स्थानीय तहमा कर अभ्यासमा शैलुङले सिकाएको पाठ

१३ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंमा ‘मुढे’ को भनेर ख्याति कमाएको आलु खासमा दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकामा फल्छ । हरेक सिजनमा करोडौंको आलु निर्यात गर्ने पालिका हो, शैलुङ ।

पालिकाकी उपप्रमुख लालमाया योञ्जन घिसिङ काठमाडौं लगायतका बजारमा मुढेको भन्दै बिक्री हुने आलुबाट किसान र पालिकाले उचित लाभ नपाएको गुनासो गर्छिन् । पाँच वर्ष अघिको अवस्था चित्रण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘किसानको पौरखबाट बिचौलिया मात्र मोटाएको अवस्था रह्यो ।’

लामो अन्तरालमा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि चित्त नबुझेको यो अवस्था बदल्ने विकल्प सोचेको उनले बताइन् । ‘मुढे–शैलुङ सडक आलु र अन्य तरकारी बोक्ने गाडीकै कारण ध्वस्त हुन्छ, ती नगदे बालीको फाइदा बिचौलियालाई मात्रै हुने भएपछि थोरै सडक दस्तुर लगाऔं त्यसले सडक बनाऔं भन्ने निश्कर्षमा पुगियो’ योन्जनले भनिन् ।

उनका अनुसार एक वर्षको प्रयासपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सडक दस्तुर शीर्षकमा कर उठाउने निर्णय गर्‍यो ।

आर्थिक ऐन २०७६ को दफा १९ मा सडक व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले ऐनको अनुसूची १७ मा उल्लेख भए अनुसार कर असुल गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुसार अगाडि बढेको भए शैलुङ गाउँपालिकाले चार वर्षमा ५० लाख हाराहारी रकम आर्जन गर्ने अनुमान गरिएको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष भरतप्रसाद ढुंगेलले बताए ।

एक आवमा १० लाख संकलन

पालिकाको अध्ययनमा सिजनमा दैनिक २० देखि २५ वटासम्म चार पांग्रे सवारी आलु लिएर शैलुङबाट बाहिरिन्थे । अनि पालिकाले सडकमा ढाट राखेर प्रतिकिलो २५ पैसा जति पर्ने गरी ठूलो गाडीलाई १२ सय र सानोलाई एक हजार रुपैयाँ स्थानीय कर लगायो ।

त्यो रकम त्यही कृषि सडक मर्मतसम्भार र किसानको क्षमता अभिवृद्विमा खर्च गर्ने कानुन मै उल्लेख गरेर त्यो कर लगाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरतप्रसाद दुलालले बताए । ‘त्यसबाट एक वर्षमा १० लाख रुपैयाँ उठ्यो,’ दुलालले भने, ‘यति आम्दानी पनि पालिकाका लागि निकै महत्वपूर्ण भयो ।’

किसानबाट सस्तोमा तरकारी उठाएका व्यापारीले कर छल्न अनेकौं तिकडम गरेपछि दोस्रो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर खुला प्रतिस्पर्धाबाट उठाउन टेन्डर गरेको उनले बताए । वार्षिक १० लाख रुपैयाँका लागि आह्वान भएको आव ०७६/७७ को टेन्डर ७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लागेको अध्यक्ष दुलालले बताए ।

कर उग्र राजनीतिको शिकार भयो : अध्यक्ष

शैलुङ गाउँपालिको आन्तरिक स्रोतको राजश्व कार्यकालको दोस्रो वर्षसम्म २५ लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्रै हुन्थ्यो । जीवनस्तर उकास्न जनताले गरेको आशा पूरा गर्न पहिले स्रोत व्यवस्थापन र त्यसपछि नतिजामुखी काम देखाउनु जनप्रतिनिधिको दायित्व थियो ।

