+
+

बाध्यताले मात्रै महिला उम्मेदवारी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ वैशाख २० गते १२:२१

२० वैशाख, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारीलाई कानूनी औपचारिकता पूरा गर्ने माध्यम बनाएका छन् । स्थानीय तहको प्रमुख पदहरुमा दलहरुको महिला उम्मेदवारी २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा कम छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले कुल उम्मेदवारीको ६ दशमलव ७ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अघि सारे पनि यसपटक त्यो अनुपात घटेर ६ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

अघिल्लो पटक स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पदमा ३ हजार ३२८ जना महिला उम्मेदवार थिए । जस मध्येमा चुनिने पनि अधिकांश महिला नै भए ।

उपप्रमुखको रुपमा ५ वर्षे अनुभव पाएकाले यसपटक उनीहरुले प्रमुख पद दावी गर्ने र त्यसै अनुसार महिला उम्मेदवारी बढ्ने अनुमान थियो ।

तर प्रमुख पदमा नै महिलाको उम्मेदवारी घटेको छ । २०७४ मा अध्यक्ष वा प्रमुखमा ४६१ जना महिला उठेकोमा यो पटक ३८५ जना मात्र उठेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एउटामा अनिवार्य महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले कुनै न कुनै रुपमा तालमेल वा गठबन्धन गरेकाले एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिए र त्यसक्रममा पुरुषलाई नै अघि सारे । एउटा पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलाको संख्या अनिवार्य नभएकाले मनोनयनमा महिलाहरुको संख्या बढ्न सकेन ।

प्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार अघि सारेका दलहरुले उपप्रमुख पदमा भने दुई तिहाईभन्दा बढी हिस्सा महिलालाई छुट्याएका छन् । यसपालीको चुनावमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुख पदमा ३ हजार ७९ महिला चुनावी मैदानमा छन् । जबकी पुरुष १ हजार ५६ जना छन् ।

प्रमुख पदमा पुरुषहरुलाई अघि सारेकाले कानूनी रुपमा बाध्यकारी भएकाले उनीहरुले उपाध्यक्ष/उपप्रमुख पदमा महिला उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ ।

दोस्रो पदमा महिला उम्मेदवारीको संख्या अघिल्लो निर्वाचनभन्दा केही बढेको देखिन्छ । २०७४ मा ७३ दशमलव ३ प्रतिशत उम्मेदवारी परेकोमा यसपटक ७४ दशमलव ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी छ ।

वडाध्यक्षमा महिलालाई विश्वास नै गरेनन् दलले

वडाध्यक्ष पदमा दलहरुले महिला उम्मेदवारलाई विश्वास नै गरेको देखिँदैन । अघिल्लोपटकको तुलनामा दलहरुले यसपटक झनै कम महिला उम्मेदवारहरुको मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।

अघिल्लोपटक ३५ हजार १४७ वजना वडाध्यक्ष उम्मेदवार हुँदा महिला उम्मेदवार १ हजार ४३ जना थिए । यसपाली वडाध्यक्षमा उम्मेदवार घटेर ३२ हजार ४८२ जना छन् । जसमा ९ सय ४५ जनामात्रै महिला वडाध्यक्षका उम्मेदवार छन् ।

‘कानूनी रुपमा बन्देज र बाध्यता नहुदासम्म संविधानको भावना कार्यान्वयन हुदो रहेनछ भन्ने यसपटक पनि देखियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक भन्छिन्, ‘दलहरुले स्वतस्फूत रुपमा महिला उमेद्वारीलाई प्राथमिकता दिएका उदाहरण निकै नगन्य छन् ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?