तपाईंको मत कसलाई ?

संघीय प्रणाली अनुरूप अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारका लागि वैशाख ३० मा निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनमा करिब १ करोड ७९ लाख मतदाता सहभागी हुँदैछन् । ७५३ स्थानीय सरकारका लागि ३५ हजार २२१ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । दलीय र स्वतन्त्र गरी विभिन्न पदमा करिब लाख भन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारले चुनाव चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेका छन्।

चुनाव नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू तीव्र प्रचार–प्रसारमा जुटिरहेका छन् । घरका छतछतमा चुनाव चिन्ह अंकित झण्डाहरू टाँगिएका छन्। सहरदेखि गाउँ–गाउँका कच्ची सडकमा धुलो उडाउँदै मेयरदेखि गाउँपालिकाका वडा सदस्यहरू भोट माग्न बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त छन्। बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म टोल र बस्तीहरूमा ठूलै राजनैतिक कुम्भमेला लागेको देख्न सकिन्छ।

विशेषत: सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस (सत्तापक्षीय गठबन्धन) र विपक्षी दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा दुई ध्रुवमा चुनावी समीकरण बनेको छ। राजनैतिक दर्शन र चरित्रमा विपरीत ध्रुवमा रहेका दलहरू स्थानीय तहको चुनावमा एउटै गठबन्धनमा बाँधिएका छन्। दलीय दर्शनले दुई ध्रुवीय गठबन्धनको अर्थ र औचित्य पुष्टि गर्न मुश्किल छ। सत्ता, शक्ति, निषेध र प्रतिशोधका कारण दुई ध्रुवीय गठबन्धन निर्माण भएको हो।

यसले राजनैतिक दलहरू माथि ठूलो राजनैतिक प्रश्नचिन्ह उब्जाएको छ। दलहरूले राजनैतिक चरित्र गुमाएकै हुन् ? सत्ता र शक्ति प्राप्तिका लागि दलहरूलाई जे गर्न पनि छुट हो ? गठबन्धन केका लागि ? विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धन भए किन सबै ठाउँमा गठबन्धन हुन सकेन ? गठबन्धन शीर्ष नेतृत्वको परिवार र आफन्तहरूलाई मात्र निर्वाचित गराउन हो ? इत्यादि प्रश्नहरूको जवाफ दलहरूले दिनुपर्छ। तर, कुनै नैतिक जमिनमा उभिएर जवाफ आउने अपेक्षा गर्न सकिनँ।

परिवारवाद, नातावाद, गुटवाद  र धनवाद

अर्कोतर्फ उम्मेवारी छनोटका मापदण्ड परिवारवाद, नातावाद, गुटवाद  र धनवाद बन्ने गरेको छ। विशेषगरी उम्मेदवारको टिकटका लागि दुवै गठबन्धन दलभित्रका दलका पनि गुटभित्रै सकेसम्म आफ्नै परिवार र नातेदारलाई टिकट दिन कुनै कसर बाँकी राखिएन। राजनैतिक योगदान र इमानदारलाई भन्दा पनि आफ्ना, नभए आफ्नै गुट, त्यो पनि नभए उम्मेदवारको धनका आधारमा पनि टिकट बाँडियो।

परिवारवाद, नातावाद, गुटवादबाट बाहिरकाले टिकट पाउन दलभित्रै रकम बुझाउनुपर्ने र चुनावमा पनि यथेष्ट खर्च गर्न सक्ने पात्रलाई मात्र अगाडि बढाइयो। अझ भनौं सामाजिक अपराधमा जोडिएका व्यक्तिहरू, बलियो आर्थिक स्तर भएका व्यापारी, ठेकेदार र दल फेर्ने व्यक्तिहरू नै उम्मेदवार देखिए। यसकारण बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी बढेको हो।

त्यस्तै अर्को गुटको टिकट खोस्न सामाजिक सञ्जालदेखि सबै शक्ति प्रयोग गरी आफ्नो गुटलाई टिकट दिलाउन पोखरा लगायत निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको अभ्यासले हाम्रा दलहरूभित्र मौलाएको गुटवाद, परिवारवाद, नातावाद, धनवाद र राजनैतिक संस्कारलाई चित्रित गरेको छ।

ठिटा, बिटा र इँटा

शीर्ष दलहरूको महाधिवेशन केही महिना पहिला सम्पन्न भएका थिए। दलभित्रको चुनावमा पनि नेतृत्वको परिवार, नाता र धनवाद हावी देखियो। अझ ठेकेदार, डन र धन (ठिटा, बिटा र इँटा) भएकाहरू नै दलका विभिन्न पदमा निर्वाचित भए। यसले अबको राजनैतिक दलहरू र राजनीति कता जाँदैछ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। विना लगानी छोटो समयमै सम्पत्ति कमाउन सकिने पेशा र सामाजिक अपराधबाट जोगिने वैधानिक संस्थाको रूपमा राजनीति र दलहरू भाषित भएका छन्। यसकारण दिनहुँ गुट र दल फेर्ने ठिटा, बिटा र इँटा बढ्दैछन्। अब राजनीतिमा भुईंमान्छे र इमानदार कार्यकर्ता भन्दा पनि ठिटा, बिटा र इँटाको वर्चश्व रहनेछ।

