विधिको शासन वर्तमान युगको मियो हो

प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गते कानुन दिवस मनाइन्छ । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भएको दिनको स्मृतिलाई अक्षुण्ण राख्न नेपालले प्रत्येक साल वैशाख २६ लाई कानुन दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

कानुन दिवस मनाउने प्रचलन अरू पनि कतिपय देशमा रहेको पाइन्छ । कानुन दिवस कानुन र समाजमा यसको भूमिकाको चर्चा गर्ने विशेष अवसर हो । अदालत, बार एशोसिएसन, कानुन सरोकारका संस्था कानुन दिवस मनाउने विषयमा चासो राख्दछन् ।

नेपालको पहिलो र प्रमुख कानुनी संस्थाको रूपमा राजा वा उनको भारदारी थियो । राजालाई राजकीय सम्प्रभुताको स्रोत नै मानिन्थ्यो । राजामा शासकीय, विधायिका तथा न्यायिक गरी तीनै प्रकारको शक्ति निहित थियो । नेपालमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको अवधारणा वि.सं. १९९७ मा मात्र जन्मियो ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले ठाउँ लिंदै गरेपछिको पहिलो कानुनी संस्था न्यायालय हो । नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्दा न्यायालय स्थापनाको लागि तीनवटा तिथिमिति उल्लेख हुन आउँछ । वि.सं. १९९७ साउन १ र वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते गठित प्रधान न्यायालय र २०१३ साल जेठ ८ गते गठित सर्वोच्च अदालत ।

वि.सं. १९९७ साउन १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेरले एक सनद जारी गरी पहिलो पटक प्रधान न्यायालयको स्थापना गरेपछि नेपालमा स्वतन्त्र न्यायालयको स्वरूप देखा पर्‍यो । त्यसअघि न्यायिक शक्ति पनि श्री ५ महाराजाधिराज वा श्री ३ महाराज (प्रधानमन्त्री) मै निहित थियो । उक्त सनदबमोजिम प्रधान न्यायालयको प्रमुख ‘न्यायाधीश जनरल’को पदमा बहादुरशमशेर ज.ब.रा. निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालमा २००७ फागुन ७ गते राजनीतिक शासन फेरियो । उक्त शासकीय परिवर्तनपछि २००९ साल वैशाख २६ गते श्री ५ त्रिभुवनले प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा लालमोहर लगाए । उक्त ऐन २००९ साल पुस ८ गते गजेटमा प्रकाशित भयो ।

प्रधान न्यायालयको नेतृत्वमा प्रधान न्यायाधीशको रूपमा दार्जीलिङ निवासी हरिप्रसाद प्रधानले २००९ साल साउन २६ गते शपथ ग्रहण गरे । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ मा लालमोहर लागे पनि गजेटमा प्रकाशित नभएसम्म १९९७ सालकै सनदको आधारमा न्यायिक व्यवस्था सञ्चालनमा रह्यो । नयाँ ऐनले प्रथम पटक प्रधान न्यायालयलाई रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गर्‍यो ।

श्री ५ महेन्द्रले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ मा लालमोहर लगाएपछि २०१३ साल जेठ ८ गतेको दिन प्रधान न्यायालयलाई प्रतिस्थापन गर्दै सर्वोच्च अदालत स्थापना भयो । सप्तरी बनैनियाँका अनिरुद्धप्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतका प्रथम प्रधान न्यायाधीश भए ।

