योनाङ्गको आधारमा पुलिङ्ग इङ्गति गरिएको तर हुर्किने क्रममा महिला लैङ्गकि पहिचान भएका व्यक्तिलाई ट्रान्सजेन्डर महिला भनिन्छ ।

तेस्रो लिङ्गी
आफूलाई महिला र पुरुषभन्दा फरक मान्ने र महिला र पुरुष परिभाषाभन्दा फरक र भिन्न भनी पहिचान गर्ने व्यक्तिहरूलाई तेस्रोलिङ्गी भनिन्छ ।

क्वयेर

सीमान्तकृत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई छोटकरीमा क्वयेर भनिन्छ ।