+
+

स्थानीय चुनावमा महिला प्रतिनिधित्व घट्न नदिने चुनौती

जे-जति महिला उम्मेदवार छन् उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी संख्यामा जिताएर स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व खस्किन दिनुहुँदैन । अध्ययनहरूले देखाएका छन्- महिला जनप्रतिनिधिबाट अनियमितता कम, बजेटको सदुपयोग बढी हुन्छ ।

जस्मिन ओझा जस्मिन ओझा
२०७९ वैशाख २५ गते १४:३३

हाम्रो घर सँघारमा आइसकेको छ स्थानीय चुनाव । उम्मेदवारहरू भोट माग्दै जम्लाहात गरी मतदाताहरूको घर-आँगन चहारिरहेका छन् । वैशाख ३० गते अबको पाँच वर्ष कस्ता जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकारको साँचो सुम्पने भन्ने निर्णय जनताले लिनुपर्नेछ ।

नेपालमा संघीय प्रणाली लागु भएपश्चात् स्थानीय निकायको समेत पुनःसंरचना गरियो र स्थानीय तहहरूलाई शक्तिसम्पन्न बनाइयो । ‘टोलटोलमा सिंहदरबार’ को नारासहित सरकारकै हैसियतमा स्थानीय तहहरू क्रियाशील छन् । संघीयतासँगै स्थापना गरिएका प्रदेश सरकारहरू बेकम्मा बनेको जनगुनासो बढिरहँदा देशभरका स्थानीय सरकारहरूले भने विभिन्न जनमुखी कामहरू गरेर आफ्नो प्रभावकारिता पुष्टि गरेका छन् ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा लैंगिक तथा जातीय समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको थियो । कानुनले नै सबै स्थानीय तहमा महिलाको बलियो उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) अनुसार प्रत्येक नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा नगर प्रमुख र नगर उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्छ ।

यस्तै वडा सदस्यहरूमा पनि महिलालाई आरक्षण दिइएको छ, जसअनुसार खुलामा एक र दलितमा एक महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्छ । यस आलेखमा मैले गत स्थानीय तह चुनावमा भएको महिला प्रतिनिधित्व र आसन्न चुनावको परिदृश्यमाथि थोरै चर्चा गरेकी छु ।

कानुनी व्यवस्थाको बलमा गत स्थानीय चुनावबाट उल्लेख्य संख्यामा महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए । सञ्चारमाध्यममा आएको रिपोर्ट अनुसार २०७४ सालको निर्वाचनमा जम्माजम्मी ७ मेयर र ११ अध्यक्ष मात्रै महिलाले जितेका थिए । यसको अर्थ महिलालाई प्रमुख पदमा दलहरूले विश्वास नै गरेनन् । प्रमुख र अध्यक्षमा पुरुष नै रोजेका दलहरूले बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उपमेयर/उपप्रमुखमा अत्यधिक महिला उठाए । फलतः उक्त चुनावमा २७६ जना उपमेयर तथा ४२४ जना महिला उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।

उक्त आँकडाबाट के देखिन्छ भने महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुलाई दलहरूले बाध्यताका रूपमा बुझेका छन् । यदि संविधान/कानुनले खुला छोडिदिएको थियो भने योभन्दा निकै कम संख्यामा महिला प्रतिनिधित्व हुने निश्चित थियो । महिलाले स्थानीय तहको कमाण्ड गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचका कारण नै दलहरूले उनीहरूलाई प्रमुख पदमा नउठाएका हुन् भनेर सहज निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

के साँच्चै महिलाहरू कार्य सम्पादनमा पुरुषभन्दा कमजोर छन् त ? पाँच वर्षको समीक्षा गर्दा त्यस्तो देखिंदैन । स्थानीय तहमा निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधिहरूले पुरुषको तुलनामा जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले कार्यसम्पादन गरेका धेरै दृष्टान्त छन् । महिलालाई उचित अवसर र भूमिका दिएको खण्डमा उनीहरुले पनि आफूलाई प्रमाणित गर्न सक्छन् भन्ने यो अवधिमा देखिएको छ ।

