एमालेको नियति : नेताले भत्काउने, कार्यकर्ताले जोगाउने

१ जेठ, काठमाडौं । ६ महानगरपालिकासहित ठूला शहरको प्रारम्भिक नतिजा नेकपा एमालेका निम्ति निराशाजनक छ । गठबन्धनकै उम्मेदवार पराजित गरी ०७४ को चुनाव जितेको काठमाडौं र पोखरा महानगरमा यसपटक एमाले पछि परेको छ । काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहसँग पूर्वमेयर केशव स्थापित र पोखरामा एमालेबाटै अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यसँग कृष्ण थापा पछाडि छन् ।

चितवनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, ललितपुरमा कांग्रेस, वीरगञ्जमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र विराटनगरमा कांग्रेसका उम्मेद्वार अगाडि छन् । तुलसीपुर बाहेक मत गणना शुरू भइसकेका १० मध्ये ९ उपमहानगरमा एमाले उम्मेदवार पछाडि छन् । कलैया मात्रै एमालेले अग्रता लिएको उपमहानगर हो । जबकी ०७४ को चुनावमा ११ मध्ये सात उपमहानगर एमालेले जितेको थियो ।

तर यसपटक सात दशक लामो वाम विरासत बोक्ने धरानसहित अघिल्लोपटक जितेको इटहरी, जितपुर सिमरा, घोराही, हटौंडा र बुटवलमा एमाले पछाडि परेको छ । ठूलो जनमत भएको यी शहरी क्षेत्रलाई दलहरुले प्रतिष्ठाका रुपमा लिने गरेका छन् ।

प्रतिष्ठाको प्रतिश्पर्धाकै बुझाइले सत्तारुढ गठबन्धनले महानगर र उपमहानगरमा साझा उम्मेदवार उठाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने गठबन्धनले एमाले उम्मेदवार पराजित गर्न नसक्ने दावी गर्दै आएका थिए । तर ओलीकै गृह नगर दमकमा एमाले उम्मेद्वार पछि परेका छन् । उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत शीर्ष नेताकै गृह नगरमा पनि एमाले उम्मेद्वार पछाडि परेका छन् । प्रारम्भिक नतिजा भएकाले एमालेले नतिजा उल्ट्याउन सक्ने सम्भावना भने बाँकी छ ।

तर, एमाले नेताहरूको तर्क र दावीसँग प्रारम्भिक नतिजा मेल खाएको छैन । गएको २२ वैशाखमा मात्रै महासचिव पोखरेलले सम्पादकहरुसँग स्थानीय चुनाव केन्द्रीत अनौपचारिक सम्वादमा एमालेले ‘महानगरमा चमत्कार गर्ने’ आशा राखेका थिए । एमालेको निकट विगत राजनीतिक पृष्ठभूमि बलियो भएकाले गठबन्धनविरुद्ध जित निकाल्ने उनको दावी थियो । सँगै, महासचिव पोखरेलले दावी बमोजिम नतिजा नआए जनतासँग माफी माग्ने पनि भन्न छुटाएनन् ।

तर अध्यक्ष ओलीले त, यो चुनावलाई जनमत संग्रहकै रुपमा प्रचार गरे । गएको ९ चैतमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएको ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन, यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रहका रुपमा हुँदैछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाहृय शक्तिहरुका लागि कम्फर्टेबलहरुका बीचमा हुँदैछ ।’

नियमित चुनावलाई पनि जनमत संग्रह भन्नुले स्थानीय चुनावप्रति अध्यक्ष ओलीको विश्वास बुझ्न सकिन्छ । किनकि लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार हुने नियमित चुनावमा हार्नेको पनि सम्मान र सुनुवाइ हुन्छ । दल र उम्मेदवारको पराजयलाई स्वभाविक रुपमा लिइन्छ ।

तर ओलीले भने चुनाव जित्ने दावी गर्दा गठबन्धनलाई मुलुकको लुतोकै संज्ञा दिए । स्थानीय चुनाव हुने दिनलाई राष्ट्रिय लुतो फाल्ने दिनको संज्ञा दिएका ओलीको भनाइ थियो, ‘हू इज केपी ओली भन्नेलाई नेपाली जनताले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा देखाइदिन्छ ।’ ९ वैशाखमा घोषणापत्र र २५ वैशाखमा ६७ बुँदे अपील जारी गर्दा पनि ओलीले चुनावपछि एमाले फेरि उदाउने दावी गरेका थिए ।

