राज्यसँग टीकापुरको असन्तुष्टि अनुमोदन

९ जेठ, काठमाडौं । रेशम चौधरीको पहलमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छोटो समयमै स्थानीय तह निर्वाचनमा कैलालीमा सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीका १३ मध्ये ४ वटा पालिका जितेको छ भने कांग्रेसले ३, एमाले र माओवादी केन्द्रले २/२ वटा तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रले १/१ वटा पालिका जितेका छन् ।

रेशम चौधरी तीनै व्यक्ति हुन्, जसलाई ७ भदौ ०७२ को टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत, कैलालीले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । उच्च अदालत, दीपायलले पनि सदर गरेको त्यो फैसला पुनरावेदनका लागि दिएको निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ भने चौधरीले डिल्लीबजार कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । तर त्यही टीकापुर क्षेत्रले चौधरी र उनको पहलमा गठन भएको राजनीतिक दललाई उक्त घटनाभन्दा पछि सम्पन्न भएका हरेक चुनावमा विजयी गराउँदै आएको छ ।

०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका बेला चौधरीले वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिँदा अत्याधिक बहुमतसहित विजयी भएका थिए । अहिले कारागारमै रहेका चौधरीको पहलमा गठन भएको नयाँ पार्टीले सोही क्षेत्रमा त्यस्तै लोभ लाग्दो मतसहित जित निकालेको छ ।

यो मतमार्फत स्थानीयले रेशम चौधरी र टीकापुर घटनाका अन्य बन्दीहरूमाथि लागेको अभियोगलाई अस्वीकार गरेको बताउँछन्, अध्येता तथा राजनीतिक विश्लेषक भाष्कर गौतम ।

‘स्थानीयले निर्वाचनको मतदानमार्फत टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका भनिएका रेशम चौधरी र अन्य बन्दीहरूमाथि लागेको अभियोगलाई अस्वीकार गरेका छन्,’ गौतम भन्छन्, ‘त्यसलाई ०७४ को निर्वाचनमै उनीहरूले मतबाट व्यक्त गरे । ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले टीकापुरको सद्भावलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् भन्ने त्यहाँका स्थानीयले उहिल्यै बुझिसकेका थिए । त्यही कारण राज्यले फरार सूचीमा राख्दा पनि समुदायसँग जोडिएका चौधरीले अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरे र अहिले उनको पार्टीले जित निकाल्यो ।’

गौतम टीकापुर घटनामा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रमा राखेको र स्थानीय आवश्यकतालाई बुझ्न नसकेको बताउँछन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मण थारु पनि चुनावमा प्राप्त सफलताले प्रशासन र कानुनले गरेको फैसला एक पक्षीय थियो भन्ने पुष्टि भएको बताउँछन् । ‘हामीसँग चुनाव लड्नका लागि स्रोत, संगठन र समय थिएन । यसका बाबजुत सरकारले टीकापुर क्षेत्रमा लिएको नीति र गरेको व्यवहार अत्यन्तै एक पक्षीय थियो भनेर यहाँका स्थानीयले मतदानमार्फत् आफ्नो निर्णय व्यक्त गर्नुभएको छ,’ थारुले भने, ‘कानुन र प्रशासनले टीकापुरलाई न्याय दिन नसकेको अवस्थामा जनता न्यायाधीश बनेका छन् ।’

उनका अनुसार दलका उम्मेदवारहरुले चुनावमा मत माग्दा पनि यसैलाई एजेण्डा बनाएका थिए । ‘हामीले टीकापुर घटनाको सत्य के हो र असत्य के हो ? अन्याय भएको छ कि छैन ? त्यहीअनुसार मत दिनुस् भनेर मत मागेका थियौं,’ उनले भने, ‘जनताले सत्यको पक्षमा मतदान गरे । स्थानीयले यहाँका राजबन्दी  र रेशम चौधरीको रिहाइको पक्षमा मतदान गरे ।’ टीकापुरलाई अहिले विकासभन्दा पनि न्याय र सामाजिक सद्‍भाव चाहिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको तीन महिनापछि चौधरी आफूविरुद्ध दायर भएको मुद्दाको प्रतिवाद गर्न १४ फागुन ०७४ मा कैलाली जिल्ला अदालत पुगेका थिए । अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो ।