नेपालमा जननिर्वाचित संसद पहिलो पटक वि.सं. २०१६ जेठ १३ गते गठन भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ बमोजिम २०१५ सालको फागुन ७ देखि चैत २१ गतेसम्म चरणबद्ध आम निर्वाचन भई पहिलो पटक प्रजातान्त्रिक विधिबाट संसद गठन भयो, जसलाई प्रतिनिधिसभा भनिएको थियो । यसले न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ बनायो ।
संसदद्वारा निर्मित नेपालको यो पहिलो ऐन भएको मानिन्छ । यसै ऐनले सर्वोच्च अदालत मातहत उच्च, जिल्ला र इलाका गरी चार तहका अदालत रहने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अदालतको तह र ढाँचामा पटक पटक परिवर्तन भई हाल सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला तह गरी तीन तहको अदालत कायम छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र बर्खास्ती सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि स्वतन्त्र निकायको रूपमा न्यायपरिषदको व्यवस्था गर्‍यो । त्यसअघि न्यायाधीशहरू न्याय सेवा आयोग अन्तर्गत नियमन हुने गर्दथे । त्यसरी नै वि.सं. २०४७ पुस ३ गते न्यायपरिषदको पहिलो बैठक बसी न्यायपरिषद सचिवालयको स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नेपाल कानुन आयोगको प्रारम्भिक नाम ल कमिशन हो । ल कमिशनको गठन वि.सं. २०१० पुस ६ गते भयो । कुनै पनि कानुनको आवश्यकताको पहिचान तथा निर्माण वा परिमार्जन प्रक्रियामा संस्थागत भूमिका निर्वाह गर्न कानुन आयोग बनाउने चलन संसारभरि नै छ ।

नेपाल कानुन आयोगको वि.सं. २०१७ (ल कमिशन), २०२० (कानुन आयोग), २०२९ (कानुन आयोग), २०३६ (कानुन सुधार आयोग), २०४१ (नेपाल कानुन सुधार आयोग), २०५९ (कानुन आयोग पुनर्गठन), २०६२ (नेपाल कानुन आयोग) को समय, काल, परिस्थिति अनुसार गठन हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०५२ मा जिल्ला अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी मध्यस्थता (मेलमिलाप) को व्यवस्था लागु गर्‍यो । तीन वर्षको मध्यस्थता अभ्यासपछि सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मध्यस्थता कार्यविधि विस्तार गर्‍यो । मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम सबै अदालतको मध्यस्थता प्रक्रियालाई सहजीकरण, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न उच्चस्तरीय मध्यस्थता परिषद् र समितिको गठन गरिएको छ ।

कानुनी राज्यको अवधारणा तथा संविधानको प्रस्तावना अनुरूप नेपाल कानुनको तर्जुमा, मौजुदा कानुनहरूको परिमार्जन तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरू सम्पादन गर्न नेपाल सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कार्य गर्दछ ।

नेपाल सरकारको कानुनी सल्लाहकार अथवा मुद्दा-मामिलामा सरकारको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पनि एक कानुनी संस्था हो । यस कार्यालय मातहत सबै उच्च तथा जिल्ला अदालतसँगै तह अनुसारको सरकारी वकिल कार्यालय सञ्चालित छन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछि बनेको सरकारले २००८ साल पुस ८ गते कालिप्रसाद उपाध्यायलाई नेपालको पहिलो महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेको थियो ।

नेपाल बार एशोसिएसन कानुन व्यवसायीहरूको संगठन हो । २०१३ साल पुस ७ गते यस संस्थाको गठन भयो । प्रारम्भिक समयमा कानुनी क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरू वकिल हुन्थे । पछि कानुन प्रवीण वा कानुन स्नातक अध्ययन गरी आएकाहरू वकिल (कानुन व्यवसायी) बन्न थाले । सन् १९६३ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ तहत यसलाई व्यावसायिक संस्थाको रूपमा दर्ता गर्‍यो ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ मा नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट संविधान, कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धन्त बमोजिम प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालमा नियमित अदालत अन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालत रहेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १५२ (१) मा खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारबाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

श्रम सम्बन्धी न्यायिक विवादहरू सुनुवाइ गर्न श्रम अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । श्रम अदालत उच्च अदालत सरहको एक विशिष्टीकृत अदालत हो । श्री ५ को सरकारले २०५२ साल कात्तिक २७ गते काठमाडौंमा मुकाम रहने गरी श्रम अदालत गठन गर्‍यो । सुरुमा यो एकल इजलास थियो । नेपालको संविधान (२०७२ ) को धारा १५२ तथा श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५१ बमोजिम तीन सदस्यीय अदालतको गठन भएको छ ।