तर गठबन्धनको आधार तयार हुनु, एमाले विभाजित बन्नु र पाँच वर्षे सत्ता सञ्चालनको जनादेश पाएर पनि विपक्षी दलको हैसियतमा चुनावमा सहभागी हुने परिस्थिति बन्नुको मुख्य कारण (प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय) बारे भने अध्यक्ष ओलीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेका छैनन् ।

घोषणापत्रमा तत्कालीन नेकपाभित्र आफूलाई हटाउन खोजिएकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुपरेको प्रष्टोक्ति दिएका ओलीले ६७ बुँदे अपीलमा भने संविधान, जनाधिकार र देशलाई षडयन्त्रबाट जोगाउन त्यस्तो कदम चालेको उल्लेख गरे । दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुे कारणबारे मतदातासँग ओलीको प्रष्टोक्ति थियो, ‘संविधानको रक्षा गर्न, जनअधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षडयन्त्रको चक्रब्यूहबाट जोगाउन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेकपा (एमाले) सरकारका सामु अन्य विकल्प थिएनन्, रहेनन् ।’ एमाले नेतृत्वले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई चुनावमा जनताले अनुमोदन गर्ने दावी गर्दै आएका थिए ।

‘मुलुकको अग्रगतिको यात्रामा वाधक बनेर खडा भएको यस गठबन्धनबाट मुलुकले अविलम्ब मुक्ति खोजेको छ । राजनीतिक अवसरवाद, सत्ता स्वार्थ र अनैतिक जगमा खडा भएको यो सरकार जति दिन रहन्छ, मुलुकले थप संकट बेहोर्नु अनिवार्य छ’, घोषणापत्रमा लेखिएको छ । तर प्रारम्भिक नतिजा भने गठबन्धनकै पक्षमा आएको छ, कांग्रेस मुख्य शक्ति बन्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ । स्थानीय चुनावको परिणाम कायम रहे, आगामी प्रतिनिधिसभा चुनाव पनि एमालेलाई सजिलो हुने देखिदैन ।

‘स्थानीय चुनावको नतिजा कम्युनिष्टहरुको यदुवंशी झगडाको परिणाम हो । अझ भयानक दुष्मपरिणाम त आउनै बाँकी छ’ एमाले नेता टंक कार्की भन्छन्, ‘स्थानीय चुनावमा पार्टी कार्यकर्ता नेता हो । उनीहरुले आशाजनक नतिजा ल्याए ।’ तर संघीय चुनाव भने एमालेलाई मात्रै नभएर कम्युनिष्टहरुकै निम्ति दुखद् हुने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रतिवद्ध कार्यकर्ता

एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भने ठूला शहरमा टिकट वितरण उचित नहुँदा पनि राम्रो नतिजा आउन नसकेको बताउँछन् । ‘ठूला ठाउँको उम्मेदवार केपी ओलीले तोक्नुभयो । उम्मेदवार व्यक्तिगत भएपछि जिताउने जिम्मेवारी पनि बाँडिएन’, ती नेता भन्छन् । पार्टी विभाजन हुनु, एमालेविरुद्ध गठबन्धन बन्नु र योग्य उम्मेदवार चयन गर्न नसक्दा ठूला शहरमा सुखद् नतिजा आउन नसकेको उनी बताउँछन् ।

ठूला शहर छोड्ने हो भने एमालेले ल्याएको नतिजा उति निराशाजनक होइन । मिल्ने जति ठाउँमा सत्तारुढ गठबन्धन र नमिलेका ठाउँमा पनि गठबन्धनको सन्देश बालुवाटारबाट दिइदा पनि दुई सय बढी स्थानीय तहमा एमाले उम्मेदवारको अग्रता -जितसहित) छ । कयौं स्थानीय तहमा गठबन्धनविरुद्ध एक्लै प्रतिश्पर्धा गरेर जित निकालेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा सत्तारुढ गठबन्धनकै दलहरुसँग तालमेल गरेका छन् । ‘अहिले पनि एमालेको जग बलियो छ । तर हिजो बनेको इमान्दार कार्यकर्ता र संगठनको जग निमोठ्ने प्रयास नेतृत्वबाट भइरहेको छ’, एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