पुरुषको तुलनामा महिला जनप्रतिनिधि कम विवादमा परेका छन् । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा उनीहरू कम जोडिएका छन् । यद्यपि, महिला र पुरुष जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनका विषयमा कसैले विश्वसनीय ढंगले तुलनात्मक अध्ययन गरेको भने पाइँदैन ।

अब आसन्न निर्वाचनको कुरा गरौं । अघिल्लो चुनावको अनुभवका आधारमा आगामी चुनावमा महिला प्रतिनिधित्व उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिइएको थियो । तर, निर्वाचनको मनोनयनसँग उक्त उत्साह निराशामा बदलियो । हो, निर्वाचन आयोगको आँकडामा महिलाको उम्मेदवारी संख्या केही बढेको देखिन्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर तथा गाउँपालिका अध्यक्षमा ४६६ महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन्, जुन अघिल्लो चुनावको तुलनामा १२१ बढी हो । तर, यो आँकडाले भ्रम पैदा गर्छ । अनुपातमा हेर्ने हो भने अघिल्लो चुनावमा भन्दा यसपालि महिलाको मनोनयन दर घटेको छ । अघिल्लो चुनावमा ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए भने यसपालि महिलाको मनोनयन नै ३८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

किन यस्तो भयो त ? यसको पहिलो कारण त विभिन्न दलहरूबीच भएको चुनावी गठबन्धन हो । कानुनले प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिंदा महिला वा पुरुष जो पनि रोज्न पाउने छुट दिएको छ । सोही प्रावधानलाई दुरुपयोग गर्दै गठबन्धनका दलहरूले अधिकांश प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उम्मेदवार उठाएका छन् ।

जस्तो कि, ललितपुरमा कांग्रेसले मेयर र माओवादीले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन् । दुवै पार्टीले पुरुष उम्मेदवार उठाएका छन् । किनकि दुवै पार्टीले प्रमुख/उपप्रमुखमा एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिएकाले महिलाको अनिवार्यताबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाए ।

सत्तारुढ दलहरूले नै काठमाडौं र भरतपुर जस्ता सर्वाधिक चासोका निर्वाचन क्षेत्रमा प्रमुख पदमा महिला उठाएका छन् । तर, त्यो उम्मेदवारी महिलाको क्षमता हेरेर भन्दा पनि नातावाद/कृपावादको आडमा भएको स्पष्टै देखिन्छ । यदि प्रचण्डकी पुत्री नभएको भए भरतपुरमा रेनु दाहालले र प्रकाशमान सिंहकी पत्नी नभएको भए काठमाडौंमा सिर्जना सिंहले टिकट पाउने सम्भावना कति थियो ? मलाई लाग्छ त्यस्तो सम्भावना नै थिएन । त्यसैले रेनु र सिर्जनालाई देखाएर हामीले महिलालाई महत्व दिएका छौं भन्नुचाहिं दिउँसै रात पार्न खोजे जस्तो मात्रै हो ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भनेका स्थानीय जनतासँग घुलमिल भएर काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुन् । वास्तवमा भन्ने हो भने व्यावहारिक अभ्यासमा संघीय सांसद भन्दा एउटा वडाध्यक्ष बढी पावरफुल हुन्छ । सांसदहरू प्रायः भूमिकाहीन हुन्छन् । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कामको बोझले थिचिएका हुन्छन् । यस्तो बोझिलो जिम्मेवारीमा पनि महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई सक्षम सावित गरेका छन् । तर, पनि पार्टीको नेतृत्व पंक्तिले उनीहरूलाई विश्वास गर्न सकेको छैन ।

अब परिणाम जनताको हातमा छ, मतदाताको हातमा छ । जे-जति महिला उम्मेदवार छन् उनीहरूलाई बढीभन्दा बढी संख्यामा जिताएर स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व खस्किन दिनुहुँदैन । अध्ययनहरूले देखाएका छन् महिला जनप्रतिनिधिबाट अनियमितता कम हुन्छ । बजेटको बढी सदुपयोग हुन्छ । घर-व्यवहारकै क्रममा उनीहरूले आर्थिक व्यवस्थापन सिकेका हुन्छन् । मितव्ययिता सिकेका हुन्छन् । यसर्थ महिला जनप्रतिनिधिबाट देशलाई कुनै हानि छैन । बरु फाइदा नै धेरै छ ।

(जस्मिन अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?