श्रम अदालतले श्रमसँग सम्बन्धित विवादहरूको सुरु तथा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्दै सुरु मुद्दा हेर्ने तथा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, प्रतिष्ठान वा रोजगारदाताले गरेको आदेश वा निर्णय उपरको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्ने, ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ तथा बोनस ऐन, २०३० बमोजिम विवादको सुरु तहको कारबाही र किनारा गर्नुका साथै रोजगार अन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको कुनै निर्णय वा खराब आचरणका सम्बन्धमा सजाय दिने गरी गरेको निर्णय उपरसमेत पुनरावेदन सुनी विवादको किनारा गर्दै आएको छ । यस अदालतले फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रशासकीय अदालत पनि एक विशिष्टीकृत अदालत हो । निजामती कर्मचारीलाई गरिने विभागीय सजाय उपरको पुनरावेदन सुन्ने निकायको रूपमा २०४४ साल भदौ २२ गते प्रशासकीय अदालतको स्थापना भयो । प्रशासकीय अदालतलाई निजामती सेवा ऐन, २०१३ अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरेको सजायको आदेश उपर मात्र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार थियो ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो । प्रशासकीय अदालतलाई थप प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउँदै प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ ल्याइएको छ । यस ऐनले क्षेत्राधिकार विस्तार गर्दै विभागीय सजाय, बढुवा, सरुवाका मुद्दासमेत समावेश गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुरहरूमध्ये वैदेशिक रोजगार विभागबाट सजाय हुने भनी लेखिएका कसुर बाहेक अन्य कसुरहरूमा सुरु कारबाही र किनारा गर्नको लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण गठन गरिएको छ ।

न्यायाधिकरणले इजाजतपत्र विना वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, इजाजतपत्रवालाले स्वीकृति नलिई कामदार विदेश पठाएमा, नाबालिगलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाएमा, सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा, लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा हेरफेर गरेमा, इजाजत पत्रवालाले व्यक्तिगत रूपमा कामदार पठाएमा हुने मुद्दाहरू हेर्दछ ।

माथि उल्लेख गरिएका कानुनसँग सम्बन्धित संस्थाका अतिरिक्त विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण जस्ता विशिष्टीकृत अदालत एवं अर्धन्यायिक निकाय, विभाग तथा स्थानीय निकायहरू पनि छन्, जसले राज्यको इन्साफ कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

यसका अतिरिक्त कानुनको अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, अवलोकन एवं प्रतिवेदन गर्ने संस्थाहरू, कानुन विशेषज्ञ तथा कानुन एवं न्यायकर्मीका समूह, कानुनी प्रकाशन एवं संग्रहकर्ता पुस्तकालय आदि संस्था एवं संरचनाहरूको उपस्थिति हेर्दा समाज र राज्यमा कानुन एक विहंगम विषय बनेर रहेको देखिन्छ ।

कानुन के हो ? कानुनलाई अनेक परिभाषामा बाँधिएको छ । तर कानुनको कुनै पनि परिभाषा सार्वभौम छैन । तर सहज बुझाइमा कानुन भनेको कुनै पनि क्षेत्रभित्रको व्यवस्था हो, जसलाई त्यस क्षेत्रका वासीले मानेका हुन्छन् । मान्यताविपरीत काम गर्ने व्यक्ति दण्डित हुन्छन् । एक प्रकारले शासकीय व्यवस्था हो ।

कानुनमा अरूलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने शक्ति प्राप्त गरेको हुन्छ । कानुनको खासगरी राजनीतिगत प्रणाली वा शासकीय दृष्टिकोणबाट पनि कानुनका अनेक संस्करण छन् । तर कानुनको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय ‘विधिको शासन’ भन्ने छ । विधिको शासनले व्यक्तिको शासन प्रतिस्थापन गर्दै आएको हो ।

बेलायतीहरू अझै पनि विश्वास गर्दछन् कि राज्यको स्थापना दैवी सिद्धान्तबाट भएको हो । ईश्वरले दैवी सिद्धान्तको आधारमा राजालाई शक्ति प्रदान गरेका हुन् ताकि उनले मानिस माथि शासन गरुन् ।

