सन् २०२२ लाई नेपालले दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रुपमा मनाउने

९ चैत, काठमाडौं । सन् २०२२ लाई सरकारले दिगो पर्वतीय विकास वर्षका रुपमा मनाउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ का सन्दर्भमा आयोजना हुने पर्वतीय समस्याको दिगो समाधानका लागि नीतिगत क्षेत्रीय बहस कार्यक्रमको उद्घाटन गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिगो पर्वतीय विकास वर्षको शुभारम्भ गर्नेछन् ।

संयक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्वतीय विकास वर्षको रुपमा मनाउन गरेको निर्णयानुसार नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यही आज र भोलि (बिहीबार) काठमाडौँमा बहस कार्यक्रम गर्न लागेको हो ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सो निर्णयअनुसार विश्वका सबै मुलुकका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था, गैरसरकारी संस्थालगायत सबै सरोकारवालालाई पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको महत्वको प्रचारप्रसार हुने गरी वर्षभरि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्न आह्वानसमेत गरेको छ ।

नेपालको झण्डै ८६ प्रतिशत भूभाग चुरे, महाभारत, उच्चपहाडी भूभाग र हिमाली भागले ओगटेको छ । हिमाली र पर्वतीय भूभागमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तुलनात्मक रुपमा बढी हुने वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको अवस्था छ ।

क्षेत्रीय बहस कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा पर्वतीय वातावरणसँग सम्बन्धित पाँच वटा विधामा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुनेछ । तिनमा पर्वतीय अर्थतन्त्र, पर्वतीय जैविक विविधता तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्वतीय संस्कृति, पर्वतीय महिला र पर्वत-समथर भूभागबीचको अन्तरसम्बन्ध गरी पाँच विधा रहेका छन् ।

प्रत्येक प्राविधिक सत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरु मध्येबाट दुई वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र हरेकमा दुई जना विज्ञहरुबाट कार्यपत्रमाथि टिप्पणी हुने छ । प्राविधिक सत्रहरुको समापनपश्चात् नेपालले राष्ट्रिय नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाउनुपर्ने पर्वतीय मुद्दाका विषयहरु के के हुन सक्छन् तिनलाई बुँदागतरुपमा तयार गरी प्रस्तुत गरिनेछ ।

दिगो पर्वतीय वर्ष मनाउने क्रममा सन् २०२२ भित्र नीति निर्मातासँगको अन्तक्रिया, मुस्ताङमा पर्वतीय सम्मेलन, जलवायु परिवर्तनको २७ औँ सम्मेलनको लागि सुझाव सङ्कलन गोष्ठी र अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय दिवस कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजनासमेत रहेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष मनाउने कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय नियोगहरु, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, विश्व वन्यजन्तु कोष, अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण सङ्घ, विकास साझेदार, गैरसरकारी सङ्घ संस्थालगायतको सहकार्य र समन्वय रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।