त्यसपछि उनी थुनामा रहेकै बेला केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १९ पुस २०७५ मा कारागारबाट सिंहदरबार पुर्‍याएर शपथ पनि गरायो । तर शपथ गराएको दुई महिनापछि २२ फागुन ०७५ मा कैलाली जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनायो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले चौधरीलाई सिंहदरबार बोलाएर शपथ खुवाउने र फेरि जेल पठाउने काम गरेपछि स्थानीयहरू राज्यसँग थप आक्रोशित बनेको अध्ययता गौतमको विश्लेषण छ ।

‘केपी ओलीको सत्ता स्वार्थका लागि चौधरीलाई जेलबाटै सिंहदरबार लगेर सपथ खुवाइयो र पुनः जेल पठाइयो । त्यसलाई त्यहाँको स्थानीयले रुचाएनन्,’ उनी भन्छन्, ‘ठूला दलहरू स्थानीय प्रशासन र केन्द्रबाट राज्यले गरेको अत्याचारको पुनर्विचार गर्नुको सट्टा आफ्नो सजिलोको लागि टीकापुरको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न चाहँदैनन् । यो वास्तविकतासँग स्थानीयहरू खुसी रहेनछन् भन्ने अहिलेको मतपरिणामबाट देखियो ।’

उनी स्थानीय निर्वाचनमा मतदाताहरूले पुराना दल र नेताहरूले के गरे भन्ने जाँचेर मत दिएको भन्दै त्यस मानेमा टीकापुर पनि अपवाद नरहेको बताउँछन् । तर टीकापुरको हकमा राम्रो र नराम्रो भन्ने साम्प्रदायिक बनाइएको विषयमा कस्तो भूमिका खेले भन्नेमा देखिएको उनको तर्क छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता थारु निर्वाचनमा जनताले व्यक्त गरेको मतको आधारमा राज्यले टीकापुर र त्यहाँको समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अब यसैलाई मध्येनजर गरेर सरकारले टीकापुरका राजबन्धी र रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नुपर्छ,’ भन्छन्, ‘आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

थारुमाथिको ज्यादतीले असन्तुष्ट टीकापुर

संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान सहितको संघीयता सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी लगायतका समुदायले आवाज उठाइरहेका थिए । संविधानसभामा विभिन्न प्रस्तावमाथि बहस चलिरहँदा स्थानीयस्तर आन्दोलित भइसकेका थिए । त्यसविरुद्ध खस–क्षेत्रीदेखि मधेसी, थारु, मगर, गुरुङ र लिम्बुसम्मले आन्दोलन गरेका थिए । टीकापुरमा थारु समुदायले पनि आफ्नो पहिचान सहितको थरुहट प्रदेश माग गर्दै आन्दोलन गरेको थियो ।

तर त्यतिबेला थारुहरूले थरुहट प्रदेशको माग गरिरहँदा ठूला भनिएका राजनीतिक दलका केही नेताहरूले अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारालाई उराले । आन्दोलनका क्रममा संविधान घोषणा हुनु करिब महिना दिनअघि ७ भदौ ०७२ मा टीकापुरमा डेढ वर्षीय नाबालक र आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गयो ।

कर्फ्यूकै बीचमा बजार क्षेत्रमा रहेका थारूका घर र पसलमा छानीछानी आगजनी र तोडफोड भएको थियो । तर प्रहरी प्रशासनले टीकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोपमा रेशम चौधरीसहित ५८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । तीमध्ये २७ जनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले निर्मम यातना दिएको रिपोर्टहरू विभिन्न संघ संस्था र सञ्चार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

राज्यले सिंगो थारु समुदायलाई अपधारीझैं व्यवहार गरेको र सामाजिक सद्भाव विथोलेको भनेर आरोपित गरेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयले मतदानमार्फतत्यसलाई चिरेको बताउँछन्, विश्लेषक गौतम । ‘अखण्ड सुदूरपश्चिमको एजेण्डा सीमित व्यक्तिहरूले उठाएको हो । सबै पहाडे समुदायको स्वार्थको विषय थिएन,’ उनी भन्छन् ‘अहिले पनि स्थानीयस्तरमा सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ भन्ने कुरालाई त्यहाँको जनताले मत दिएर चिरेका छन् । टीकापुरमा देखिएको शक्तिमा टिकेर जनताको भावनासँग खेल्नेहरु विरुद्धको भोट पनि हो ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता थारु पनि पटकपटक जनताले व्यक्त गरेको मतलाई आधार मानेर राज्यले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अब यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले टीकापुरका राजबन्दी र रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्छ । आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता थारु भन्छन् ।

नागरिक उन्मुक्तिबाट को को जिते ?