एमालेको राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्दा पनि नेतृत्वको कारणले पार्टी संकटमा पर्दा कार्यकर्ताले जोगाउने गरेको देखिन्छ । ०३२ मा कोके -कोर्डिनेशन केन्द्र) भएर अगाडि बढेको एमाले नेतृत्वमा पञ्चायतकै अवधिमा पनि खटपट र मनमुटाव हुने गरेको थियो । ०३९ मा सीपी मैनालीलाई नेतृत्वबाट हटाएर झलनाथ खनाल आउनु नेतृत्व संकटको चरम रूप थियो ।

०४६ सालको परिवर्तन -पञ्चायतको अन्त्य) पछि पनि पार्टी नेतृत्वमा पटकपटक संकट आयो । एकता हुँदा एमालेले संसदीय र स्थानीय चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याए । तर एमालेभित्र संकट हुँदा कांग्रेस शक्ति केन्द्र बन्यो । माक्सर्वादीसँग मालेको एकता भएर बनेको एमाले ०४८ को चुनावपछि सशक्त प्रतिपक्षी दल बन्यो । ०५१ मा चुनावमा ८८ सिट -२०५ मध्ये) जित्दै एमालेले नौ महिने एकल सरकार चलायो । त्यसबेलाको एकताबद्ध एमाले नेतृत्वको सरकारको कतिपय सकारात्मक पक्ष -बजेटको विकेन्द्रीकरण र सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम) अहिले पनि भोट माग्ने आधार बन्ने गरेको छ । ०५४ को स्थानीय चुनावमा एमालेले अपार जित निकाल्यो ।

तर वामदेव गौतम, सीपी मनौली, अशोक राई सहित ठूलो संख्यामा केन्द्रीय नेताहरुले त्यही वर्ष पार्टी विभाजन गरी माले बनाए । त्यसको असर एमालेले ०५६ को चुनावमा खेप्यो । मालेले एक सिट पनि जित्न सकेन । तर एमाले ७१ सिटमा खुम्चिदा कांग्रेसले प्रष्ट बहुमत ल्यायो । लोकपि्रय मतका आधारमा पनि एमालेमा विभाजनको असर प्रत्यक्ष देखिएको थियो । २०५१ को मध्यावधिमा २३ लाख ५२ हजार मत ल्याएको एमालेले २०५६ मा २७ लाख २८ हजार मत मात्रै पायो । मालेले ५ लाख ६७ हजार ल्याएको थियो । तर ३२ लाख १४ हजार मत पाएको कांग्रेसले एमाले फुटेको लाभ उठाउँदै १११ सिट जित्यो ।

फेरि वामदेव गौतमसहित ठूलो संख्याका नेताहरू एमालेमै फर्किए । तर, सीपी मैनाली सहित कतिपय नेता मालेमै रहे । उनीहरू मालेमा रहनुको असर २०६४ को चुनावमा पनि देखियो । यो चुनावमा माओवादी पहिलो शक्ति बन्यो भने एमाले तेस्रो । २३ लाख ४८ हजार लोकपि्रय मत पाएर कांग्रेस दोस्रो दल बन्दा एमालेले २२ लाख २९ हजार ल्याएको थियो । यदि सीपी मैनालीको पार्टीले ल्याएको दुई लाख ४३ हजार मत जोड्ने हो भने एमालेको पोजिसन सुधार हुन सक्थ्यो ।

फेरि ०६९ सालमा एमाले विभाजित भयो । अशोक राई नेतृत्वमा कयौं प्रभावशाली नेताले एमाले छोडे । यसको असर ०७० को चुनावमा देखियो । २४ लाख १८ हजार लोकपि्रय मत पाएको कांग्रेस पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्दा २२ लाख ३९ हजार मत पाएको एमाले दोस्रो दल मात्रै बन्यो । यदि अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीले पाएको एक लाख २१ हजार र सीपी मैनाली नेतृत्वको मालेले पाएको एक लाख ३० हजार मत थपिने हो भने नतिजा फरक आउन सक्थ्यो ।