राजाले गल्ती गर्दैन वा राजा कानुनभन्दा माथि छ भन्ने धारणा त्यसै सिद्धान्तको उपज हो । संसदीय लोकतन्त्र बेलायतमा समानताको सिद्धान्तमा आधारित छ । समानताको त्यसै धारणाको तात्पर्य विधिको शासन हो ।

नेपालको संविधानले धारा (१८) समानताको हक शीर्षकमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।

राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन जस्ता व्यवस्था विधिको शासनको पर्याय हो ।

आज कानुन दिवस मनाइँदैछ । कानुन दिवसको सन्दर्भ पनि साङ्गोपाङ्ग रूपमा विधिको शासन नै हो । नेपालको संविधानले सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्था र उक्त राज्य व्यवस्थाले सृजना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य विधिको शासनको बहालीबाटै सम्भव छ ।

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प विधिको शासनको बहालीबाटै सम्भव छ ।

प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको संरक्षण विधिको शासनले नै सुनिश्चित गर्दछ । यसर्थ विधिको शासन वर्तमान युगको मियो हो ।

आज कानुन दिवसको सेरोफेरोमा विधिको शासनको चर्चा गर्दा विधिको शासनका विषयवस्तुहरू खोतल्नु आवश्यक हुन आउँछ । विधिको शासनको अनेक विषयवस्तु हुन सक्छन् तर केही महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक व्यवस्थाहरू छन्, जसलाई स्थायी विषयवस्तुको संज्ञा दिन सकिन्छ ।

ती विषयवस्तुहरूमा (१) कानुनी अध्ययन र अनुसन्धान, (२) कानुनको समाजीकरण, (३) कानुनको परिमार्जन, (४) अर्थहीन हुन पुगेका कानुनको खात्मा, (५) कानुनको निर्माण, (६) अदालत, न्यायाधिकरण आदिको सबलीकरण, (७) प्राविधिक अद्यावधिकरण र (८) आवधिक मूल्यांकन जस्ता विषय प्रमुख हुन सक्छन् ।

न्यायको सुनिश्चितता नै अर्को अर्थमा विधिको शासन हो । विधिको शासन नै अर्को अर्थमा लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक पद्धति हो । यसर्थ न्याय वा लोकतन्त्र÷गणतन्त्र जुन जसलाई केन्द्रमा राखे पनि त्यसको लागि विधिको अध्ययन र अनुसन्धान अपरिहार्य विषय हुन आउँछ ।

कानुनी समाजीकरण एक त्यस्तो प्रक्रिया हो, जसको माध्यमबाट सर्वसाधारणले ऐन, नियम, कार्यविधि, अड्डा, अदालत, न्यायाधीश, हाकिम आदिबारे जानकारी हासिल गर्दछन् । उनीहरू प्रहरी, अदालत वा अन्य सरोकारवालाहरूसँग आफ्नो सरोकारको विषयमा कुरा गर्न सक्षम हुन्छन् ।

प्रचलित कानुनलाई समसामयिक बनाउन र त्यस कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन योग्य बनाउन कानुनको समाजीकरण वा सामान्यीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ । समाजमा जसरी नैतिकता कायम राख्नका लागि कानुन चाहिन्छ, त्यसरी नै कानुनको पालना गर्न उच्च नैतिकता आवश्यक हुन्छ ।

कानुनको प्राङ न्यायको सिद्धान्त वा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त जस्ता विषयहरू कानुनका जानकारहरूका लागि त सामान्य कुरो हो तर यो कुरा कानुनको सरोकार पर्ने वा नपर्ने आम माानिसको बुझाइका लागि पनि यी सिद्धान्तहरू त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

कानुनी अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कुरा मानिस अदालत गएपछि मात्र थाहा पाउने कुरो होइन, सबैले पहिलेदेखि नै थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरो हो । सामान्य कानुनको जानकारी सर्वत्र हुनुपर्छ । उखान पनि छ— काइदामा बसे फाइदा हुन्छ । यसको लागि पनि कानुनको समाजीकरण कत्तिको महत्वपूर्ण छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

