स्थानीय चुनावमा महिला बहिष्करण किन ?

मैले फेसबुक चलाउँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको एउटा विज्ञप्ति फेला पारें। त्यसलाई मैले ध्यान दिएर र रुचिपूर्वक पढें। विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो- निर्वाचन आयोग २२ चैत २०७८ मा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र सरकारको नुनको सोझो गर्दै घुमाउरो तरिकाले यसरी विज्ञप्तिमार्फत महिला उपस्थितिको सुनिश्चिततालाई अन्योलमा पारेको देख्दा मलाई कन्सिरी तातेर आयो। र, मैले केही लेख्नै पर्छ भनेर अठोट गरें।

जबकि २०७२ को संविधानले महिला अधिकारलाई सुनिश्चितता गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७(४) ले राजनीतिक दलले स्थानीय तहका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिंदा ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

गत निर्वाचनमा यसको अभ्यास पनि राम्रैसँग भयो। तर अहिले हुन लागेको चुनावमा निर्वाचन आयोगको विज्ञप्ति अनुसार महिला सहभागितामा बेइमानी हुने सम्भावनालाई बढाइदिएको छ। खासगरी गठबन्धन भएको सन्दर्भमा यस्तो हुने सम्भावना बढेको छ।

आयोग पछि हट्दा चुनावमा हुने दलीय गठबन्धन वा तालमेलले महिला सहभागितालाई अन्योलमा पारेको छ। यो दुःखद छ। निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा घुमाउरो तरिकाले भनिएको छ कि प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा यो व्यवस्था बाध्यकारी हुने छैन।

यसरी दलहरू तालमेल वा गठबन्धन गर्दा फरक-फरक दलबाट प्रमुख/उपप्रमुखमा उम्मेदवार तोक्दा दुवै पदमा पुरुष छनोट हुने सम्भावना बढी छ। यसले महिला प्रतिनिधित्व निश्चित रूपमा घटाउने छ।

२०७४ को निर्वाचनमा हरेक तहमा महिला सहभागिता प्राथमिकतामा थियो। सोही व्यवस्था अनुसार गत निर्वाचनमा १४ हजार ३५१ जना महिला स्थानीय तहमा आइपुगे। संवैधानिक बाध्यताकै कारण लगभग ९३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारले उपप्रमुख र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि पाए।

७५३ स्थानीय तहमा ७ हजार ५९३ जनप्रतिनिधिमा ६ हजार ५६७ दलित महिला सदस्य पदमा मात्र निर्वाचित भए। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख पदमा महिलालाई ल्याउनैपर्ने भएपछि दलहरूले अध्यक्ष र प्रमुखको उम्मेदवारमा पुरुषलाई प्राथमिकतामा राखे। तर, धेरै महिलालाई उपाध्यक्ष र उपप्रमुखमै खुम्च्याए। यसले सक्रिय राजनीतिमा महिलाको पूर्ण अस्तित्व स्वीकारेको देखिंदैन। अझै पनि पितृसत्तात्मक मनोविज्ञानले काम गरिरहेको देखिन्छ।

यसपटकको निर्वाचनमा महिला सहभागितामा ग्रहणको छायाँ देखिंदैछ। यो किन पनि भने गत चुनावमा भन्दा यसपटक ठूलो मात्रामा गठबन्धन हुन गइरहेको छ। यस्तो गठबन्धनको बहानामा महिला सहभागितालाई पन्छाउने काम भइरहेको छ।

अहिलेसम्म हरेक आन्दोलनमा महिलाको योगदान र बलिदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ। योगदान अनुसार महिलाको अनुभव र क्षमतामा पनि निकै विकास भएको छ। अवसर पाएको खण्डमा महिलाले पुरुष भन्दा राम्रो र इमानदार काम गरेर देखाएको छ। तर, यसलाई पुरस्कृत गर्नुभन्दा, थप अवसर र सहभागितालाई फराकिलो बनाउनुभन्दा षड्यन्त्रपूर्वक तरिकाले भएको महिला अधिकारलाई पनि खत्तम पार्ने काम गरिरहेका छन्।

