+
+
विचार :

गठबन्धन तमसुक हो, संकल्प होइन

हाम्रा शीर्ष नेताका विगतको अभ्यास र चरित्र हेर्दा स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामभन्दा पछाडि उथलपुथल र नयाँ खालको कोर्स सिर्जना हुनसक्छ । यो अनुमानलाई नकार्न सकिन्नँ ।

गेजा शर्मा वाग्ले गेजा शर्मा वाग्ले
२०७९ वैशाख २५ गते ९:४७

२०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले करिब दुई तिहाइ नजिकको सरकार बनायो । सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार नेकपाकै थिए । उक्त पार्टीको करिब ४०० भन्दा बढी स्थानीय सरकार थिए । यदि त्यो अवधिको सदुपयोग गरेको भए अहिले त्यही नेकपा सरकारको डेलिभरी र कांग्रेसको वैकल्पिक प्रस्तावको आधारमा निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो ।

तर, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेदेखि आफूले चुनाव लडेर बहुमत हासिल गरेको वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको आधारमा काम गर्नुभएन । उहाँले त संविधान र लोकतान्त्रिक पद्धति माथि नै प्रहार गर्न सुरु गर्नुभयो । त्यसपछि नै नेकपासहित नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेकपा सरकार तथा केपी ओलीको नियत र उद्देश्यमाथि प्रश्न उठिरहेको थियो ।

खासगरी नागरिक अधिकार, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सुरुदेखि नै सरकारबाट आक्रमण हुँदै आयो । त्यसपछि संघीय प्रणालीमाथि आक्रमण गर्न थालियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्थानीय सरकार भनेको केन्द्र मातहतकै सरकार हो भनेर सार्वजनिक रूपमै सगर्व घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि प्रदेशको राजधानी र नामकरणका क्रममा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र प्रदेश समितिलाई निर्देशन दिनुभयो । त्यो संघीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र संविधानको भावना विपरित थियो ।

केवल राज्यका निकायहरूलाई केन्द्रीकृत गर्ने मात्रै होइन, प्रणालीका हिसाबले संघीयतामा भए पनि एकीकृत र एकात्मक शासन प्रणाली चलाउन थाल्नुभयो । त्यसो त, उहाँहरू व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई समेत सरकारको प्रभाव र दबावमा राखेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने खालको अभ्यास प्रारम्भदेखि नै गर्दै आउनुभएको थियो । जब पार्टी भित्रदेखि नै ओलीको विरोध सुरु भयो, प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि ओलीको अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्न थाल्यो । नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चारमाध्यमबाट समेत ओलीको शासकीय शैली विरुद्धमा सशक्त आवाज उठ्न थालेपछि पार्टीभित्रैबाट तत्कालीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले १९ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गर्नुभयो । उक्त दस्तावेजलाई पार्टीको औपचारिक निकायमा पनि पेश गरियो ।

गठबन्धनको भावभूमि

यही पृष्ठभूमिमा ओलीले संसद, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संविधान, नगारिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले आफ्नो अधिनायकवादी अभीष्टमा असर पर्ने देखिएपछि आकस्मिक र छापामार शैलीमा संसद विघटन गर्नुभयो । यसपछि पनि उहाँको अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने उद्देश्य नै थिएन । चुनाव भए पनि उहाँमाथि प्रश्न त उठ्ने नै थियो ।

संसद विघटन चुनाव नगर्ने रणनीति अन्तर्गत थियो । बहाना कोभिड महामारीलाई बनाउन सकिन्थ्यो । अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी शासनलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिकोणले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । संसदलाई पनि पंगु बनाउँदै दुई तिहाइ नजिकको सरकार भन्ने छँदैछ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि सैद्धान्तिक रूपमा निकटता नहुँदा पनि पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो । संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रहार भएपछि तत्कालीन नेकपा पनि विभाजन भयो । अदालतकै आदेशबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनस्र्थापना भयो । त्यसपछि पनि एमालेमा विभाजन भयो र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जन्मियो । यसरी पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो ।

यसको उद्देश्य संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा गर्नु थियो । अहिले संसद पुनस्र्थापना भएपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले कम्तीमा ओलीको जस्तो सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाएको छैन । नागरिक अधिकारमाथि अतिक्रमण भएको छैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भएको छैन । हिजो नागरिक, प्रतिपक्षी पार्टी र मिडिया सरकारबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था थियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई जनताले निर्धक्क अनुसरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी गठबन्धनको उद्देश्य र औचित्य पुष्टि भएको छ ।

ओलीको पालामा महामारी पनि प्रमुख मुद्दा थियो । बेलौती (अम्बा) को पात र बेसार पानी खाने जस्ता अभिव्यक्तिमार्फत महामारीलाई खेलाँचीका रूपमा लिएर जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । कम्तीमा यो सरकार बनेपछि महामारी नियन्त्रण गर्ने दृष्टिकोणले पनि सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । पहिलेजस्तो भ्रष्टाचार, कुशासन र सरकारी सम्पत्ति माथि लुटतन्त्र मच्चाउने प्रवृत्ति केही हदसम्म अन्त्य भएको छ ।