कानुन निरन्तर परिमार्जन र सुधार भइरहने विषय हो । यसै तथ्यलाई विचार गरी कानुन तथा न्यायका क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै कानुन तर्जुमा गरी कानुनको सुधार र परिमार्जनलाई निरन्तरता दिइन्छ । कानुनको संहिताकरण गर्ने, अध्ययन र अनुसन्धान गरी संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने, प्रचलित कानुनको एकीकरण, पुनरावलोकन वा खारेज गर्ने कार्य आवश्यक हुन्छ ।

कुनै पनि कानुन बनाइँदा त्यस कानुनको खारेजीको सम्भावना र कानुनको खारेजीपछि हुने परिणामका बारेमा पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रकृतिको नियम एकनास रहन्छ तर मानव निर्मित कानुनको जन्म र मृत्यु स्वाभाविक हुन्छ । जब कुनै कानुनको आवश्यक र औचित्य समाप्त भएर जान्छ तब त्यस्तो कानुनलाई निष्क्रिय तुल्याइन्छ वा भनौं कानुनको संग्रहालयमा लगेर थन्क्याइन्छ । खारेज भएको कुनै कानुनले त्यस कानुन तहत गरिएको कुनै काम–कुरा वा त्यस कानुनबाट पाएको वा भोगेको कुनै पनि कुरालाई असर गर्दैन ।

विद्वान ग्रेटियनले भनेका छन्– आवश्यकताले कानुन जान्दैन तर कानुन बनाउँछ । राज्य तथा सरकारको नीति कानुनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया नै कानुन निर्माणको प्रक्रिया हो । कानुन (ऐन, नियम तथा विनियम) को संरचनात्मक स्वरूप, ढाँचा तथा यसका अङ्गको निर्माण मुलुकसापेक्ष हुन सक्छ र परम्पराअनुसार समयानुकूल रूपमा परिमार्जित हुदै जान्छ । राज्यको नीति नै कानुनको उद्गम स्रोत हो । हरेक कानुन कुनै न कुनै कारण र आधारको पृष्ठभूमिमा बनेको हुन्छ ।

राज्य सञ्चालनको क्रममा विविध प्रकारका मानवीय व्यवहारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न वा अनिवार्य गराउन वा प्रोत्साहन दिन वा देश विकासको लागि राज्य तथा सरकारले सो सम्बन्धी नीतिलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्छ । यसैले कानुनलाई नीतिको दर्पण भनिन्छ भने नीति कानुन निर्माणको पूर्वाधार हो ।

पहिले नीति निर्माण गरेपछि मात्र कानुन निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । स्पष्ट नीति विनाको कानुन निर्माण अधुरो हुन्छ । कार्यकारिणीलाई कुनै कानुनको आवश्यकता महसुस भएमा सर्वप्रथम सो विषयमा नीति बनाई सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

सामाजिक मापदण्डहरूको समुचित व्यवस्थापनका लागि कानुनी सुधार आवश्यक हुन्छ । कसुरजन्य मुद्दाहरूमा कारबाही गर्न अदालत हरेक तरहले सबल हुनुपर्छ । कार्यविधिगत व्यवस्थाहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ । न्यायिक निर्णयहरूमा कानुनी तर्कको गुणस्तर, स्थिरता र एकरूपता रहनुपर्छ ।

सुधारिएको कार्यविधि, कार्य दक्षता अभिवृद्धि र संस्थागत पारदर्शिताद्वारा न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक हुन्छ । न्यायिक नियुक्तिको प्रक्रिया र परीक्षण अवधिमा न्यायाधीशहरूको मूल्याङ्कनमा एकरूपता आवश्यक हुन्छ ।

न्यायपालिकाको लागि नैतिक र अनुशासनात्मक ढाँचामा सुधार निर्वाध रूपमा भइरहनुपर्छ । आत्म–शासन र अनुशासनात्मक कारबाही सम्बन्धी प्रक्रियाहरूमा न्यायिक समुदाय र जनताको चेतना जागरणको प्रक्रिया गतिशील रहनुपर्छ ।

समयले प्रविधिको अन्वेषण र उपयोगमा निरन्तर फड्को मार्दै आएको छ । अदालतहरूमा पनि विकसित कम्प्युटरको प्रवेश भइसकेको छ । जसले गर्दा मुद्दाको पुर्पक्ष र कारबाहीमा ठूलो मद्दत मिलेको छ ।