तर ०७४ को चुनावमा एमाले तुलनात्मक कम विवादित थियो । २०७४ को स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनाव एमालेले जित्यो । ३१ लाख ७३ हजार लोकपि्रय मत ल्याएको एमाले पहिलो दल बन्यो भने थोरै कम मत -३१ लाख २८ हजार) ल्याएको कांग्रेस दोस्रो दल बन्यो । माओवादीसँग एमालेको गठबन्धन भएकाले कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्रै जितेको थियो । तर पार्टी मत कांग्रेस भन्दा करीब ४५ हजार मात्रै बढी ल्याएको एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको थियो ।

यो सबै विभाजनमा फुटेर जानेलाई कार्यकर्ताले साथ दिएको देखिदैन । पार्टीका संस्थापक र प्रभावशाली नेताहरूले पटकपटक पार्टी छोडिरहँदा पनि ०४८ यताका हरेक चुनावमा एमालेको मत कांग्रेसकै हाराहारी आउने गरेको छ । अहिले गणना भइरहेको स्थानीय चुनावको नतिजा पनि ठूला शहर छोड्ने हो भने एमाले कांग्रेससँग निकटतम शक्ति बन्ने देखिन्छ ।

जबकी गएको वर्ष -२ भदौ ०७७ मा) एमाले विभाजन हुँदा पार्टीका संस्थापक एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित ठूलो संख्याका नेताहरू एकीकृत समाजवादीतिर लागेका छन् । पार्टी विभाजन भइरहँदा नै ५५ केन्द्रीय सदस्य, २४ प्रतिनिधिसभा सदस्य, ८ राष्ट्रियसभा सदस्य, ५३ प्रदेशसभा सदस्य र १४ सय जनप्रतिनिधिले एमाले छोडेका थिए । सूदुरपश्चिम र मधेश प्रदेशमा त एमाले भन्दा ठूलो दल एकीकृत समाजवादी बनेको थियो ।

तर अध्यक्ष ओलीले भने विभाजनको असर नभएर पार्टी झनै बलियो बनेको दावी गर्ने गथ्र्ये । उनको तर्क थियो- पार्टी छोडेर जानेहरुको ठाउँ माओवादी केन्द्रबाट आएकाहरुले पूर्ति भएको छ, नयाँ र युवाको आकर्षण आफूमाथि छ र पार्टी प्रवेश गर्नेहरुको लहर चलेको छ । तर प्रारम्भिक नतिजामै एकीकृत समाजवादीले २ जित र १८ स्थानीय तहमा अग्रता लिएको छ । एउटा हातमा टिकट र अर्को हातमा पार्टी सदस्यता लिएका नेताहरू गठबन्धनका उम्मेदवारसँग पछि परेका छन् ।

जसपाबाट एमाले प्रवेश गरी वीरगञ्ज महानगरमा मेयरका उम्मेदवार बनेका विजय सरावगी प्रारम्भिक नतिजामा राजेशमान सिंहसँग पछाडि छन् । वीरगञ्ज जत्तिकै राजनीतिक अर्थ राख्ने नेपालगञ्ज उपमहानगर पालिकामा एमाले उम्मेदवार पशुपति दयाल मिश्र तेस्रो स्थानमा छन् । जबकी अध्यक्ष ओली आफै वीरगञ्ज पुगेर सरावगी र नेपालगञ्ज पुगेर मिश्रलाई पार्टीमा भित्र्याएका थिए । युवाको आकर्षण एमालेमा नभएर काठमाडौंमा बालेन्द्र साह, धनगढीमा गोपाल हमाल, धरानमा हर्क साम्पाङहरुमा देखिएको छ ।

तर पनि गठबन्धनका नेताहरुले दावी गरेजस्तो कमजोर हुनबाट एमाले जोगिनुमा भने एमालेको बलियो संगठन नै रहेको एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘विभाजनको असर, एमाले सिध्याउने गठबन्धनको उद्देश्य र पार्टी नेतृत्वको स्वच्छचारी प्रवृत्तिले अहिलेको भन्दा खराब नतिजा आउन सक्थ्यो । तर आज पनि इमान्दार कार्यकर्ता र बलियो संगठनको जरा एमालेसँग छ भन्ने यो चुनावले देखायो’, ती पदाधिकारी भन्छन् ।