तथापि, यो सरकारले पनि आफ्नो घोषित संकल्प मुताबिक नागरिकले अनुभव गर्न सक्ने गरी काम गर्न सकेको छैन । तर, कम्तीमा पनि संविधानको संरक्षण गर्दै कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख छ ।

अहिले तीनै तहको निर्वाचनको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ । शान्तिपूर्ण र भयरहित अर्को जनादेश प्राप्त सरकार बन्ने वातावरण तयार भयो भने गठबन्धनको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।

गठबन्धनको वर्तमान अवस्था

गठबन्धनको प्रमुख उद्देश्य संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका साथै ओली प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाउने पनि हो । संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर संकट सिर्जना गर्ने पार्टी र प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाउनु गठबन्धनको उद्देश्य हो । यही पृष्ठभूमिमा अहिले स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेलको निर्णय भयो तर, पूर्णरूपमा सफल हुन सकेन । स्थानीय निर्वाचनमा यो सम्भव पनि थिएन । राजनीतिक पार्टीभित्रै टिकट वितरणमा निकै ठूलो रस्साकस्सी र असन्तुष्टि हुन्छ । दलबदल बढिरहेको छ । यो नेपाली राजनीतिको स्थायी समस्या र सदावहार प्रवृत्ति हो, जुन सबै दलमा देखिन्छ । यद्यपि, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा गठबन्धन बढी सम्भव होला ।

एमाले कमजोर बनाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको रणनीति नै हो । अहिले चुनावमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा ओली हुनुहुन्छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन् भन्ने अहिले नै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ ।

गठबन्धन अहिले बैठक र बालुवाटार केन्द्रित छ । उता एमाले घरदैलोमा व्यस्त देखिन्छ । गठबन्धनले जनता, सुशासन र डेलिभरीलाई बढी प्राथमिकता दिनसकेन भने नागरिकमा गलत सन्देश जान्छ ।

विशिष्ट परिस्थितिमा तत्कालीन नेकपा विभाजन भएर यो सरकार बनेको कारण प्रधानमन्त्री देउवाको सहानुभूति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीप्रति बढी देखिन्छ । त्यसैले उहाँ गठबन्धनको पक्षमा देखिनुहुन्छ । त्यो सहानुभूतिको अधिकतम राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक शोषण माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको उदारताबाट अधिकतम राजनीतिक र प्राविधिक फाइदा लिने रणनीति दाहाल र नेपालले अख्तियार गरेको देखिन्छ । त्यसैले कतिपय समय र सन्दर्भमा सरकार कांग्रेस नेतृत्वमा बने पनि राजनीतिक फाइदा दुई पार्टीले लिएका छन् ।

चुनावको परिणाम र गठबन्धनको भविष्य

स्थानीय तहमा बनेको गठबन्धनले राजनीतिक क्षति कांग्रेसलाई भए पनि फाइदा भने दुई पार्टीले लिए । यसले कांग्रेसभित्र केही असन्तुष्टि बढेको छ । खासगरी गठबन्धनप्रति देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरूको फरक मत देखिन्छ । यावत् विरोधका बावजुद पनि सभापति देउवा दीर्घकालीन गठबन्धनको पक्षमा देखिनुहुन्छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, आगामी संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि ओलीलाई कमजोर बनाउने र गठबन्धनलाई बलियो बनाउने रणनीति उहाँको देखिन्छ । त्यसैले संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्ने सहमति गठबन्धनमा भएको छ ।

यो सहमति सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले स्वाभाविक भए पनि स्थानीय निर्वाचनमा आंशिक कार्यान्वयन भयो । अहिले करिब २८ प्रतिशत स्थानीय तहमा तालमेल भएको भन्नेछ । तालमेल भएकै ठाउँमा पनि पूर्ण रूपमा इमानदारी, सहकार्य वा त्यो खालको विश्वासको वातावरण छैन । त्यसैले गठबन्धन प्रभावकारी हुन सकेन कि भन्नु स्वाभाविक हो । गठबन्धनमा रहेका दलका बीच आपसी तालमेल अथवा मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सहमति भएको अवस्था छ । त्यसैले अपेक्षित नतिजा गठबन्धनले प्राप्त नगर्न पनि सक्छ । यो तालमेल आगामी निर्वाचनको रिहर्सल हो । यो सहकार्यलाई प्राविधिक दृष्टिकोणले गणितीय मूल्यांकनमा खुम्च्याउनुहुँदैन । यही आधारमा गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ ।