अदालती व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरू अझ धेरै सबल बनेका छन् । अदालतमा प्रविधिको सामान्य प्रयोगले अदालती व्यवस्थापन र जनशक्ति परिचालनलाई सहयोग गर्नुको साथै अदालतहरूलाई मुद्दाको चाप र जटिलतासँग जुझ्न सक्षम समेत बनाउँछ ।

कुनै पनि संरचना वा निकायको कार्य भूमिकाको आवधिक मूल्याङ्कन त्यस्तो संरचना वा निकायको गतिशीलताका लागि आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो मूल्याङ्कनले सम्बन्धित निकायको भूमिकामा सुधारको अपेक्षालाई सुनिश्चित गर्दछ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार सर्वोच्च अदालत तथा मातहतका अदालत एवं न्यायाधिकरणहरूबाट सम्पादित काम–कारबाहीको प्रतिवेदन बर्सेनि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस प्रकारको नियमित मूल्यांकन तथा प्रतिवेदनले न्यायपालिकाको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, समग्र कार्य सम्पादनमा गुणात्मक सुधार, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमा अभिवृद्धि, न्यायिक क्षेत्रको सुधार, न्यायपालिका सामु रहेका समस्या र चुनौतीको पहिचान तथा समाधानका लागि उपयुक्त नीतिको अवलम्बन आदि काम–कुरामा मद्दत गर्दछ ।

यस प्रकार कानुन दिवसको वर्तमान सन्दर्भ न्याय प्रशासनलाई छिटोछरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र उत्तरदायी एवं जवाफदेही बनाई गुणस्तरीय सेवाप्रवाह र न्यायिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यको अवलोकन गर्नु हो ।

२००७ साल अघिसम्म ऐन बनाउनु परेमा अदालतमा धेरै वर्ष काम गरी अनुभव प्राप्त धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्रका विद्वानहरू, धर्माधिकार, साहु महाजन, सन्तमहन्त, जिमिदार, थरी, मुखिया तथा सामाजिक क्षेत्रमा नाम कमाएका व्यक्तिहरूको सिफारिसमा मात्र लालमोहर वा खड्ग निशाना लगाई ऐन बनाई जारी गरिन्थ्यो ।

२००७ सालपछि केही अवधिको लागि समाजमा नाम कमाएका व्यक्तिबाट कानुन बनाउनुको सट्टा अरू विद्वानहरूबाट कानुनको मस्यौदा गराई मन्त्रिमण्डलको सल्लाह लिई राजाबाट लालमोहरद्वारा ऐन जारी गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा ल्याइएको थियो । तर त्यसपछिका समयमा कानुन निर्माण एवं सुधार प्रक्रियाहरू संस्थागत हुँदै गएका छन् ।

कानुन निर्माण एवं सुधारका लागि विशेषज्ञ एवं दक्ष जनशक्तिको सहभागिता र त्यस सहभागितामा आत्मनिर्भरता हासिल हुँदै गएको छ । कालो कानुनको कालखण्डलाई पन्छाई जनमतमा आधारित शासन एवं कानुनको तर्जुमा र प्रयोग गर्ने कार्यमा आज आठौं दशक पार गर्दै गर्दाको समयमा हामी अत्यन्तै उत्साहित र आत्मनिर्भर भएको महसुस गर्दछौं । तर यस कुराले हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बढाउँदै लगेको छ ।

बढ्दो जिम्मेवारी र दायित्वलाई मध्यनजर गरी हामीले कानुन दिवसलाई बढीभन्दा बढी उपयोगी सावित गर्नुपर्छ । विगतका वर्षहरूमा कोरोना महामारीको प्रकोपमा हामीले कानुन दिवसलाई औपचारिकतामा सीमित गर्‍यौं । वर्तमान समयमा त्यस्तो चुनौती न्यूनतम स्थितिमा रहेको अनुभव गरिन्छ । यसर्थ यो अवसरबाट लाभ लिंदै कानुन दिवसलाई सार्थक बनाऔं ।