मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकतामा आयात प्रतिस्थापन

९ जेठ, काठमाडौं । सरकारका तर्फबाट मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् । नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धिसहित आयात प्रतिस्थापन र चुनावमुखी लोकप्रिय कार्यक्रमहरुमा बढी केन्द्रत हुने भएको छ । यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी १५ जेठमा बजेट संसदमा पेश हुनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने तयारी छ ।

कृषि र उद्योग प्रर्वद्धन गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।  राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी नीतिहरु आउने छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने समेत अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा साधाराण (चालु) खर्चमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारी छ । यसका लागि सबैजसो मन्त्रालयलाई खर्च कटौतीका लागि तयार रहन अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी खर्च कटौतीका योजनाहरु पनि सार्वजनिक हुनेछन् ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले अन्तिम रुप दिइसकेको छ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, निकाय र संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रसहित सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तयार गरेको मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि पुनरावलोकन गरिसकेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नेछिन् ।

कषि र उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति बचाउन तीव्र दबाव भएकाले आगामी वर्ष सरकारले अन्तरिक उत्पादनको बढोत्तरी, आयात प्रतिस्थापन र कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिने योजना बनाएका हौं,’ अर्थ मन्त्रालयका  एक अधिकारीले भने,’अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि केही नीतिगत आधार बनाउने प्रयत्न हुनेछ, तर लोकपि्रय कार्यक्रमले निित तथा कार्यक्रम केही भद्दा भने बनेको छ ।’

गत मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती विस्तार गर्नेलगायतका योजना सुनाएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा किसानलाई सिँचाइ प्रयोजनमा विद्युत महसुल छुट दिने सरकारको तयारी छ । यसबाहेक आगामी वर्ष वित्तीय साधनमा किसानको पहुँच बढाउने, बीउ, कृषिसम्बन्धी सीपमूलक तालिम र प्राविधिक सहयोगमा समेत नीति तथा कार्यक्रम केन्दि्रत हुनेछन् । कृषि बजारको पहुँच विस्तारदेखि नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तारका समेत सरकारले काम गर्ने योजना बनाएको छ ।

कृषि र उद्योग क्षेत्रबाट आधारभूत वस्तुका उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम घोषणा गरिँदैछ । स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएका वस्तुको उत्पादन गर्न स्वदेशी उद्योगहरुलाई सहज वातावरण बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य हुनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमले सबै किसानलाई उन्नत बिउको उपलब्धता, प्राङ्गरिक र रसायनिक मलको सुनिश्चितता, स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको उपलब्धता र बाँझो जमिनमा खेतीपातीलाई प्राथमिकतामा राख्ने छ ।

यो वर्ष कृषिको सरकारको प्राथमिकता उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनमा केन्दि्रत रहेको स्रोतको दाबी छ । जसका लागि उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ र बजारीकरणका कृषि तथा पशु क्षेत्रमा सरकारको ध्यान छ ।

यसबाहेक जीवित आनुवंशिक भ्रुण खरिद, धान र तरकारीमा हाइबि्रड बिउ प्रवर्द्धन, साना सिँचाइ आयोजना, डिजिटल प्रणालीबाट स्थानीय तहको मागअनुसार बिउ वितरण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु पनि घोषणा हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि पूर्वाधार र बजार, हरेक स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक, किसान सूचीकरण र स्थानीय तहको माग अनुसारको फलफूल तथा तरकारी विकास लगायतका कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने स्रोतले बतायो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने भन्दै उनले लगानीमैत्री नीतिको संकेत अर्थमन्त्री शर्माले गरिसकेका छन् ।

औद्योगिक विकास, उद्योगको क्षेत्र बढाउने, औद्योगिक ग्राम बढाउने, उत्पादनमुलक उद्योग उतपादन गर्न प्रोत्साहन दिइने समेत सरकारको भनाइ छ ।

विस्तारकारी, प्रगतिशील र निर्यात निरुत्साहनमुलक कर नीति

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयात प्रतिस्थापनका लागि आन्तरिक उत्पादन करका दरलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने गरी विस्तारकारी नीतिहरु आउनेछन् । विशेषगरी प्रोत्साहनमुलक र आयातलाई निरुत्साहन गर्ने खालका कर नीति लिने विषयलाई पनि समेटिनेछ ।

