विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि : पश्चगामी कि प्रगतिशील ?

१७ चैत, काठमाडौं । हरेक बजेटको सत्तापक्षका सांसदले समर्थन र विपक्षी सांसदहरुले विरोध गर्नु नौलो होइन । निजी प्रयोजनका चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क  बढाउनुका साथै अन्तःशुल्क लगाउने बजेट घोषणाको विपक्षी मात्र होइन, सत्तारुढ सांसदहरुले नै विरोध गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि संसदमा सुरु भएको छलफलमा भाग लिंदै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

रक्सी, चुरोट जस्ता नेगेटिभ लस्टमा भएका वस्तुमा मात्र लगाउने गरिएको अन्तःशुल्क यो पटक विद्युतीय सवारी आयातमा पनि लगाएको भन्दै उनले भने, ‘अन्तःशुल्क लगाउने भयौं, भन्सार पनि बढाउने भयौं । यसको अर्थ विद्युत सवारीको प्रयोगलाई हामी निरुत्साहित गर्दैछौं । फेरि डिजेल पेट्रोलको सवारीलाई नै इन्करेज गर्दैछौं ।’

प्रतिपक्षी मात्रै होइन, सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनलाई पनि विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय चित्त बुझेको छैन । उनले संसदमै विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म कर लिने व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पुनले सोही प्रसंग उल्लेख गर्दै आफू मन्त्रिपरिषदमा रहेकै बेला त्यसलाई पहल गरेर सच्याइएको स्मरण गरे ।

‘यो वर्ष १४०० विद्युतीय सवारी आयात हुँदा १५ हजार गैरविद्युतीय सवारी आयात भएको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री पुनले भने, ‘पेट्रोलियम उपयोगलाई कम गरेर विद्युतीय सवारीमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । मलाई विश्वास छ कि अर्थमन्त्रीज्यूको यसमा ध्यान जानेछ ।’

के छ बजेटमा ?

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका हकमा करका कुनै पनि दर परिवर्तन गरिएको छैन ।

निजी सवारीको हकमा १०० किलोवाटसम्म पुरानै दर अर्थात भन्सार १० प्रतिशत कायमै राखिएको छ ।

तर १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा अन्तःशुल्क र भन्सार ३०/३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क ४५/४५ प्रतिशत तथा ३०० किलोवाटभन्दा बढीमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क दर ६०/६० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

जबकी यसअघि विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था थिएन । गत वर्षको बजेटले १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क राखेको थियो भने २०० देखि ३०० प्रतिशतसम्ममा ३० प्रतिशत र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीमा ४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू थियो ।

बजेटमार्फत भएको नयाँ व्यवस्थाले १०० किलोवाट सम्मका सवारीको मूल्यमा कुनै असर गर्दैन । यो भनेको हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध रहेका ५०/५५ लाखसम्मका विद्युतीय सवारीको मूल्यमा बजेटका कारण थपघट हुने छैन ।

तर यसभन्दा माथि मूल्य रहेका गाडी थप महंगिने छ । अन्तःशुल्क र भन्सार दर दुबैमा गरिएको वृद्धिले १०० किलोवाटमाथिका विद्युतीय सवारीमा करिब ३५ लाखदेखि ७५ लाखसम्म मूल्य बढ्ने व्यापारीहरु बताउँछन् ।

व्यवसायी असन्तुष्ट

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा लगाएको करको दर घटाएसँगै विद्युतीय सवारीको आयात बढेको थियो । गत साउनदेखि यो वैशाखसम्म मात्र १५ सय ५१ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामै १०० किलोवाटसम्मका २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मूल्यका ८०५ वटा विद्युतीय सवारी भित्रिएका छन् । अरु भने १०० किलोवाटभन्दा माथिका थिए । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ७४२ तथा २०० किलोवाट भन्दा बढी क्षमता ४ वटा गाडी मात्रै नेपाल भित्रिएका छन् ।

जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा जम्मा २६१ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिएका थिए । विस्तारै आकर्षण बढेको बेला कर र अन्तःशुल्क बढाउँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग निरुत्साहन हुने जोखिम बढेको छ । किनकी बजेटका कारण विद्युतीय सवारी साधन महंगो भएको धारणा बन्ने खतरा छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अञ्जन श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारीको कर बढाउन हतार गरेको बताउँछन् ।

विद्युतीय सवारीको एसेम्बली प्लान्ट चलाउन प्रोत्साहनको नीति ल्याएकै बजेटले विद्युतीय सवारीको कर बढाउनु सही नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘कम्तीमा एसेम्बली प्लान्ट बनाउन दिएपछि करको दरमा पुनर्विचार गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ हुण्डाइ गाडीका आधिकारिक बिक्रेतासमेत रहेका उनी भन्छन्, ‘अहिले नै करको दर बढाउँदा विद्युतीय सवारीको प्रयोग निरुत्साहन हुने जोखिम हुन्छ ।’

अहिले तुलनात्मक रुपमा महँगो पर्ने विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको भए पनि यसले पेट्रोलियम गाडीतर्फ नै मान्छेहरु आकषिर्त हुनेसक्ने उनको विश्लेषण छ । ‘विद्युत् खपत बढाउने योजना र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कार्वन उत्सर्जन गर्ने भनेर गरिएका प्रतिवद्धतालाई हेरेर निर्णय लिनुपर्थ्यो,’ उनले भने ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धिले उच्च किलोवाट क्षमता भएका विद्युतीय सवारी साधन व्यवसायीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुने भन्दै सुधार गर्न आग्रह गरेको छ ।

ओली टिकेनन्, देउवा के गर्लान् ?

