+
+

संघ र प्रदेशले साना योजनामा हात हाल्दा स्थानीय तहहरू असन्तुष्ट

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ चैत ७ गते २१:१५

७ चैत, काठमाडौं । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले साना योजना ल्याएको भन्दै स्थानीय तहहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संघीय र प्रदेश सरकारहरुले मन्त्री र सांसदको गोजीबाट ल्याएको योजनामा बजेट हालिरहेको भन्दै स्थानीय तहका छाता संगठठन र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले विरोध गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको आयोजनामा र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको समन्वयमा भएको दुई दिने कार्यक्रममा वक्ताहरुले प्रदेश सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालले प्रदेश सरकारहरुले नगरपालिका र गाउँपालिकाको सभाबाट पास भएका योजनाहरुमा बजेट नहाली सांसद र मन्त्रीको स्वार्थमा सरकारले बजेट हाल्ने गरेको आरोप लगाए ।

गेलालले स्थानीय तहहरुलाई सच्याउन, नियमन गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरु चुकेको भन्दै प्रश्न गरे ‘सेवामा स्वायत्तता भन्ने नियमन नगर्ने, योजनाको विषयमा छलफल नगरी गोजीको योजना हालेर नतिजा खोज्ने ?’

उनले बागमती प्रदेश सरकारप्रति लक्षित गरेर स्थानीय तहले माग्दै नमागेको टुक्रे योजनामा प्रदेश सरकारहरुले किन ध्यान दिइरहेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए । गेलालले अधिकांश समय स्थानीय सरकारले गर्ने काम प्रदेश सरकारहरुले गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

‘ऐन र समन्वय बनाउन सकेन’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले स्थानीय तहहरुले राम्रो काम गर्न खोजेको भएपनि संघीय सरकारले प्रणाली र ऐन व्यवस्थापन गर्न नसकेको तर्क गरे । उनले स्थानीय तहमा मुख्य काम, सिकाई, चुनौती र योजनाहरुको बारेमा प्रस्तुती गदै सरकारले स्थानीय तहलाई चाहिने ऐन र मार्गनिर्देशनको काम प्रभावकारी रुपमा नहुँदा पनि समस्या भईरहेको बताए ।

‘ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनको मार्गदर्शन गर्न नसक्नु, वित्त प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुँदा पनि काम गर्न कठिन भइरहेको छ,’ नेपालले भने ।

स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण हुँदा अन्य अनुदानभन्दा शसर्त अनुदान धेरै दिने, गाउँपालिकाले छुट्टाई सकेको योजनाहरुमा दोहोर्‍याएर बजेट हाल्ने, समन्वय कम गर्ने काम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गर्दा स्थानीय सरकारहरुले समस्या भोगेको उनको भनाइ थियो ।

उनको अध्ययन अनुसार पालिकाहरुले अन्तर सरकार समन्वय नगर्दा ठूला योजनाहरु प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘बजेट निर्धारण गर्न स्थानीय तह चुकेको देखिन्छ । वडागत बजेटको सिलिङ पहिले पठाउने, त्यसपछि मात्रै विषयगत बजेट छुट्याउँदा महत्वपुर्ण विषय छुटेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ‘जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवाद र धेरै हुने सरुवाले ५ वर्षको अवधिमा समस्याहरु देखिए ।’ स्थानीय पालिकाले तयार गर्ने योजनाको अनुगमन प्रणाली र संयन्त्र पनि भद्रगोल देखिएको उनको निष्कर्ष छ ।

प्रदेशको गुनासो

कार्यक्रममा सातवटै प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई कानूनी र श्रोत साधनका हिसाबले सम्पन्न बनाउन नसकेका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेको गुनासो गरे । योजना छनोटमा तीन तहकै सरकारबाट मापदण्ड पालना नगरेको, टुक्रे योजना बनाउने प्रवृत्ति बढेको तथा वित्तीय अनुशासनको कमी भएको भन्दै सम्बद्ध पक्षलाई यसबारे गम्भीर बन्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली परम्परागत मात्र बनेको कारण प्रदेश र स्थानीय तहको उपलब्धि ठोस रुपमा देखाउन सकिने अवस्था नरहेको  बागमती प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णराज पन्तले बताए ।

उनले  समन्वय र सहकार्यको सन्दर्भमा एकले अर्कोलाई दोष लगाउने तर, कोही पनि सहकार्यका लागि तयार नभएको उल्लेख गरे । एकीकृत रुपमा प्रदेशले आयोगना बैंक सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै संघ र स्थानीय तहले समेत सघाउनुपर्ने उल्लेख पन्तले गरे ।

लम्बिनी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्री तथा मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष भोगेन्ऽ झाले अहिले संघीयता राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक हिसाबले गम्भीर समस्यामा रहेको भन्दै संघीयतालाई सवलीकरण गर्न अहिलेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अक्षम रहेको दाबी गरे ।

भोलिसम्म चल्ने कार्यक्रममा सातवटै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आफ्ना प्रदेशमा ५ सरकारका  योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र प्रतिवेदन प्रणालीको विषयमा जानकारी गराउने बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णराज पन्तले जानकारी दिए । सबै प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिसस महासंघको प्रतिवेदन सहितको गोष्ठिको निचोड भोली पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिने पन्तले बताए ।

अब निजामति ऐन : मुख्यमन्त्री पाण्डे

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले छिट्टै निजामति ऐन जारी गर्ने बताएका छन् ।  मुख्यमन्त्री पाण्डेले लामो समयसम्म कर्मचारी अभाव भएका कारण कार्य सम्पादन प्रभावकारी नभएको भन्दै निजामति ऐन जारी गर्न लागिएको उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गर्ने र विदेश मामला हेर्ने, विगतका केन्द्रीय सरकारले गर्दै आएका योजनासँग सम्बन्धित अभ्यास प्रदेशले हेर्ने र स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्पिरिटका साथ संविधानमा अधिकारको बाँडबाँड भएको उल्लेख गरे ।

यसैगरी राष्ट्रिय वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघीयताको मर्म व्यवहारिक रुपमा अझै पनि कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै तीनै सरकार सरकारहरुबीच समन्वयका लागि मापदण्डहरु तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?