दलित, सीमान्तकृतका अनन्य मित्र स्वर्गीय डा.चैतन्य सुब्बा

यो संसारमा आएपछि जानुपर्छ । यो प्रकृतिको शाश्वत नियम हो । फरक को, कहिले र कसरी जान्छ भन्ने मात्रै हो । मैले चिनेदेखि डा. सुब्बा मधुमेहका रोगी थिए, अतः उनी कडा अनुशासनमा रहन्थे । आफ्नो उपचारका लागि प्राकृतिक तथा एलोप्याथिक दुइटै विधि अपनाउँथे ।

एउटा प्रसंगमा भनेका थिए- प्राकृतिक र खासगरी जडीबुटी धेरै थरीका प्रयोग गरें तर अन्त्यमा एलोप्याथिक विधिमै भर पर्नुपर्ने रहेछ । मैले धेरै पटक फोनमा कुरा गर्दा उनी ‘मर्निड वाक्’मा हुन्थे । खानामा पनि उनको पथ-परहेज त्यत्तिकै हुन्थ्यो । जुनबेला मेरो उनीसँग संक्षिप्त संगत भयो त्यतिबेला रोगका बावजुद पनि अत्यन्त सक्रिय र क्रियाशील हुनुका साथै दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि अत्यन्त संवेदनशील थिए ।

धेरै पहिलेदेखि नै विभिन्न कार्यक्रममा भेटघाट भएता पनि डा. सुब्बासँग २०६४ देखि २०६७ सम्मका लागि बन्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको त्रि-वर्षीय योजनामा समावेशीकरण खण्डको दलित विषयमा नीति, कार्यक्रम तथा योजना बनाउने सन्दर्भमा काम गर्ने मौका मिल्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल अर्थात् हालका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीका भाइ ।

तनहुँका यी ब्राहृमण परिवारका भएतापनि बीपीको सामाजिक सुधार आन्दोलनका अनुयायी । यी दाजुभाइका पिताले तत्कालीन समाजमा ब्राहृमणले हलो जोत्नुहुँदैन भन्ने मान्यताको विपरित हलो जोतेका कारणले समाजबाट बहिष्कृत भएका रहेछन् । यस्तो पृष्ठभूमि भएका डा. पोख्रेल जति-जति बेला योजना आयोगमा बसे, त्यति-त्यति बेला दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नीतिगत रूपमा थुप्रै व्यवस्था गरे । उनको यो नेतृत्वलाई सारथिको रूपमा साथ दिएका थिए, डा.सुब्बाले ।

योजना आयोगले सामाजिक समावेशीकरण तथा त्यसभित्रका उप-विषयहरूको विषयमा नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिको संयोजन गर्ने जिम्मा डा.सुब्बालाई दिएको थियो । सामाजिक समावेशीकरणभित्रका विषयहरूमा दलित, जनजाति, महिला, मधेशी तथा युवाहरूको खण्ड राखिएको थियो । यी सबै विषयमा अलग-अलग व्यक्तिहरूलाई संयोजक बनाइएको थियो र दलित विषयको संयोजक स्वयं यो पंक्तिकार रहेको थियो ।

डा.पोख्रेल र डा. सुब्बाले पटक-पटक हामीहरूलाई भनेका थिए, तपाईंहरू आ-आफ्नो विषयका विषयविज्ञहरू हुनुहुन्छ अतः तपाईंहरूले सरकारको आवधिक योजनामा राख्न आवश्यक जे देख्नुहुन्छ त्यसलाई अक्षरशः समेटिनेछ । उहाँहरूको यो भनाइले हामीलाई हाम्रो समुदायको बारेमा हामीले देखेका र जानेका सबै कुरा राख्न ठूलो हौसला मिलेको थियो ।

सो योजना बनाउने क्रममा देश दौडाहाको मौका पनि मिलेको थियो । त्यतिबेला देश संघीयतामा नगएको हुँदा क्षेत्रीय सदरमुकामहरू थिए र ती सबै सदरमुकाम र जनकपुर तथा कर्णालीको जुम्ला पनि जाने मौका मिलेको थियो । दलितको भूमिहीनतासँग जोडिएका हरुवा, चरुवा तथा हलिया प्रथाको बारेमा त जानकारी थियो तर लगी प्रथाको बारेमा मलाई जानकारी थिएन । लगी प्रथा भनेको कुनै जमिनदार अथवा साहुले एउटा दलित परिवारलाई सानो टुक्रा जमिन उपयोग तथा खेतीपातीका लागि दिने र सो दिएबापत त्यो परिवारले जमिनदारका सबै कामहरू गरिदिनुपर्ने, लगभग कमैया जस्तै प्रथा रहेछ ।

दलितका लागि नीति, कार्यक्रम तथा रणनीति त बन्यो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिन्छ । सरकारले त्यसका लागि कति खर्च गर्ने हो भन्ने कुरा मलाई जानकारी हुने कुरा भएन, फेरि नीतिगत रूपमा बजेट उल्लेख गर्दा त्यसको स्रोत पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै मैले तीन वर्षमा दलितका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने तर्क राखेको थिएँ ।

