फर्केर हेर्दा २०७८ साल : अध्यादेशदेखि मुद्दा फिर्तासम्म

३० चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नाम जुधेको भनेर तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एमाले र माओवादी केन्द्रकै पूर्ववर्ती रुपमा फर्काएपछि अन्यौलग्रस्त अवस्थामा २०७८ साल सुर भएको थियो ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर देशव्यापी रुपमा फैलदै गर्दा प्रमुख दलहरु भने सत्ता जोगाउने र ढाल्ने खेलमा थिए । त्यही खेलको उपक्रमको रुपमा शासकीय बेथिती, मनोमानीपन, विसंगतिमै यो वर्ष रुमल्लियो भन्दा भन्दा फरक पर्दैन ।

अध्यादेशबाट एक खेप संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यतिले सन्तुष्ट थिएनन् । उनले वैशाखमै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरे । यसरी नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा अहिलेपनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सत्तारुढ र प्रमुख दलभित्र दुई समूहको चरम द्वन्द्व र त्यसले शासकीय स्थिरतामा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले २०७८ को सुरुवाती दिन मुलुकले कुन बाटो तय गर्छ भन्ने स्पष्ट थिएन ।

छ महिनाको अवधिमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शासकीय अस्थिरता निम्त्याए । त्यसको प्रत्यक्ष असर कार्यपालिकामा त पर्ने नै भयो । व्यवस्थापिका र न्यायपालिका पनि प्रभावमुक्त हुन सकेन । शासकीय स्थिरताले लय लिन नसकेका कारण सुशासनका दृष्टिकोणले २०७८ साल अघिल्ला केही वर्षको तुलनामा खस्कदो देखियो ।

कमजोर राज्य संयन्त्र

मुलुकमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रमुख दलहरुमा त्यसको नियन्त्रण र संक्रमितहरुको उपचार प्रमुख एजेण्डा थिएन । सत्तारुढ एमाले आफैंभित्रको द्वन्द्वमा फसेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हटाएर हृदयेश त्रिपाठीलाई ल्याएपछि पनि अस्तव्यस्त सरकारी र नाफामुखी निजी अस्पतालले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन सकेन । विभिन्न मुलुकहरुबाट अक्सिजन सिलिण्डर र अरु स्वास्थ्य उपकरणहरु सहयोग आउँदा समेत हाम्रोमा अकालमै ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या बढ्दो थियो । असार/साउनपछि मात्रै कोरोनाको दोस्रो लहर मत्थर भएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन सर्वोच्च अदालतबाट असफल भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । एमालेको एउटा खेमा (माधवकुमार नेपाल समूह) ले आफ्नै दलभित्र बसेर अर्को दल (कांग्रेस) को उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत दियो । र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर त्यसको गुन तिरे ।

सानो हिस्साको रुपमा टुक्रिएपनि त्यही अध्यादेशका कारण माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता भई संसदीय मान्यता पनि पायो ।

लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषदसमेत विस्तार गर्न नसकेको देउवा सरकार सुरुवाती दिनमा कछुवा गतिमा अघि बढिरह्यो । सत्ता विस्तारका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरालाई पनि भाग दिएको खुलासा भयो । मन्त्री पद दिने देउवा भन्दा पनि जेठान गजेन्द्र हमालका लागि पद माग्ने प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसको क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो ।

यसबीचमा राज्यका निकायहरु एकपछि अर्को गर्दै पंगु भइरहेका थिए । कर्मचारी समायोजन लथालिंग भयो । तत्काल न्याय निरुपण गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई महिनौं लम्ब्यायो । सरकार फेरिनासाथ सचिवहरु अदलबदल हुने क्रम रोकिएन । एक समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा १० जनासम्म सचिवहरु जगेडामा थिए । तीन दिनपछि अवकाश हुने सहसचिवलाई समेत सरकारले सचिव बनायो । त्यसपछि बल्ल सचिवको संख्या अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ ।

सरकारले केही अनियमितता र बेथितीमाथि प्रहार गरेजस्तो देखिएपनि त्यसमा स्वार्थ र प्रतिशोधको मनसाय छरपष्ट भयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले तारागाउँ, पर्यटन बोर्ड, पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायतका निकायमा गरेको हस्तक्षेप नतिजामुखी हुन सकेन । हस्तक्षेपका कारण केही अनियमितता सतहमा आएपनि सरकार वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कुनै कारवाही हुन सकेन ।

