आगामी मौद्रिक नीतिप्रति केही अपेक्षा

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि तथा ७ प्रतिशतमा समेटिने मुद्रास्फीतिको लक्ष्यसहित रु.१७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको वितरणमुखी बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

सरकारले बजेटलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितीकरणबाट समावेशितातर्फको प्रस्थान विन्दुका रूपमा चित्रण गरेको छ । विद्यमान राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विषमता तथा महामारीको कहरपछिको सुधारोन्मुख परिस्थितिका बीचमा ल्याइएको बजेटबाट यतिबेला अर्थतन्त्रमा विभिन्न तरंग सृजना भइरहेका छन् ।

बजेट कार्यान्वयनसँगै देखा पर्न सक्ने विभिन्न अवसर तथा चुनौतीको पूर्व आकलन गर्नुपर्छ । यसबाट हासिल हुने अवसरलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा देखा पर्न सक्ने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यदिशामा यतिबेला देशको केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र नेपाली अर्थतन्त्रको प्रभावकारी संचालनका लागि सर्वत्र अपेक्षित केही प्रमुख मुद्दाहरूको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

महामारीलक्षित नीतिगत लचकताबाट अवतरण

सरकारले कोरोनाको विश्व महामारीबाट समग्र आर्थिक गतिविधिमा सृजना भएका गतिरोधलाई क्रमिक रूपमा राहत दिन विभिन्न नीतिगत निर्णय गरेको थियो । महाव्याधिबाट ग्रस्त आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने अभिप्रायले विभिन्न व्यवसायी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न राहत कार्यक्रम घोषणा गरिएका थिए ।

कर्जा अवधि थप, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना, व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा, पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा आदि जस्ता विविध नीतिगत लचकताहरू प्रदान गरिएको थियो । यसले समग्र आर्थिक सूचकहरूमा सुधारोन्मुख प्रवृत्ति प्रतिविम्बित भएका भेटिन्छन् ।

यस्ता विद्यमान नीतिगत लचकताहरूलाई एकैपटक हटाउँदा सम्बन्धित व्यवसायी एवं बैंकहरूमा पुनः अन्योल सृजना भर्ई जोखिम सृजना हुनसक्छ । त्यसैले विद्यमान नीतिगत लचकताहरूलाई विषयगत संवेदनशीलताका आधारमा आउँदो मौद्रिक नीतिमा क्रमिक रूपमा कम गर्दै वा हटाउँदै जाने नीति लिंदा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि

विश्वव्यापीकरणको उर्लंदो व्यावसायिक एवं प्राविधिक विकासको वेगलाई थेग्न सक्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसलाई प्रभावकारी रणनैतिक योजनामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू धेरै भएको विभिन्न अनुसन्धानले समेत देखाएको छ ।

यसलाई सम्बोधन गर्न एकअर्कामा गाभ्ने तथा गाभिने पुरानो अभ्यासमा केही सुधार गरी दोहोर्‍याउँदा प्रभावकारी हुन सक्छ । आन्तरिक पूँजी वृद्धिका विकल्पहरू तथा थप प्राथमिक निष्काशनका विकल्पहरूमा पूर्णरूपमा केन्द्रित हुन पाउनु हुँदैन ।

कम्तीमा मर्जर वा प्राप्तिमा जानुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या एवं समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । एकपटक प्रक्रियामा समावेश भैसकेपछि अलग हुन खोज्ने संस्थालाई जरिवाना गर्नुपर्छ । यी र यस्ता विविध कुराहरूको स्पष्ट मार्गदर्शन मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ ।

जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पूँजीगत आधार सुदृढ भएलगत्तै ठूला आकारका व्यवसाय विस्तारको भोक बंैकिङ क्षेत्रमा सृजना हुन्छ । यसलाई परिपूर्ति गर्न जनशक्तिको विद्यमान क्षमता विकास एवं विस्तार गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ । अन्यथा बैंकिङमा उल्लेख्य मात्रामा व्यावसायिक तथा संचालन जोखिम सृजना भई समग्र संयन्त्र नै दुर्घटनाग्रस्त हुनसक्छ ।

त्यसैगरी मर्ज तथा प्राप्तिमा जाँदा समेत बैंकिङमा विद्यमान जनशक्तिले ठूलै मनोवैज्ञानिक कठिनाई सामना गरिरहेको भेटिन्छ । यसबाट संस्थागत उत्पादकत्व बढाउँदै अपेक्षित सिनर्जी ल्याउन तुलनात्मक रूपमा अधिक समय लाग्ने गरेको छ । त्यसैले अबका दिनहरूमा मर्ज तथा प्राप्तिमा जाँदा जनशक्तिको मनोबलमा कमी आउँछ ।

यो सन्दर्भमा आगामी मौद्रिक नीतिले संस्थागत धक्का व्यवस्थापन, समान सेवा–सुविधा निर्धारण, समान पद मिलान, अनिवार्य एवं स्वेच्छिक अवकाश योजनामा एकरूपता, समान संस्थागत जिम्मेवारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । साथै, वर्षमा कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तालिमका अवसरहरू आदि जस्ता कुराहरूको समान मापदण्ड बनाउँदै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

