+
+

बजेटमा हानथाप : सडक विभागसँग नेताले मागे साढे १२ सय आयोजना

सडक विभागमा पछिल्ला दिनमा सांसद, पूर्वसांसद, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पूर्वप्रशासक तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीको उपस्थिति र दौडधुप बाक्लिंदैछ । आगामी आव २०७९/८० को बजेट तयारी हुँदैगर्दा विभागलाई पहुँचवालाले बजेट व्यवस्थापनका लागि ‘नोट’ गराएको सडकको संख्या करिब साढे १२ सय नाघिसक्यो ।

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७९ वैशाख ८ गते १६:१८
फाइल तस्वीर

८ वैशाख, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौमा सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा १०४६ वटा सडक आयोजनाले बजेट नै पाएनन् । स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा सडक विभागमार्फत गर्न लागिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट दिन तय गरेका सडकहरु अघि नबढाउने निर्णय लिएका थिए । तर, अब आगामी आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्ता राजनीतिक उद्देश्यका सडक आयोजनाहरु थपिने अवस्था आएको छ ।

सडक विभागमा पछिल्ला दिनमा सांसद, पूर्वसांसद, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पूर्वप्रशासक तथा विभिन्न निकायका कर्मचारीको उपस्थिति र दौडधुप बाक्लिंदैछ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारी गर्दैगर्दा सडक विभागलाई यस्ता पहुँचवालाले बजेट व्यवस्थापनका लागि ‘नोट’ गराएको सडकको संख्या करिब साढे १२ सय नाघिसक्यो ।

तर, अझै पनि बजेट माग्दै माग भएका आयोजनाको सूचीमा सडकहरुको नाम थप्ने क्रम रोकिएको छैन । सडक विभागका अधिकारीहरुका अनुसार विगतकै जसरी आफ्ना क्षत्रेमा सडक पार्न नेताहरुको दौडधुप छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हुँदै वा सिधै सडक विभागसम्म नै बजेट पारिदिनका लाग सूची पठाउनेहरु प्रशस्तै छन् ।

‘केही दिनअघिसम्म विभिन्न व्यक्तिहरुले बजेट पारिदिन भनेर १ हजार २३८ वटा सडकहरुको नाम टिपाउनु भएको थियो, अझै थपिंदैछ,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यी सडकहरु धेरैजसो नयाँ हुन्, कतिपय पुरानै सडक र राष्ट्रिय राजमार्गका खण्डका लागि पनि अनुरोध भएको छ ।’

विगतबाटै राजनीतिक लाभका लागि साना आयोजनाहरुमा सडक विभागमार्फत काम गराउने प्रचलन छ । पूर्वतयारी समेत नभएका सडकमार्गको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि माग हुने बजेट धान्न सडक विभागलाई धौ–धौ पर्ने गरेको छ ।

विगतबाटै राजनीतिक लाभका लागि यस्ता साना आयोजनाहरुमा सडक विभागमार्फत काम गराउने प्रचलन छ । पूर्वतयारी समेत नभएका सडकमार्गको निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि माग हुने बजेट धान्न सडक विभागलाई धौ–धौ पर्ने गरेको छ ।

‘यस्ता सडक कार्याक्रममा पर्‍यो भने दामसाही ५ लाख बजेट दिन सकिएला’ विभाग स्रोत भन्छ । आगामी वर्षका लागि सडक विभागले १ खर्ब १९ अअर्ब बजेट सिलिङ पाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो बजेट १ खर्ब २७ अर्ब छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल यो वर्ष करिब ७ अर्ब रुपैयाँ सम्झौता नभएका वैदेशिक स्रोतबाट राखिएकाले आगामी वर्षमा चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट पाउन लागेको बताउँछन् ।

मन्त्रालयले करिब १ खर्ब ६५ अर्ब बजेट सिलिङ पाएको छ । त्यसमध्ये ३० अर्ब काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गका लागि हो । द्रुतमार्गका लागि बजेट बढेकाले यो वर्ष सडक विभागको बजेट केही खुम्चिएको छ ।

यही बेला विभिन्न पहुँचवालाले आफ्ना क्षेत्रमा सडक आयोजनाहरुका लागि बजेट व्यवस्था गर्न दबाव दिएपछि सडक विभाग त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १०४६ वटा सडक आयोजनाले बजेट नपाएपछि ठेक्का लागिसकेकाहरुको हकमा दायित्व सिर्जना भइसकेको र सो दायित्व पूर्ति गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन नहुँदा अहिले सडक विभाग सकसमा छ ।

१४ जेठ २०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा यी सडकका लागि प्रतिसडक २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यति बजेटका भरमा एकसाथ धेरै आयोजना अघि बढाउन नहुने निष्कर्षसहित प्रतिस्थापन विधेयकले ती बजेट कटौती गरेको थियो । बजेट कटौती भएपनि दायित्व सिर्जाना भइसकेकाले सडक विभागका लागि ती आयोजना घाँडो भएका छन् ।

अहिले सडक विभागले हेरिरहेका करिब १४ सय सडकहरुले बजेटको अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसमध्ये १ हजारभन्दा बढी त ठेक्का लागिसकेका टुक्रे सडक आयोजनाहरु हुन् । सडक विभागले अहिले ठेक्का नलागिसकेका यस्ता सडकहरुमा नयाँ ठेक्का नलगाउने नीति लिएपनि पुराना ठेक्का लागिसकेका सडकहरुको हकमा भने ठेक्का फरफारक गर्न बजेटको अभाव भएको विभागको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार अहिले अलपत्र परेका १४ सय सडकको लम्बाइ समेत यकिन छैन । कति लगानी गर्दा सडक बनिसक्छ भन्ने समेत अध्ययन भएको छैन । सरकारले यो वर्ष ३२४ वटा सडकका लागि प्रतिसडक २४ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेपनि काम हुने अवस्था नरहेकाले पुराना ठेक्का लागेका सडकमै सो रकम खर्चिने सडक विभागको तयारी छ ।

बजेट निर्माणका बेला आयोजना माग्न आउने सांसद, नेता र मन्त्रीहरुको पहुँचका आधारमा न्यून रकम विनियोजन गरेर त्यसैमार्फत लागेका ठेक्काहरु अहिले विभागको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

बजेट निर्माणका बेला आयोजना माग्न आउने सांसद, नेता र मन्त्रीहरुको पहुँचका आधारमा न्यून रकम विनियोजन गरेर त्यसैमार्फत लागेका ठेक्काहरु अहिले विभागको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकले जथाभावी ढंगबटा अघि बढाइएका यस्ता सडकहरुलाई बजेट व्यवस्था गरेको थिएन । तर, ठेक्का लागिसकेकाले सडक विभागलाई ती सडकमा भएका कामबापतको रकम भुक्तानीमा सकस छ ।

‘कुनै सडक २० किलोमिटरको होला, हाम्रो बजेटबाट १–२ किलोमिटर काम होला,’ प्रवक्ता नेपाल भन्छन्,‘त्यस्तो तरिकाबाट त त्यो सडक कहिले बनिसक्ने, त्यही सडकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लगानी गरिहेका हुनसक्छन् ।’ त्यसैले सडक विभाग पुराना यस्ता सडकको ठेक्काको दायित्व पन्छाएर यस्ता सडकमा प्रदेशलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

तर, आगामी वर्षको बजेटमा समेत यस्ता टुक्रे सडक आयोजनाहरु थपिने अवस्था देखिएको छ ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?