केन्द्रीकृत दलहरू र घोषणापत्र

संविधानको अनुसूची ८ र ९ भित्र २२ वटा बुँदामा पालिकाका अधिकारहरूलाई सूचीबद्ध गरिएको छ। पालिकाहरू अधिकारसम्पन्न हुने, आफ्नो विकासको खाका स्वयं कोरी आफैंले कार्यान्वयन गर्न पाउने प्रावधान अनुसूची ८ र ९ ले दिएको छ ।

तर स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विविधताहरूको सम्बोधन गर्न नेपालको संविधान २०७२ ले स्वायत्त अधिकार प्रदान गरेको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार चयनदेखि घोषणापत्र लेख्ने र प्रकाशन गर्ने काम केन्द्रबाटै भएको यसैगरी दलहरूले केन्द्रबाट जारी गरेका घोषणापत्रहरू विश्वसनीय र कार्यान्वयन योग्य छैनन्। विना स्रोत र साधन, दलहरूले अरबौंका परियोजना घोषणा गरेका छन्। चुनाव जित्न आकर्षक नारा, भाषण र विकासका दस्तावेजहरू तयार पारिएका छन्। दलहरू अर्थात् राजनीतिक व्यापारीहरू राजनीतिक बजारमा सपनाको विकास बिकाउन र विश्वासले भोट किन्न चतुर छन्। सडकका खाल्टाखुल्टीले दिनहुँ निर्दोष नागरिकको ज्यान गुमिरहेको छ तर राजनीतिक व्यापारीहरू रेलको आश्वासन बाँड्दैछन्। महिनौं दिनसम्म बीच सहरको फोहोर उठ्दैन तर राजनीतिक व्यापारीहरूबीच स्मार्ट सिटी बनाउने होड चल्दैछ। सिटामोल र अस्पतालमा बेड नपाएर दैनिक उल्लेख्य बिरामी मर्दैछन् तर राजनीतिक व्यापारीहरू निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रचार गर्दैछन्। महँगीले भुईंमान्छेको दैनिकी चल्न छोडिसकेको छ तर राजनीतिक व्यापारीहरू गुणस्तरीय जीवनको भाषण दिंदैछन्। पैसा तिरेर ग्याँस डिलरमा दिनभरि लाइन बस्दा ग्याँस पाईंदैन, तर दलहरू भान्सा-भान्सामा ग्याँस पाइपको नारा बाँडिरहेका छन्।

आज दलहरू दिन र गर्न सकिने कुरै गर्दैनन्। दलहरूसँग अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के हो, त्यसको कुनै अध्ययन र तथ्य छैन। अनुसन्धान र विज्ञहरूको कुनै मूल्य छैन। विकासका योजनाहरूको प्राथमिकीकरण भन्दा पनि दल र नेतृत्वहरूको शक्तिका आधारमा योजनाहरू छुट्याइन्छ। आवश्यकता भन्दा पनि नेतृत्वले आ–आफ्ना चुनावी क्षेत्रमा आगामी चुनाव जित्नका लागि योजना र बजेट छुट्याउने गरेका छन्। यसकारण जनताका आवश्यकता र दलहरूका विकासका दस्तावेज बीचमा कुनै मेल छैन। अत: स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि दलीय स्वार्थ र नेतृत्वमा केन्द्रित विकासका योजनाबाट कुनै पनि दलले निर्वाचनमा सफलता हासिल गरे पनि जनजीवनमा कुनै परिवर्तन र प्रभाव पर्ने छैन।

अन्त्यमा, आजभोलि तपाईंको घरमा भोट माग्न विभिन्न दलका उम्मेदवार आउनेछन्। कसलाई भोट होल्ने ? तपाईं हाम्रो मनमा उब्जने प्रश्न हो यो । दलको मान्छेलाई कि योग्य मान्छेलाई ? हाम्रालाई कि राम्रालाई ? यो तपाईंको अधिकार हो। तर तपाईंले दिएको भोटले तपाईं आफैं पाँच वर्ष पछुताउन नपरोस्। झुटा, फोस्रा आश्वासन र क्षणिक लाभ भन्दा पनि संघीयताको मर्म बुझेका, पालिका र वडाहरूको सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा विकासका बारेमा जानकार उम्मेदवारलाई तपाईंले छान्नुपर्नेछ। जुन उम्मेदवार गरेका बाचा, काम र परिणामप्रति उत्तिकै प्रतिबद्ध छ, उही तपाईंले भोट हाल्ने उम्मेदवार हुनुपर्छ।

लेखकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।