साइन बोर्डमा पनि कर माग्छ पोखरा महानगर !

८ चैत, पोखरा । पोखरा, चिप्लेढुंगास्थित शलिन फेसन बुटिक्स तथा फेब्रिक्स हाउसले साइनबोर्ड राखेपछि महानगरपालिकाको टोलीले व्यवसायी सुनील उलकसँग विज्ञापन करबापत १८ हजार ३ सय रुपैयाँ माग्यो ।

पसलमाथि राखेको साइन बोर्डको समेत कर असुल्न महानगरसँग सम्झौता गरेको कम्पनी घरमै आएपछि उनले फेसबुकमा लेखे, ‘राज्य आतंकको नमुना हो यो । कोरोना आतंकले थलिएको व्यवसाय उकास्न बैंकले आफैं लगानी गर्न नसक्ने भन्दै हात उठाएको छ । यता, व्यापारको चिनारी गराउन राखेको बोर्डमा विज्ञापन कर भन्दै महानगरका ठेकेदार आइपुगेको छ ।’

उलकझैं अहिले पोखराका साना तथा मझौला व्यवसायी महानगरपालिकासँग रुष्ट र आक्रोशित बनेका छन् । आफूले गरिरहेको व्यापार, व्यवसायबारे राखेका जानकारीमूलक ‘चिनारी बोर्ड’ का लागि महानगर कर असुल्न पुगेपछि अहिले पोखरेली व्यवसायीबीच तरंग पैदा भएको हो ।

कोरोना आतंक साम्य हुन नपाउँदै महानगरले करका नाममा ‘आतंक’ थालेको साना तथा मझौला व्यवसायीको आरोप छ । ‘कोरोनाका कारण अहिले व्यापार, व्यवसाय केही छैन । यस्तो बेलामा सहयोग गर्नुको साटो एउटा साइन बोर्डको पनि पैसा माग्न आउँछ भने यो भन्दा लज्जास्पद अर्को के होला ?’ पोखरा सभागृहमा अन्नपूर्ण मेसिनरी पसल चलाइरहेका व्यवसायी देवराज आचार्यको प्रश्न छ ।

आफूहरुले व्यवसाय गरेवापत महानगरलाई घरघाडा, व्यवसाय कर, आयकर सबै तिरिरहेको तर, आफ्नो व्यवसाय चिनाउन राखेको बोर्डमा समेत कर उठाउन आउनु जायज नभएको आचार्यको भनाइ छ ।

‘महंगो सटर भाडामा लिएर व्यापार गर्छौं । तर, हाम्रो पसलमा यो यो सामान पाइन्छ भनेर चिनारी पनि राख्न नपाउने कसरी हुन्छ ?’ आचार्य भन्छन्, ‘विज्ञापन करको नाममा महानगरले व्यक्ति पोस्न थालेको छ । यसको हामी प्रतिवाद गर्छौं ।’

पोखरा महानगरपालिका र साइन हब नामक कम्पनीबीच गत १९ पुसमा विज्ञापन कर उठाउन सम्झौता भएको हो । १ करोड ५ लाख रुपैयाँमा विज्ञापन उठाउने गरी महानगरले एक आर्थिक वर्ष (आगामी असार मसान्तसम्म) कर उठाइसक्न साइन हबसँग सम्झौता गरेको हो ।

सम्झौताअनुसार साइन हबले १० वर्ग फुटभन्दा माथिका बोर्डमा व्यवसायीसँग कर उठाउन पाउने छ । विज्ञापन कर उठाउन इच्छा राखेका विभिन्न ४ कम्पनीमध्ये साइन हबले ठेक्का बाजी मारेको थियो । सम्झौता बमोजिम साइन हब व्यापारी व्यवसायी पसलपसलमा बिलसहित चिठ्ठी पु¥याउन पुगेपछि व्यवसायी आक्रोशित बनेका हुन् ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष अर्जुन पोखरेलले महानगरले विज्ञापन करको नाममा साना र मझौला व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरिरहेको आरोप लगाए ।

‘पसल अगाडिका सानासाना बोर्ड व्यवसायका चिनारी बोर्ड हुन्, त्यसमा कर लगाउनुमा नै हाम्रो विमति हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो विरोध साइन हबसँग होइन, महानगरसँग हो ।’ उनले यस विषयमा महानगरले निजी व्यवसायीहरुसँग समन्वय पनि नगरेको सुनाए ।

साइन हबले महानगरसँगको गरेको सम्झौताअनुसार महानगरभित्रका घर तथा सटरका भित्तामा गरेको पेन्ट विज्ञापन गरेको ‘परिचय पाटी’ मा वर्गीकरण अनुसार निश्चित रकम असुल्न पाउने छ । उक्त सम्झौताअनुसार घर तथा सटरका भित्तामा गरेको पेन्ट विज्ञापनमा मुख्य सडक क्षेत्रमा प्रति वर्गफुट (वार्षिक) २० रुपैयाँ, मुख्य सहायक स्थानमा १५ रुपैयाँ र बाँकी स्थानमा १० रुपैयाँ कर तोकेको छ ।

त्यस्तै, पसलका गेट, वार्ड तथा परिचय बोर्ड (साइनबोर्ड) मा प्रतिहप्ता ५00 रुपैयाँ, मासिक एक हजार रुपैयाँ र वार्षिक एक हजार ५00 रुपैयाँ तोकेको छ । होर्डिङमा भने मुख्य सडक क्षेत्रमा प्रतिवर्ग फुट वार्षिक १ सय ५० रुपैयाँ, सहायक सडक क्षेत्रमा सय रुपैयाँ र बाँकी क्षेत्रमा ७५ रुपैयाँ तोकेको छ ।

यसबाहेक ठेकेदार कम्पनी साइनहबले एसपी बोर्ड, सडक आसपासका रेलिङमा गरिएको विज्ञापन, वाल पेन्ट, बस तथा भ्यानमा राखिने ब्यानर, चौतारी तथा पानी ट्यांकीमा गरिने पेन्टिङ, टुथ्रीडी तथा डीएसपी बोर्ड, डुंगा तथा डुंगाको छतमा गरिएको विज्ञापन र टेबल ब्रान्डिङको पनि कर असुल्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

‘अमूर्त’ कर विवरण !