पुरानै शैलीमा किनाराकृत पार्ने मनोविज्ञान बनाइरहेका छन्। आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि पुरुषहरूले महिलालाई उपयोग गर्ने काम मात्र गरिरहेका छन्। महिलाको अस्तित्व स्वीकार्नु भन्दा राजनीतिक सेटिंग गरेर भएको अवसरलाई पनि कानुनको कमजोर छिद्रहरूबाट खोस्ने दुस्साहस हुने गरेको इतिहास छ। यो कस्तो खालको महिला अधिकार र सहभागिता हो ? यसलाई कस्तो खालको महिला समावेशिता भन्ने ?

२०७४ को निर्वाचनमै स्थानीय, प्रदेश र संघमा भएको महिला सहभागिता पनि असमान रूपमा रहेको देखिन्छ। कतै महिलाको सहभागिता पाउने परिणाम भन्दा बढी सहभागिता भयो भने कतै हुनुपर्ने सहभागिता पनि भएन। अर्थात् निकै कम सहभागिता भयो।

त्यो सहभागितामा पनि महिला अनुसारको सहभागिता नभएर महिलाको पनि जात, वर्ग र आसेपासेको आधारमा निश्चित ठाउँ र पदमा समावेशी गरियो। आफ्नै वरिपरिका महिलालाई अवसर प्रदान गर्ने अभ्यासले समावेश गर्नै पर्ने वर्ग, जाति, क्षेत्र र समुदायबाट महिलाहरू छुटिरहेका छन्। यो पितृसत्तात्मक व्यवस्था र मानसिकताको उपज हो। जो अहिले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैनन्।

२००७ सालदेखि यिनै राजनीतिक दलहरूले जुनरूपमा विगतदेखि महिला सहभागितालाई राजनीतिक रूपमा प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो, त्यसमा कन्जुस्याइँ गर्दै आएका थिए। महिलालाई चुलो र घुम्टोमुनि राखेर परम्परा र संस्कारको नाममा दमन गर्दै आए। बच्चा उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा बुझ्दै आए। बन्द पर्खालभित्र कैद गर्दै आए। अहिलेसम्म पनि बोल्ने एकथरी र व्यवहार देखाउने अर्कोथरी भइरहेको छ।

महिलाहरूले गरेको योगदान र बलिदान अनुसार पाएको अधिकारलाई पनि पितृसत्तात्मक सोचले पटक-पटक आक्रमण गर्दै आएको छ। यसले के पुष्टि गर्छन् भने महिला भन्दा पुरुषको सोच निकै जड र संकीर्ण छ। यसबाट पुरुषहरू माथि उठ्नै पर्छ।

महिलाले अहिले पाएको अधिकार कसैको निगाहमा बक्स भएको होइन। यो त बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफल हो। संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका व्यवस्थालाई केवल कागजी खोस्टामा परिणत गर्ने काम हुनु दुःखद छ।

यसर्थ आसन्न निर्वाचनमा जसरी दलहरूले संवैधानिक तथा कानुनी छिद्र खोजेर महिलालाई अधिकार र अवसरबाट वञ्चित गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। यो कदम कदापि सह्य हुँदैन।

यदि चुनावमा महिला अधिकार र सहभागितालाई बहिष्करण हुने गरी दलहरूले राजनीतिक तालमेल वा गठबन्धन गरिरहेको अवस्थामा हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ। चुप लागेर सहनुहुँदैन। यसले महिलामाथि प्रतिगमन गरेको छ भने कसरी सहन सकिन्छ ? कसरी मौन रहेर बस्न सकिन्छ ? हामी सबै बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन जागौं। आवाज उठाऔं।

(सप्तरीको खड्क नगरपालिकाकी चौधरी जसपाको स्थानीय राजनीतिमा सक्रिय छन्।)