न्यायपालिकाको दुर्दशा

२०७८ साल नेपालको न्यायिक इतिहासमा निकै महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुने देखिन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता भयो । न्यायिक इतिहासमा यो दोस्रो महाभियोग भएपनि त्यसअघिका घटनाक्रमले न्यायपालिकालाई हदैभन्दा बढी विवादित बनाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको विरोधमा सर्वोच्च अदालतकै बहालवाला न्यायाधीशहरुले अघोषित आन्दोलन गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराको क्रियाकलापका कारण कानून व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालतमा पुगेर ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे’ भन्ने अवस्था बन्यो । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग दर्ता गराएपनि दलहरुले त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तत्परता देखाएनन् । हालको अभ्यासले भोलिका दिनमा महाभियोगको व्यवस्था संवैधानिक पदाधिकारीलाई थान्को लगाउने अस्त्र बन्ने जोखिम छ ।

पछिल्ला एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकमा दूरगामी महत्व राख्ने केही फैसला गर्‍यो । तर त्योभन्दा बढी यो एक वर्षको अवधिमा न्यायपालिका विवादित भएकाले ती फैसला ओझेलमा परे । प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो फैसलामा शासकीय स्थिरताको परिकल्पना छ । सर्वोच्चले रंगेहात घुसको मुद्दामा कारवाही गर्ने अख्तियारको कार्यशैलीमा अंकुश लगाएर अर्को महत्वपूर्ण विधिशास्त्र निर्माण गरेको छ ।

यो एक वर्षमा न्यायपालिकाभित्रका अनेक विवाद सतहमा आए । प्रधानन्यायाधीश जबराले शक्तिकेन्द्रसँगको अस्वभाविक सम्बन्धबाट आफूलाई लाभ हुने क्रियाकलाप गरेकोदेखि पदको दुरुपयोग गरेकोसम्मका विवरण सतहमा आए ।

प्रमुख दलहरुले उनीमाथिको महाभियोगको मागलाई लामो समय बेवास्ता गरे, र अन्तिममा मात्रै अघि बढाए । अहिले पनि सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दल जबराको भूमिकामाथि ठीक विपरीत दिशामा उभिएका छन् ।

सत्ता र स्वार्थ जोडिएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्काल न्यायनिरुपण गर्न सकेन । एमालेले गरेका १४ सांसदमाथिको कारवाहीदेखि जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएमात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने प्रावधान विरुद्ध परेको मुद्दाहरु समयमा सुनुवाई हुन सकेनन् ।

कुनै न कुनै रुपमा मुद्दा लम्ब्याएपछि त्यो असान्दर्भिक हुने र निर्णय गर्नुपर्ने जोखिमबाट आफुहरु बच्ने बाटोमा न्यायिक नेतृत्व देखियो । भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा र राजनीतिज्ञहरु जोडिएका संवेदनशील मुद्दा अघि नबढाउने मनोवृत्ति गतवर्ष पनि कायम रह्यो । हिजो प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा हुदादेखिको यो बेथिती अहिले पनि हटेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो एक वर्षमा केही आशा गर्नलायक घटना पनि भए । न्यायपालिकाको विकृती र विसंगतिमाथि अध्ययन गर्न गठन भएको समितिले प्रतिवेदन दियो । प्रतिवेदनले बेथितीमाथि तत्काल सम्बोधन गर्न र जनआस्था बढ्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएको छ । त्यही सुझावको आधारमा अहिले गोला प्रक्रियाबाट इजलास र मुद्दा छान्ने काम सुरु भएको छ । तर यो प्रक्रियामाथि पनि आलोचना नभएको भने होइन ।

निस्तेज व्यवस्थापिका

अघिल्लो र यो, दुवै सरकारले संघीय संसदलाई प्राथमिकतामा राखेनन् । अनुकुल भए संसदलाई उपयोग गर्ने, नभए हठात संसदको अधिवेशन टुंग्याउने प्रवृत्तिलाई ओलीपछि देउवा सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । एमालेले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा लामो समय संसद अवरुद्ध गर्‍यो । संसदमात्रै होइन, संघीय संसदका कैयौ समितिहरुले अघोषित ‘अवरुद्धपन’ खेपिरहेका छन् ।

सरकारको काम कारवाहीमा प्रश्न उठाउनुपर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने लेखा समिति सुरुवातदेखि नै निस्तेजजस्तै छ । कोरोना संक्रमणका बेलामा ओम्नी समूहको अनियमितता छानबिनलाई बीचैमा अलपत्र पारेको समितिले त्यसपछि महत्वपूर्ण फाइलमा हात हालेको छैन ।

यही कमजोरीको फाइदा उठाउदै एमालेले पनि सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेका सांसदहरुलाई लेखा समिति सदस्य बनाइदिएको छ । लेखा समितिको नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हक हुने मान्यतालाई मन्त्री पद नपाएका सभापति भरतकुमार शाहले चासो दिनु जरुरी ठानेका छैनन् ।

संसदलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने भूमिकामा रहेका सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि त्यसलाई चलाउन पहल गरेनन् । आफ्नो भूमिकामाथि आलोचना भएपनि उनले देखाउनुपर्नेजति ‘तटस्थता’ नदेखाएका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तालमा चलेको आरोप खेप्नुपर्‍यो । बौद्धिक बहसको थलो भनेर चिनिने राष्ट्रिय सभामा पनि बहस र छलफलहरु फिका हुदै गए ।

प्रतिनिधिसभाले कानून निर्माण गर्ने र नियमित रुपमा तिनलाई अद्यावधिक गर्ने (संशोधन गर्ने) आफ्नो प्रमुख भूमिका बिर्सियो । त्यही शून्यतामा खेल्दै अघिल्लो र यसपटकको सरकारले पटकपटक अध्यादेश ल्याए । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत ‘अध्यादेश नियमित प्रक्रिया होइन, अपवादमात्रै हो’ भनी सरकारलाई सचेत गराएपनि अध्यादेशबाट शासन गर्ने स्वभाव रोकिएन ।

कमजोर नियामक

राज्यका नियामक निकायहरु एकपछि अर्को कमजोर बन्दै गए । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष छोरीका नाममा शेयर लिएको विवादमा परे । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कीर्ते कागजात तयार पारेको आरोप लागेका एमाले सांसद नवराज सिलवाललाई ‘मुद्दा नचलाउने’ निर्णय गर्‍यो । र, मुद्दा चलाउन तयार भएको ललिता निवास जग्गा अनियमितताको फाइल समेत अस्वभाविक रुपमा फिर्ता भयो ।

आफूहरुसँग अतिरिक्त शुल्क लिएर ठगी गरेको आरोपमा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गर्ने क्रम यो वर्ष पनि रोकिएन । तराईका उखु किसानहरु पनि भुक्तानी नपाएको भन्दै राजधानी आएर प्रदर्शन गरिरहे । र सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरु आम नागरिक होइन, शक्तिकेन्द्रमा पहुँच पुग्ने समूहका स्वार्थ अनुकुल थिए ।

एकाध बाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दा अघि सार्न सकेन । अघिल्लो नेतृत्वको तुलनामा अख्तियारबाट साना र खुद्रे मुद्दा विशेष अदालतमा लैजाने क्रम भने घटेको छ । सिमेन्ट उद्योगको खानी, कर फर्छ्यौट अनि पूर्वमन्त्रीका केही मुद्दा उल्लेखनीय रहे ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण घुससहित रंगेहात पक्राउ गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको स्वभावमा धेरै हदसम्म सुधार आयो । विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरु नहुदा दायर भएका मुद्दाहरुमा पनि न्याय निरुपणमा उस्तै ढिलाइ भयो ।

राज्यकोषबाट हुने खर्चको हिसाबकिताब हेर्ने महालेखा परीक्षकको काम कारवाहीमा खासै सुधार हुन सकेन । चैतमा वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने महालेखाले कोरोना महामारीको बाहनामा त्यसलाई साउनमा पुर्‍याउन थालेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण र ठूला अनियमिततामा तत्काल लेखापरीक्षण गर्ने घोषणा गरेको महालेखाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

कोरानाकै कारण कर्मचारीहरुको नियमित पदपूर्ति विथोलिएको पृष्ठभूमिमा लोकसेवा आयोगले नियमित परीक्षा अघि बढाउन सकेन । अदालतमा मुद्दा परेका बहानामा प्रवेश परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थी दोस्रो चरणको परीक्षाको पर्खाइमा छन् । सरकारले निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नसक्दा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र वृत्तिविकास प्रभावित भएको छ । त्यही बहानामा प्रदेश सरकारहरुले धमाधम प्रदेश निजामती अध्यादेश जारी गर्न थालेका छन् ।

पूर्ववर्ती ओली सरकारलाई जे आरोप लगाएका थिए, अहिलेका सत्तारुढ दलहरुले त्यही क्रियाकलाप दोहोर्‍याइरहे । प्रधानमन्त्रीको किचन क्याविनेटदेखि मन्त्रीहरुको सचिवालयसम्म त्यसको प्रतिबिम्बित भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको भनी प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको थियो ।

ओली सरकारको बहिर्गमनपछि सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही रवैया देखाए । यी निकायबीच कतिसम्म समन्वयको अभाव थियो भने सहसचिवस्तरका एक सरकारी वकिलको ‘अस्वभाविक ढिलाइ’का कारण बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला) विरुद्धको मुद्दा दायर गर्न करिव ६ महिना अल्मलियो ।

सरकारले चैतको अन्तिम सातातिर विभिन्न जिल्लामा विचाराधिन फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिने प्रक्रिया थालेको छ । अध्यादेशबाट सुरु भएको यो वर्ष सुशासनका नजरमा अर्को गलत कदम मानिने ‘मुद्दा फिर्ता लिने’ निर्णयबाट विदाइ भए आश्चर्य हुनेछैन ।