पोखरामा चार दिनदेखि सडकमै थुप्रियो फोहोर

५ चैत, पोखरा । ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रका वासिन्दाले आन्दोलन गरेपछि चार दिनदेखि पोखराको फोहोर उठाइएको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाले आफूहरुसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ल्याडफिल साइट रहेको क्षेत्र वडा नम्बर १४ का वासिन्दाले फोहोर बोक्ने गाडी नै रोकेका छन् ।

स्थानीयले फोहोर बोक्ने गाडी आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिएपछि पोखरा महानगर कार्यालयसहित मुख्यबजार क्षेत्रमा फोहोर थुप्रिएको छ । गेटमा फोहोरको थुप्रो लागेपछि सेवाग्राहीलाई समेत असर पार्ने गरी महानगरपालिकाको कार्यालय क्षेत्र दुर्गन्धित बन्न पुगेको छ ।

पोखरा महानगरपालिका–१४ (तत्कालीन पोखरा उपमहानगर वडा १८) का वासिन्दाले ल्यान्डफिल साइटको सम्झौता गरेर अहिले डम्पिङ साइट बनाइएको र फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चरम लापरवाही गरेको आरोप लगाएका छन् ।

तत्कालीन पोखरा उपमहानगरले २०५७ सालमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन सम्झौता गरेको थियो । २८ बुँदे सम्झौतामा वार्षिक विकास बजेटको २ प्रतिशत विनियोजन, सुविधा सम्पन्न सडक, वडामा पार्क बनाउने लगायतका विषय समावेश थिए ।

तर, सम्झौताको मिति गुज्रँदासमेत महानगरले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्थानीय वासिन्दाले पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् ।

‘हामीले विकाससँग फोहोर साटेका हौं । विकास गर्ने, गाउँको सौन्दर्यीकरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर, त्यो सहमति कार्यान्वयन भएन । महानगरमा पटकपटक जाँदा पनि बेवास्ता गरियो,’ ल्यान्डफिल साइट प्रभावित जनसरोकार समिति अध्यक्ष बोधराज कार्कीले भने, ‘अति भएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो ।’

अघिल्लो वर्ष मंसिरमा पनि त्यहाँका वासिन्दाले फोहोर संकलन गर्न रोकेका थिए । अघिल्लो मंसिरमा महानगरसँग स्थानीयवासीले सम्झौता समयको २८ बुँदे हुबहु कार्यान्वयन गर्ने थप ७ बुँदे सहमति गरेका थिए । तर, उक्त सहमतिसमेत कार्यान्वयनमा नगरिएको समितिका उपाध्यक्ष ललित बानियाँले जानकारी दिए ।

बानियाँका अनुसार पछिल्लो पटक गरिएको सम्झौताअनुसार फोहोर फालिसकेपछि गाडी स्यानिटाइज गर्ने, साविक पोखरा–१८ क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीसहित एउटा ल्याब स्थापना गर्ने, सडकखण्ड वरिपरि ढल, नाला बनाउने, पोखरा–२१ र ३३ जोड्ने पुल बनाउने र त्यहाँ खेलमैदान बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

‘पटकपटक हामी महानगरसँग छलफलमा बसिसक्यौं । सम्झौता बमोजिम विकास निर्माणका कामको कुरा त परै जाओस्, महानगरले आफ्नै गाडी पनि सफा गरेन,’ बानियाँले भने, ‘आउनेजाने बाटो एउटै छ । सहजताका लागि पुल मागेका थियौं । लिखितै सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएन ।’ जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या सुल्झिनुको साटो झनै बढ्दै गइरहेको उनको गुनासो थियो ।

लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म फोहोर फाल्न नदिने सरोकार समितिले जनाएको छ । ‘फोहोरसँग विकास साँट्यौं । अब त अति भो, बरु विकास पनि चाहिएन, फोहोर पनि चाहिएन भन्ने नै अहिलेको हाम्रो एकसूत्रीय माग हो,’ बानियाँले भने । महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिल्ला बाहिर भएकाले सहमति नभई फोहोर फाल्न नदिने स्थानीयको भनाइ छ ।

पोखरा महानगरमा हिजोआज दैनिक १ सय ८० टन फोहोर संकलन हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्न महानगरले निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । हालको ल्यान्डफिल साइट १५ वर्षका लागि स्थानीयसँग सम्झौता गरेर लिइएको हो । उक्त सम्झौतासमेत दुई वर्ष अगाडि नै सकिइसकेको छ ।

हामी छलफलमा छौं : महानगर

फोहोर व्यवस्थापनै रोकिएपछि महानगरले उनीहरुसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ । महानगर सरसफाइ महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले स्थानीयले केही मागहरु राखेको र उक्त माग महानगरले पूरा गर्ने प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिइन् ।

‘स्थानीय वासिन्दाले मागहरु राख्नुभएको छ । महानगरले पूरा त गर्दैछ । उहाँहरुको भनेको समयमा माग पूरा भएन भन्ने होला नि त !’ बरालले भनिन्, ‘महानगरले प्रयास गरिराखेको छ, समन्वय भइराखेको छ ।’ महानगरमा कहिलेसम्म फोहोर यसरी थुप्रिरहरन्छ सरसफाइ महाशाखासँग जवाफ छैन ।

तर, स्थानीयले भने महानगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख कार्यकारीबाहेक अरुसँग बैठक नबस्ने बताएका छन् । ‘हामीले राखेका माग सरसफाइ महाशाखाले पूरा गर्न सक्दैन ।

यसअघि नै लिखितै सम्झौता भएकाले कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारीसहरुसँगमात्रै कुरा गर्छौं,’ ल्यान्डफिल साइट प्रभावित जनसरोकार समिति उपाध्यक्ष बानियाँले भने ।

नयाँ ल्यान्डफिल साइट विवाद कायमै

हाल रहेको ल्यान्डफिल साइट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै अन्यत्रै सार्नुपर्ने महानगरको बाध्यता छ । निर्माणाधीन विमानस्थल नजिकै रहेको उक्त ल्यान्डफिल साइटका चराका कारण उडान प्रभावित हुने भन्दै विमानस्थल आयोजनाले ल्यान्डफिल सार्न पटकपटक जानकारी गराइसकेको छ ।

विमानस्थलको लामो ताकेतापछि महानगरले नयाँ ल्यान्डफिल साइट पोखरा– १६ र २० को सीमानामा बनाउने महानगरको ५२ औं कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि स्थानीयले विरोध जनाएपछि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।