साँघुरो स्वार्थमा बन्धक गठबन्धन

नेपालका राजनीतिक दलका प्रवृत्ति र स्थायी चरित्र सबैलाई थाहा छ । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर वाम गठबन्धन गरे र वाम सरकार बन्यो अनि पार्टी एकीकरण पनि भयो । तर त्यो तीन वर्ष पनि टिकेन । बरु थप विभाजन भयो र सरकार ढल्यो । यस्ता अभ्यास नेपाली राजनीतिक दलहरूको स्थायी चरित्र जस्तो भयो । अहिले गठबन्धन बन्यो र यो अनन्तकालसम्म रहनुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक होइन । तर, अहिले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक अधिकारको रक्षार्थ आगामी निर्वाचनसम्म गठबन्धन टिक्नुपर्छ ।

यदि भोलि महानगरहरूमा गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको अपेक्षा विपरीतको परिणाम आयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । यो अनुमान गर्दा विगतको परिणाम हे¥यौं भने सहज निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं । विगतमा गठबन्धन मात्र होइन, पार्टी नै विभाजन भयो । दलहरू यति व्यक्ति र स्वार्थ केन्द्रित छन् कि विगतमा फुटेका पार्टी भोलि एकीकरण गर्न पनि सक्छन् ।

हिजो नै पार्टी र गठबन्धन बनाउँदा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र दृश्य अदृश्य शक्तिको भूमिकाबारे चर्चा भएकै हो । उक्त परिदृश्य भोलि नदेखिएला भन्न पनि सकिन्न । हाम्रा शीर्ष नेताका विगतको अभ्यास र चरित्र हेर्दा स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामभन्दा पछाडि उथलपुथल र नयाँ खालको कोर्स सिर्जना हुनसक्छ । यो अनुमानलाई नकार्न सकिन्नँ । तर, मेरो विचारमा कम्तीमा गठबन्धनका सबै दलको स्वार्थका लागि पनि आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म टिक्नुपर्छ ।

गठबन्धन नहुँदा वाम एकता हुने मनोवैज्ञानिक त्रास कांग्रेसलाई छ । कांग्रेसको दृष्टिकोणमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमाले हो । उसलाई कमजोर नबनाइकन आफू बलियो भइँदैन । एमाले कमजोर बनाउन माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको रणनीति नै हो ।

अहिले चुनावमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने रणनीतिमा ओली हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन भएकाले उहाँ यसलाई भत्काउन चाहनुहुन्थ्यो । एमाले र ओलीको राजनीतिक स्वार्थका दृष्टिकोणले स्वाभाविक हो । उहाँ एमसीसी पास गर्नेबेला नै गठबन्धन भत्काएर एमालेको समर्थनमा पारित गर्ने रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, तर असफल हुनुभयो ।

अहिले पनि ओली उपयुक्त अवसरको खोजीमा हुनुहुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादीको कमजोर नतिजा आयो भने आफूसँग गठबन्धन बनाउने रणनीतिमा ओली देखिनुहुन्छ । एमालेको पनि स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि गठबन्धन ब्रेक गरेर पुनः २०७४ को जस्तै वाम गठबन्धन बनाएर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने रणनीति छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छन् भन्ने अहिले नै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ । अहिले पनि ओलीको आफ्नो गठबन्धन छ । कमल थापा, लोकतान्त्रिक समाजवादी र परिवार दलसम्म उहाँले गठबन्धन बनाउनुभएको छ ।

केपी ओली र शंकर पोखरेलहरूले जहिल्यै दुईदलीय प्रणालीको विषय उठाइरहनुहुन्छ । लोकतान्त्रिक खेमाको नेतृत्व कांग्रेस गर्छ, हामी कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व गर्छौं भन्ने उहाँहरूको छ । यसो हुँदा माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व नै एमालेले स्वीकार गरेको छैन भन्ने देखिन्छ । उहाँहरूले यसलाई सैद्धान्तीकरण गर्ने प्रयास पनि गर्न खोज्नुभएको छ ।

प्रचण्ड–माधव स्वार्थ

कांग्रेस वा एमालेसँग गठबन्धन भएन भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अवस्था धेरै नै कमजोर हुन्छ । प्रचण्ड र माधव नेपालले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास नगर्ने भनेर भनेकै हो नि ! धम्क्याएर पनि रोक्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको थियो । तर, देउवा पछि नहट्ने भएपछि ‘फेस सेभिङ’ खोजेरै भए पनि उहाँहरू तयार हुनुभयो ।

गठबन्धनकै बीचमा एकअर्का बीच आरोप–प्रत्यारोप पनि चल्न सक्छ । त्यो गठबन्धन र एमाले वा एमाले र कांग्रेसका बीचमा पनि चल्न सक्छ । तर, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विगतको पनि समीक्षा त गर्नुपर्ला । त्यसैले प्रचण्ड र देउवाका लागि यो सहज, स्वाभाविक र प्राकृतिक विकल्प हुनेछैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

लेखकको बारेमा
गेजा शर्मा वाग्ले

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?