केपी शर्मा ओली सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा पनि विद्युतीय सवारी साधनमा चर्को कर लगाएको थियो । तर त्यसमा टिक्न सकेन ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक प्रतिशत रहेका भन्सारलाई बढाएका थिए । ५० किलोवाट क्षमतासम्मका विद्युतीय सवारीमा ३० प्रतिशत, ५१ देखि १०० किलोवाटमा ४० प्रतिशत, १०१ देखि १५० किलोवाटसम्ममा ५० प्रतिशत, १५१ देखि २०० सम्मको ६०, २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ७० र ३०० किलोवाटभन्दा बढीका लागि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायभ भएको थियो ।

अन्तःशुल्कका अतिरिक्त सबै सवारीमा ८० प्रतिशत भन्सार दर कायम गरेर एकमुष्ठ रुपमा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी व्यवस्था भएको थियो । यसले वर्षमा ५०० पुगेको विद्युतीय सवारीको आयात आधा घट्यो । विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टो नीति लिएको भनेर आलोचना भयो । तर उनले कर बढाउने नीतिको बचाउ गरिरहे ।

१६ जेठ २०७७ मा बजेटबारे स्पष्ट गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा. खतिवडाले भनेका थिए, ‘पेट्रोल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी आयात घटाउने भनेर विद्युतीय सवारीमा दिएको सुविधामा महंगा-महंगा गाडीहरु आइरहने अवस्था विवेकपूर्ण देखिएन, व्यापार घाटाका हिसाबले पनि यस्तो असीमित सुविधा उपयुक्त नभएर कर बढाएका हौं ।’

संसदमा चर्को विरोध हुँदा पनि उनी टसमस भएनन् । २७ जेठ २०७७ मा बजेट विनियोजनबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युत खपत नबढ्ने बताए ।

नाकाबन्दीको समयमा दिएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिन नसक्ने उनको अडानमा सरकार पनि टिक्यो ।

तर अर्थ मन्त्रालयबाट खतिवडाको बहिर्गमनसँगै तत्कालीन ओली सरकारले यूटर्न लियो । खतिवडालाई अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेकै मन्त्रिपरिषद बैठकले नै विद्युतीय सवारीमा लगाएको अन्तःशुल्क घटाउने निर्णय लिएको थियो ।

यो पटक खतिवडाको पालामा जस्तै सबैमा कर र अन्तशुल्क बढेको छैन । सुरुवाति र मध्यम रेन्जका मानिने विद्युतीय सवारी साधनको कर बढेको छैन । त्यसैले विद्युतीय सवारीको करमा भएको हेरफेरलाई कतिपयले प्रगतिशील भनेका छन् । कतिपयले भने विद्युत खपत बढाउने र आयातित पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने सरकारी योजनालाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने तर्क गरेका छन् ।

‘करोडकै गाडी चढ्ने ५/७ लाख बढी तिरिहाल्छन्’

अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि मध्यम वर्गलाई विद्युतीय सवारी किन्न हतोत्साहित नगर्ने बताउँछन् । महँगा विद्युतीय सवारीको आयातलाई मात्र केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अनुरुप करको दर हेरफेर भएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘महंगा विद्युतीय सवारी चढ्नेहरुलाई दिइएको सुविधा घटाउने र तुलनात्मक रुपमा सस्ता विद्युतीय सवारी चढ्ने वर्गलाई विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो व्यवस्था गरेका हौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ३० देखि ७० हजार डलर पर्ने विद्युतीय गाडीहरु नेपालमा धेरै आयात भएको देखिन्छ । यसले हाम्रोे विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा पनि असर गर्यो, कर छुटको लाभ पनि हुने खाने वर्गले लियो’, अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो, ‘आम मानिसले प्रयोग गर्ने साना सवारी साधनको कर यथावत राखेर महंगा विद्युतीय गाडीको मात्र कर वृद्धि गरेर नीतिगत छिद्रको फाइदा उठाउनेलाई रोक्न खोजिएको हो ।’

इन्धन आयातलाई निरुत्साहित गरी विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने आधारभूत नीतिमा असर नपर्ने गरी विलासी विद्युतीय सवारीमा मात्र कर परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको स्पष्टीकरण छ ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री शर्माले पनि आधा करोड वरिपरिको गाडी हुँदा आम नागरिकलाई -चढ्न) हुन्छ भनेर -१०० किलोवाटसम्म) कर नबढाएको बताए । १०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीको हकमा कर बढ्दा पनि पेटोलियम भन्दा ५० प्रतिशत कम नै रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामीलाई अलिअलि डलर बचाउनु पनि छ, अलिअलि राजश्व आवश्यक पनि छ । एक करोडकै गाडी किन्नेले ५/७ लाख बढी हालिहाल्छन् भन्ने हिसाब गरेरै निर्णय गरेका हौं । आवश्यक भए आओस्, किनेनन् भने हाम्रो डलर बच्छ !’