+
+

स्टिल उद्योगीको गुनासो : सरकारको विभेदकारी नीतिले उद्योग नै विस्थापित हुनसक्छ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ जेठ ३१ गते १८:१५

३१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पहिलो बजेटमा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल शून्यमा झार्ने निर्णय गरे । बिलेट आयात गरेर स्टिल्स उत्पादन गर्ने ३० मध्ये ८ वटा उद्योगलाई मात्रै फाइदा पुग्ने गरी अर्थमन्त्रीले निर्णय गरेपछि पीडित बनेका २२ उद्योगले यसको चर्को विरोध गरे ।

सरकारको बजेटले विभेदकारी नीति लिएको र यसले आफूहरुको लगानी डुब्ने भन्दै वर्षभरी आन्दोलन गरेका तिनै उद्योगीलाई अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले नयाँ बजेटमार्फत अर्को चोट थपेका छन् ।

नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स संघकाअनुसार आव २०७९/०८० को नयाँ बजेटमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तशुल्क थपिदिएका छन् ।

संघकाअनुसार बजेटले बिलेटको अन्तशुल्क प्रति मेट्रिकटन २५ सय रुपैयाँबाट ३५ सय पुर्‍याइएको छ भने एमएस वायरको साविकको ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तै भन्सार बिन्दुमै लगाइने अन्तशुल्क बढाएर ४ हजार ५ सय पुर्‍याइएको छ ।

सरकारको नीतिले सीमित उद्योगी मोटाउने उनीहरुको भनाइ छ । यस्तो नीतिले बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकेर धेरै उद्योगहरु विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरुले सरकारको पनि हित नगर्ने बताउँछन् ।

यो व्यवस्था किन विभेद्का‍री छ ?

सरकारले पेश गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ ले फलामे डन्डीको कच्चा पदार्थ स्पञ्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ भने बिलेट्स आयातमा ४.७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार बिन्दुमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउदै ३ हजार ५ सय प्रति मेट्रिकटन कायम गरेको छ ।

यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० वटा डन्डी उद्योगहरुमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डन्डी बानाउने ८ उद्योगहरुलाई मात्र एक पक्षीय रुपमा अत्यधिक लाभ गरेको संघको दाबी छ । संघका अनुसार बाँकी २२ उद्योगहरुलाई ठूलो नोक्सान हुने विभेदकारी अवस्था गरेको छ ।

एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायरमा पनि साविक ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ भने भन्सार बिन्दुमै लगाइँदै आएको २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटनको अन्तःशुल्कलाई बढाएर ४ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन पुर्‍याइएको छ ।

बिलेट्स आयात गरी डन्डी बनाउने उद्योगहरुको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरुको योजनालाई सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्रीले यस्तो प्रावधान ल्याएको संघको ठहर छ । यसबारे सरोकारवाला तथा उद्योगीहरुसँग छलफल समेत नगरिएको भन्दै संघले यस्तो नीतिले ८० प्रतिशत डन्डी तथा वायर उद्योगहरुलाई मर्कामा पारेको ठहर गरेको छ ।

सरकारको विभेदकारी नीतिका कारण कच्चा पदार्थको लागतमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने गरी अन्तर देखिएको संघको भनाइ छ । स्पञ्ज आइरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा भन्दा बिलेटबाट छड बनाउँदा लागत प्रति किलोमै १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महँगो पर्न जाने उद्योगीहरुको भनाइ छ ।

Raw Material: Billets Raw Material: Sponge Iron + Scrap
Items Price ($) Import Duty % Duty/ kg Remarks Items Price ($) Import Duty % Duty

/kg

Remarks
Billets 750 4.75% 4.64 1$=Rs. 124

5% Cost

Sponge Iron 600 1% 0.78  
          Scrap 500 0% 0.00  
Excise   3.5/kg 3.68 [email protected]% Excise:        
                   
Process Cost     4 to 5   Process Cost     0.00  
Total (Rs./kg)     12-13         0.78  

बजारमा एकाधिकार सृजना सरकारलाई नै घाटा

स्पञ्ज आइरनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्थाले इन्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगहरुलाई लागत सस्तो पर्ने हुदाँ बजारमा एकाधिकार सृजना भएको नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्सको भनाइ छ । जसका कारण मनोमानी मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, राजस्व चुहावट एवं मुद्रा अपचलन हुनसक्ने संघको ठम्याइ छ ।

गतवर्षदेखि कार्यान्वनयनमा आएको छुटको लाभ उपभोक्तालाई नभएको पनि संघले जनाएको छ । यसको असर उपभोक्तालाई मात्रै नभई सरकारी राजस्व र अन्त शुल्कमा पनि छ ।

जसलाई महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि थप प्रस्ट्याउँछ । प्रतिवेदनले सरकारले विभिन्न वस्तुमा दिएको राजस्व छुट बराबरको रकमसमेत मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा उपभोक्तालाई कुनै फाइदा नहुने जनाएको थियो । जसका कारण राजस्वमाविना अध्ययन दिइने छुट सुविधालाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

बिलेट र स्पन्ज आइरनमा सरकारको नीतिले अन्तशुल्क र राजस्वमा हुने कमी यस्तो छः

Particulars Billets Sponge Remarks
As per existing situation
Import Quantity (kg) 1,000.00 1,000.00
Customs Duty Rate 4.75% 1%
Customs Duty Amount 4,638.38 781.2 5,419.58
Excise Duty Rate 3500/MT Nil
Excise Duty Amount 3,500.00 3,500.00
Yield Ratio 95% 80%
Finished Goods Quantity 950.00 800.00 1,750.00
Excise Duty on Finished Goods
Total Revenue to Government 8,138.38  781.20 8,919.58
If Excise duty levied on Finished Goods
Customs Duty Amount 4,638.38 781.2 5,419.58
Excise Duty on Finished Goods 3,325.00 2,800.00 6,125.00
Total Revenue to Government 7,963.38 3,581.20 11,544.58

सरकार आफ्नो गल्तीबाट पछि हट्नुपर्छ

सरकारले ठूलो संख्याको उद्योग र लगानी बचाउन अब आफ्नो गल्तीबाट पछि हट्नुको विकल्प नभएको संघको भनाइ छ ।

स्पञ्ज आइरनको आयातमा भएको परिमाणात्मक वृद्धिबाट राजस्वमा टेवा नपुगेकाले भन्सार महसुलमा १ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरी ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

गत आर्थिक बर्षको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तयारी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाई कच्चा पदार्थमै २ हजार ५ सय रुपैयाँ प्रति मेट्रिकटन कायम गरिएको थियो ।

अब सरकारले विश्वव्यपी मान्यताअनुसार तयारी फलामे डन्डीको उत्पादन तथा बिक्रीमा मात्र यस्तो महसुल लगाउनु पर्छ । साथै फलामे डन्डी र वायर एकै प्रकृतिका उत्पादन भएकाले समान दरमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क कायम गरिनु पर्ने संघको माग छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?