त्यसनिम्ति स्रोत जुटाउन न्यूनतम कर लिन गरेको निर्णयलाई दोस्रो वर्ष मै राजनीतिकरणको चपेटामा पारिएको उपाध्यक्ष योन्जन बताउँछिन् । उनका अनुसार, पालिकाले कृषि उपजमा कर थोपरेको भन्दै चर्को विरोध थालियो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ‘मोरल डाउन’ हुनेगरी आरोपित गरिएको अध्यक्ष दुलाल सुनाउँछन् । ‘किसानलाई नै राहत होस् भनेर व्यापारीलाई कर लगाउँदा सबै तप्काबाट आलोचना गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘करको मात्रा र उद्देश्य नै नबुझी सञ्चार माध्यमदेखि संघीय सरकारसम्मबाट खारेजीको दबाब आयो ।’

संघीय सरकारबाट पत्र नै आएपछि दोस्रो आवमा त्यो कर निष्क्रिय पार्नु परेको उनले बताए ।

आर्थिक ऐन २०७६ को अनुसूची ५ को ‘ग’ मा पालिकाले कृषि वस्तु निकासी पैठारीमा कर लगाउने कानुन बनाउने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार, शैलुङ गाउँपालिकाले आलु लगायत तरकारीमा प्रतिगाडीका हिसाबले सडक मर्मत र सुधार शुल्क शीर्षकमा कर उठाउने कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको थियो ।

कृषकलाई हैन व्यापारीलाई कर लगाएको, त्यो रकम किसानको हितमा पनि खर्च गर्ने भनेको अध्यक्ष दुलाल बताउँछन् । तर, सोचे जस्तो भएन ।

करमा कहाँ चुक्यो पालिका ?

अध्यक्ष दुलाल शैलुङको विकासमा कृषि महत्वपूर्ण रहेको देखेर कृषिमै सम्भावना बढाउने र बाहिरिएका जनशक्ति शैलुङ फर्काउने उदेश्यले कृषि विकासमा हात हालेको बताउँछन् ।

स्रोत अभावका बीच पनि कृषकलाई सेवा दिन भनेर प्रत्येक वडामा करारमा २ जना कृषि प्राविधिक राख्ने काम आफ्नै पालिकामा सुरु गरेको उनले बताए । कृषि विकासका लागि माटो परप्क्षण, पकेट खेती विकास, उन्नत बिउबिजन उत्पादन, खरिद, भण्डारण र बजारीकरणको बाटो पहिल्याउने शैलुङ पहिलो पालिका भएको दुलालको दबी छ ।

४ नम्बर वडाका अध्यक्ष भरत ढुंगेल पहिले किसानलाई सबल बनाउने पछि त्यसबाट बढ्ने आम्दानीबाट पालिकाले पनि केही आर्जन गर्ने उद्देश्य रहेको बताउँछन् ।

‘कृषकलाई कृषि विकासको आधार देखाएर पालिकाले आम्दानी गर्न खोज्दा तिमीहरुले आफूलाई भोट दिएकाहरुलाई नै कर लगायौं भनेर प्रचार गरियो,’ उनले भने, ‘जनताका लागि काम गर्न खोज्दा जनताबाटै लखेटिने अवस्था बनेपछि करमा कसरी जोखिम मोल्ने ?’

उस्तै प्रश्न अध्यक्ष दुलाल र उपाध्यक्ष योन्जनको पनि छ । उनीहरु भन्छन्, ‘सायद, हामीले जनता र माथिल्लो सरकारलाई करबारे बुझाउन सकेनौं ।’ करलाई असफल बनाउने विरोध सफल भए पनि आफूहरुले कृषि विकासको कार्यलाई नरोकेको उनीहरुको दाबी छ । पालिकामा करबाहेकको कृषि विकासमा चिस्यान केन्द्र स्थापना, मल–बिउ उपलब्धता, बजारीकरण, प्रविधि विकास, पकेट क्षेत्र विकास र अनुदानमा राम्रो काम गरे पनि चर्चा भने कर विवादका कारण ओझेलमा परेको उनीहरु बताउँछन् ।