संविधान निर्माणलगत्तै सम्पन्न भएको ०७४ सालको आम निर्वाचनमा टीकापुर क्षेत्रले रेशम चौधरीलाई अर्धभूमिगत अवस्थामा जिताएर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो ।

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकै अवस्थामा चौधरीले २१ मंसिर ०७४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनले त्यतिबेला वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई २१ हजारको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेका थिए ।

वारेसमार्फत् उम्मेदवारी दिएका चौधरी ३४ हजार ३४१ मतसहित निर्वाचित हुँदा उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी वाम गठबन्धबाट एमाले उम्मेदवार मदन कुमारी (गरिमा) शाहले १३ हजार ४०६ मत मात्र पाएकी थिइन् । त्यस्तै कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने ११ हजार २०३ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेकी थिइन् ।

अहिलेको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कारागारमा रहेका उनै चौधरीको पहलमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई जनताले जिल्लाकै पहिलो पार्टी बनाइदिएका छन् ।

टीकापुर नगरपालिकाको प्रमुखमा पाँच दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई तीन हजार मतान्तरले हराउँदै नागरिक उन्मुक्तिका रामलाल डगौरा थारू विजयी भए । थारू नौ हजार ६४२ मत ल्याएर विजयी हुँदा उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका नवराज रावलले ६ हजार ६४२ मत प्राप्त गरे ।

उपमेयरमा भने गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका खडक शाह ७ हजार ९५५ मत पाएर विजयी भए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उल्कादेवी विश्वकर्मा ७ हजार ८०२ मत पाएर पराजित भइन् । नागरिक उन्मुक्तिले नौमध्ये दुई वडा जितेको छ । नगरिक उन्मुक्तिले जितेका चार पालिकामध्ये टीकापुरमा मात्रै उपप्रमुख गुमाएको छ ।

भजनी नगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका निवर्तमान मेयरसमेत रहेका माओवादीका शेरबहादुर चौधरीलाई ३ हजार ७६८ मतान्तरले पारजित गर्दै केवल चौधरी निर्वाचित भए । उनले ८ हजार ९६६ मत पाए भने माओवादीका चौधरीले ५ हजार १९८ मत प्राप्त गरे ।

उपमेयरमा नागरिक उन्मुक्तिकै राजु तिरुवाले गठबन्धनबाट कांग्रेसका गोकेन्द्र भण्डारीलाई पराजित गरे । तिरुवाले ७ हजार ६२२ मत पाइन् भने कांग्रेसका भण्डारीले ४ हजार ४९० मत पाएर पराजित भए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भजनीका नौवटा वडामध्ये तीन वडा जितेको छ ।

जोशीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चित्रबहादुर चौधरीले गठबन्धनबाट कांग्रेसका र बन्सराम बडायकलाई १ हजार ५३५ मतान्तरले पराजित गरे । चौधरीले ४ हजार ९०३ र बडायकले ३ हजार ३६८ मत पाए ।

उपाध्यक्षमा नागरिक उन्मुक्तिकै रेखादेवी कठरिया ४ हजार ५८१ मत ल्याएर विजयी भइन् भने माओवादी केन्द्रका दीर्घराज बिनाडी ३ हजार ९६१ मत पाएर पराजित भए । जोशीपुरका सातमध्ये चार वडामा नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेदवार प्यानलसहित निर्वाचित भएका छन् ।

जानकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका गणेश चौधरीले कांग्रेसका परशुराम महतोलाई पराजित गरे । चौधरीले ७ हजार १५१ मत प्राप्त गरे भने महतोले ५ हजार २४२ मत प्राप्त गरे ।

उपाध्यक्षमा नागरिक उन्मुक्तिकै लालमती देवी कठरियाले एमालेकी गीता चौधरीलाई पराजित गरिन् । कठरियाले ६ हजार ५६२ र चौधरीले चार हजार ८५८ मत पाइन् । नागरिक उन्मुक्तिले जानकीमा नौमध्ये पाँच वडा जितेको छ ।