तर, मैले सोचेभन्दा बिल्कुलै फरक ढंगले डा.सुब्बाले बजेटको प्रस्ताव गरे जुन कुरालाई डा.पोखे्रलले पनि समर्थन गरे । मैले प्रस्ताव गरेको एक अर्बको ठाउँमा तीन वर्षमा दलितको क्षेत्रमा मात्रै सरकारको तर्फबाट १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने तर्क उनको थियो । यसरी एउटा विस्तृत नीति, कार्यक्रम र संभावित बजेट सँगै ११ त्रि-वर्षीय योजनामा दलितका लागि व्यवस्था भएको थियो ।

त्यसलाई एउटा योजनाकारका रूपमा अगाडि बढाएका थिए डा.सुब्बाले । तर दुर्भाग्य के भयो भन्दा सो त्रि-वर्षीय योजना बनाउँदा डा.पोख्रेल र डा. सुब्बाको नेतृत्वदायी भूमिका रहृयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट हटेलगत्तै उनीहरू पनि हटे ।

नेपालको परम्परा नै के रहेको छ भने जतिसुकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू बने पनि अर्को सरकारले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छ । त्रि-वर्षीय योजनाको हविगत पनि त्यस्तै भयो । अहिले यसो विचार गर्दा दलितको पक्षमा वर्षको ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको भए उनीहरूको अवस्थामा पक्कै पनि धेरै परिवर्तन आउनेथियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यबाट हटेपछि डा.सुब्बा आफ्नो नियमित अध्ययन अनुसन्धानमा थिए । तर अध्ययन तथा अनुसन्धानले मात्रै समाज र देश परिवर्तन हुँदैन, त्यसको लागि राजनीतिलाई नै माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस गहिरो रूपमा हुनेगर्छ । माओवादी भर्खरै खुला राजनीतिमा मात्र आएको नभई उसले सामाजिक समावेशीकरण तथा पहिचानको मुद्दालाई जबरजस्त उठाइदिएको थियो ।

तत्कालीन मूलधारका पार्टीहरू कांग्रेस र एमालेबाट मोहभंग भएका व्यक्तिहरू जो माओवादीमा जान सक्दैनथे, उनीहरूले अन्य राजनैतिक शक्तिको परिकल्पना गरे र त्यस्तो परिकल्पना गर्ने व्यक्तिहरूमध्ये डा.सुब्बा पनि थिए । उनी लगायत अन्य व्यक्तिहरू मिलेर सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए । सो पार्टीसँग जोडिनका लागि मलाई पनि उनले अनुरोध गरेका थिए ।

दलितको विषयमा अहिलेसम्म छुवाछूत लगायत विकृतिहरूलाई हटाउन कसैले पनि प्रयास गरेनन् । दलितको घरमा कुनै उपल्लो जातिका व्यक्ति गएर खाइदिने कुरालाई नै उनीहरूले ठूलो काम गरेको बताउने गरेका छन् तर हामीले त्यसको ठीक विपरित दलित व्यक्तिहरूलाई कथित ठूला जातिका घरघरमा लगेर सत्कारसहित खुवाउने अभियान चलाउन चाहन्छौं ।

अध्ययन अनुसन्धान गर्दै अभियन्ता हुनु र राजनैतिक नेता हुनु आकाश-जमिनको फरक रहेछ । त्यसकारण डा. सुब्बाको राजनैतिक जीवन त्यति सफल देखिएन । पछि सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी बाबुराम भट्टराईले खोलेको नयाँ शक्ति पार्टीमा विलीन भयो । उनले खोलेको पार्टीमा एउटा नयाँ अभ्यासको पनि थालनी भएको थियो, त्यो थियो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा चलाउने र त्यसलाई समावेशी बनाउने ।

त्यसलाई मूर्तरूप दिन अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था गरिएको थियो र करिब १० जनाको अध्यक्ष मण्डलमा एक जना संयोजक हुने र त्यो पनि चक्रिय प्रणाली अन्तर्गत पालैपालो गर्ने । त्यस अन्तर्गत दलित नेतृ कमला हेमचुरीले समेत त्यो अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुँदै नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकी थिइन् । त्यो अभ्यासलाई पछि मधेशी पार्टीहरूले पनि अवलम्बन गरेका थिए ।

डा. सुब्बाको मंगलबार राति निधन भएको छ । तर, उनले छोडेका धरोहरहरू हामी बिचमा छन्, उनले खासगरी लागूपदार्थको विषयमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेको कुरा आएको छ । एउटा दलित अधिकारकर्मी तथा अध्येताको दृष्टिकोणवाट हेर्दा हामीले एउटा अनन्य मित्र गुमाएका छौं । अतः एउटा मित्र गुमाउँदाको पीडा हामीले महसूस गरेका छौं । उहाँका धरोहरहरू हामीहरूले पछ्याउने नै छौं । हार्दिक श्रद्धाञ्जली !