सरकारले आगामी वर्षबाट करको दायरा थप विस्तार गर्ने भनेको छ । साथमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा सुधारको समेत घोषणा हुँदैछ ।  व्यक्तिगत आयकरको सीमा घटाएर थपा प्रगतिशील बनाउने समेत सरकारी तयारी छ ।

देशभित्रै विद्युत खपत बढाउनेदेखि सरकारका ठूला कम्पनीहरुमा जनताको सेयर स्वामित्व बढाउनेसम्मका योजनाहरु नीति तथा कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक हुँदैछन् । ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरु छिमेकी देशहरुसँग मिलेर विकास गर्ने र सरकार आफैंले पनि अघि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी छ ।

विद्युत खपत बढाउने र आयातित इन्धनको प्रयोगलाई निरुत्साहन गर्ने नीतिहरु पनि घोषणा हुनेछन् । विद्युत खपत बढाउन सरकारले एकीति नीति तर्जुमाको तयारी गरेको छ ।

संघीयता र पूर्वाधारलाई महत्व

संघीयताको मर्मअनुसार सकेसम्म स्थानीयहरुलाई दिइने अनुदान बढाउने नीति पनि घोषणा हुँदैछ । सबै गाउँपालिकासम्म कम्तीमा एउटा १२ महिना चल्ने सडक बनाउने योजना पनि छ ।

आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनामा मात्र बजेट राख्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीको छ । खास गरी सरकारको चालु खर्चलाई कटौती गरी त्यसलाई केही लोक रिझाउने खालका कार्यक्रममा जाड दिने तयारी छ ।

आगामी वर्ष तत्काल कार्यान्वयनमा जानसक्ने आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिने तयारी छ । तत्काल प्रतिफल नदिने खालका आयोजनालाई यो वर्ष तयारीका काम अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्ने योजना छ ।

राजमार्गहरुको विस्तारलाई निरन्तरता दिने, रेलमार्गको विस्तारको कामलाई नियमित बजेट दिने, नयाँ सुरुङमार्ग परियोजनाहरु सुरु गर्ने नीति सरकारको छ । राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई गति दिलाउन व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारमा नयाँ नीति अबलम्बन गर्ने,  सेक्युरिटी प्रिन्टिङसहित सूचना प्रविधि सम्बद्ध ठूला आयोजनाहरुको अघि बढाउने लगायतका योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनेछन् ।

प्रसारण लाइन, लघु, मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकता दिई सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्‍याउने समेत योजना छ ।

समाजिक सुरक्षामा जोड

आगामी आर्थिक वर्षमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सबै दायित्व बोक्ने गरी नीति घोषणा हुनेछ । संघीय संसद र प्रदेशको निर्वाचन आगामी आर्थिक वर्षमा नै हुने भएकाले लोकप्रिय नारासहितका विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गर्ने तयारी छ ।

आगामी वर्ष शिक्षा क्षेत्रले विगतको भन्दा बढी प्राथमिकता पाउने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न नयाँ योजना घोषणाको तयारी छ ।

देशभित्रै बढीभन्दा रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि श्रम गन्तब्य मुलुकको सहयोगमा परियोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, सिप विकासको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लगायतका योजना पनि छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने, विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिकलाई विशेष सहुलियत र आकर्षक प्याकेजहरु घोषणा गर्ने, गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालमा डलर पठाउन प्रोत्साहन गर्न सहुलियत तथा नीतिगत सहजता प्रदान गर्ने लगायतका नीति पनि घोषणा हुँदैछ ।

त्यसैगरी विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक समुदायका लागि विभिन्न संरक्षण तथा आयमुलक कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गर्ने तयरी छ । निरपेक्ष गरिबी, सीमान्तकृत, दलित तथा आमजनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरी नीतिहरु घोषणा हुनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने विषय विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा आउने छन् । विस्तारकारी सामाजिक सुरक्षा नीति लिने तयारी छ । सरकारी कर्मचारीलाई पनि महँगीको सम्बोधन गर्ने गरी सुविधा बढाउने योजना छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच बढाउने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, माध्यामिक शिक्षा पाएका युवालाई आयआर्जनको सीप सिकाउने समेत नीति आउने छ । बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न अभियान चलाइने भएको छ । निर्माणाधीन विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, होटल पर्यटन व्यवसायको पुनरुत्थानको कार्यक्रम समेत घोषणा गर्ने तयारी छ ।