महानगरले करिब ३ वर्षअघिबाटै फुटकर विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो । तर, आर्थिक ऐन २०७६ बनेपछि मात्रै यस प्रकृतिका विज्ञापन र कर उठाउन पाउने गरी तय भएको थियो । यसका लागि पटक पटक टेन्डर आह्वान भए पनि निवेदन परेको थिएन ।

लगत्तै कोरोना महामारी आएपछि यो विषय त्यत्तिकै सेलायो । ‘योजना पहिल्यैदेखि हो । तर, बीचमा कोरोनाले गर्दा व्यवसायी मार पार्ने कुरा भएन, त्यो त्यत्तिकै रह्यो । अहिले महामारी केही साम्य भएपछि टेन्डर प्रक्रियामा गएको हो,’ महानगरका वरिष्ठ कर अधिकृत कृष्णप्रसाद तिवारी भन्छन् । आर्थिक ऐन अनुसुची ११ को दफा ८ ले विज्ञापनकरलाई समेटेको छ ।

तर, महानगरले तयार पारेको उक्त करका प्रकृति विवरण नै ‘अमूर्त’ भएकालेसमस्या निम्तिएको महानगर कर्मचारी नै बताउँछन् । साइनबोर्ड र कर विवरणमा उल्लेखित परिचय बोर्डलाई एउटै मान्ने कि नमान्नेमै दुविधा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘होर्डिङबोर्ड, साइनबोर्ड र परिचय बोर्डबारे व्याख्या अमूर्त प्रकृतिको छ । सबैलाई एकै देखिन्छन् । तर, छुट्याउने ठ्याक्कै व्याख्या छैन,’ महानगर राजश्व महाशाखाकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘साइनबोर्ड र आइडिन्टिटी बोर्ड एकै मान्दा अहिलेको समस्या आएको हो । परिचय बोर्ड र साइनबोर्ड फरक हुन् ।’

‘करको नाममा आतंक’

महानगरले निजी कम्पनीमार्फत व्यवसायीहरुलाई कर तिर्न ताकेता गरेपछि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाएको छ । संघका महासचिव सुरेन्द्रमान विजुक्छेले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विज्ञापन करको नाममा महानगरले आतंक मच्चाइरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘व्यवसायीहरुले व्यवसाय चिनारीको लागि राखिने बोर्डहरु विज्ञापन हैनन् । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भई, दर्ता शुल्क, आयकर, व्यवसाय करसहितका सबै कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन गर्दै राज्यलाई भुक्तानी गर्दै आएका व्यवसायीहरुको सार्वभौम अधिकार हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनले दोहोरो कर बर्जित गरेको छ ।’

व्यवसाय कर पनि तिर्नुपर्ने र त्यही व्यवसायको चिनारीको खातिर राखिएको बोर्डको कर पनि तिर्नुपर्छ भन्नु कानुनको उलंघनमात्रै नभएर व्यवसायीहरुको सार्वभौम अधिकारमाथिको आक्रमण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

करोडौं राजश्व गुम्छ : महानगर

महानगरपालिकाले तीन वर्षअघि डिजिटल विज्ञापन राख्ने भन्दै विभिन्न बजार क्षेत्रका होर्डिङ बोर्डका पोस्टर च्यात्न सुरु गरेको थियो । तर, अहिले आफैं तिनै होर्डिङ बोर्ड हटाउनुको साटो कर असुल्न थालेको छ । पोखरा बजार क्षेत्रभरि दर्ता भएका २ वटामात्रै व्यावसायिक डिजिटल होर्डिङ बोर्ड छन् ।

महानगरले भने फ्लेक्स होर्डिङ विस्थापन गर्नकै लागि विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन लागिएको जनाएको छ । ‘अहिले नयाँ होर्डिङ बोर्डको अनुमति दिँदैनौं । बाँकी विज्ञापनलाई पनि करको दायरामा आएपछि विस्तारै डिजिटलाइजेसन हुन्छ भन्ने विश्वास हो,’ वरिष्ठ कर अधिकृत तिवारीले भने ।

अधिकृत तिवारीले उद्योग वाणिज्य संघ लगायत व्यवसायीले करको विरोध गरे महानगरको करोडौं राजश्व गुम्न सक्ने बताए । ‘विज्ञापन जसरी पनि करको दायरामा आउनै पर्थ्यो । अघिल्ला वर्षमा कोरोनाका कारण छूट भएको हो,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट विरोध भइरहे झनै महानगरलाई मारमात्रै पर्दैन, करोडौं राजश्वसमेत गुम्ने खतरा छ । बेलैमा यस विषयमा समन्वय हुनुपर्छ ।’