+
+

पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधाको व्यवस्था गर्दै गण्डकी सरकार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ जेठ १३ गते २०:४४

१२ जेठ, पोखरा । गत वैशाख ३० मा पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा र सुरक्षा दिने भनी पहिलो निर्णय गरेको गण्डकी प्रदेशको वर्तमान सरकारको त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो ।

आलोचनापछि सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई कानुन बनाएर सुविधा दिनेबारे छलफलमात्र भएको बताए । पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सुविधा तथा सुरक्षा लिँदै आएका छन् । अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले कार्यकाल सकिन करिब ७ महिना बाँकी रहँदा प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

कार्यकाल सकिनुअघि नै यही सरकारले अन्तिममा आफ्नै सुविधाको पनि व्यवस्था गरेर जाने भएको छ । संघमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले सुविधा पाउने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशमा ककसलाई कस्तो खालको सुविधा दिने संघ र अन्य प्रदेशको कानुनको अध्ययन पनि गरेर मस्यौदा तयार पार्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

‘कार्यदलले ३ वटा काम गर्ने छ,’ सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले भने, ‘गण्डकी प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ, सो विषय एकिन गर्ने, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयरा गर्ने र नेपाल सरकार तथा अन्य प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीको सुविधा व्यवस्था गरेका कानुनी प्रावधानलाई आधार बनाइ मस्यौदा तयार पार्ने अधिकारी दिएर कार्यकाल गठन गरेका छौं ।’

पूर्व पदाधिकारीको सुविधा तथा सुरक्षाबारे अहिले कानुनी व्यवस्था छैन । ‘यसअघि कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री भएर माननीय मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बाहिरिएपछि सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताकै हैसियतमा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई लाने कि नलाने भन्ने भयो,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘अब पूर्व पदाधिकारीलाई के गर्ने हो त भन्ने निक्र्यौल गर्न लागेका हौं । यो सुविधासँगभन्दा पनि सुरक्षासँग बढी सम्बन्धित छ । पूर्व प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुखलाई कसकसलाई के दिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने कुरा आउला ।’

प्रदेशलाई भार पार्नेभन्दा पनि राज्यको सेवा गरेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई संसारमा नै केही न केही सम्बोधन गर्ने चलन रहेको खड्काको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदलले सुविधा तथा सुरक्षा व्यवस्था गर्ने कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको सरकारले बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि पनि संशोधन गरेको छ । अब सरकारले क्रमागत योजनाको सट्टामा स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुबर्षीय योजना भन्ने गरी संशोधन गरेको हो ।

‘अब ५ करोडभन्दा माथिका कार्यक्रम स्रोत सुनिश्चितता समितिमा जाने र त्योभन्दा कमका कार्यक्रम विभागीय मन्त्रालयले नै स्रोत सुनिश्चितता गरी बहुवर्षीयमा लैजाने अधिकार दिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेका छौं’ उनले भने ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने खड्काले बताए । सरकारले आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते पेश गर्दै छ । त्यसको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश भइसकेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?