डिजिटल बैंकिङ प्रणाली र सुदृढ पूर्वाधार

प्रविधि नवप्रवर्तनको प्रतिस्पर्धामा अत्यन्तै तीव्र बनेको छ । संसारभर डिजिटल बैंकिङका उपकरण एवं संयन्त्रको विकास एवं विस्तार भइरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय प्राविधिक नवप्रवर्तनका उपकरण तथा संयन्त्रहरू नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपयोग गर्दै आफ्ना सेवा तथा सुविधालाई प्रतिस्पर्धी बनाइरहेका छन् । तर बेला–बेलामा यस्ता संयन्त्रमा देखापर्नेे आपराधिक गतिविधिले बैंक स्वयं तथा सेवाग्राहीहरू समेत अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् ।

यसरी डिजिटल बैंकिङ वा क्यासलेस बैंकिङ अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न पनि खडा भइरहेको छ । यसलाई निराकरण गर्न आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत नै डिजिटल बैंकिङका उपकरण वा संयन्त्रको व्यवस्थापन तथा न्यूनतम सुरक्षाका मापदण्ड सम्बन्धी मार्गदर्शन आउनुपर्छ । यसबाट नेपालमा पनि उदीयमान डिजिटल बैंकिङ सेवा सुदृढ एवं संस्थागत हुन्छ ।

वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन

अहिले हरेक स्थानीय तहमा औपचारिक वित्तीय संयन्त्र विस्तारको राष्ट्रव्यापी अभियान कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फैलावट शहरदेखि दूरदराजको गाउँसम्म पुगेको छ । ती बस्तीहरूमा वित्तीय चेतना एवं जागरणको अभाव देखिन्छ ।

राज्यले नै अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत प्रदान गर्ने सेवा–सुविधा बाहेक अन्य काममा बैंकमा पुग्ने प्रवृत्ति अझै पनि अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन । यसका लागि स्थानीय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा वर्षमा न्यूनतम दुई वटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सबै गाउँपालिकाहरूमा गर्नैपर्ने अनिवार्यता आउँदो मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्छ । यसबाट निर्दिष्ट औपचारिक वित्तीय संयन्त्र विस्तारकोे वास्तविक लाभ दूरदराजका गाउँ बस्तीहरूले लिन सक्छन् ।

औपचारिक विप्रेषणमा प्रोत्साहन

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक चौथाइको योगदान रहेको विप्रेषण आप्रवाहले नेपालको समग्र आर्थिक क्रियाकलापहरूको संचालनमा सक्रिय भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको मन्दी र तेजीले अर्थतन्त्रमा वित्तीय तरलताको संकट एवं अधिकताको अवस्था निम्त्याउँछ ।

यसले ब्याजदर निर्धारण, निक्षेप संकलन, कर्जा प्रवाहको अवस्था लगायत अन्य महत्वपूर्ण घटकहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यसले निरन्तर जोखिम सृजना भैरहेको छ । अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने विप्रेषणले त झन् वित्तीय तरलताको वास्तविक अवस्थालाई समेत आकलन गर्नै नसक्ने अवस्था बनाएको छ ।

यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा थप प्रणालीगत जोखिम सृजना भइरहेको छ । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशबाट नेपालमा भित्रने विप्रेषणलाई औपचारिक संयन्त्रबाट पठाउने प्रवृत्तिलाई टेवा पुग्ने गरी प्रोत्साहन, सहुलियत तथा आवश्यक अभिमुखीकरणको नीतिगत व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यसले एकातिर वास्तविक वित्तीय तरलताको यकिन गर्न सजिलो हुन्छ भने अर्कोतिर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत टेवा पुग्नेथियो ।

मुद्रास्फीति व्यवस्थापन

रूसले युक्रेनमा गरेको हमलाका कारण विश्वप्यापी रूपमा आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध देखिएको छ । अमेरिकी डलरको विनिमयदरमा बढोत्तरी देखिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । देशको विद्यमान वैदेशिक विनिमयको संचिति ह्रासोन्मुख हुँदा यसले सिर्जित परिमाण त्यस्तै छ ।

पूर्ण रूपमा आयातमा बन्देज लगाइएको छ । गत वैशाख मसान्तमा गैर खाद्य तथा सेवामा कायम भएको ८.४५ प्रतिशत र खाद्य तथा पेय पदार्थमा कायम भएको ७.१३ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिले नेपालको उपभोक्ता मुद्रास्फीतिको चापमा परेको स्पष्ट हुन्छ ।

यो पृष्ठभूमिमा सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि राखेको ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल हुनेमा पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । आउँदो मंसिरको आसपासमा हुनसक्ने आमनिर्वाचन, कर्मचारीहरूको बढेको तलब तथा करयोग्य आम्दानीमा भएको हेरफेर लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि समेत हामीले बिर्सनुहुँदैन । यो सन्दर्भमा निर्दिष्ट मुद्रास्फीतिको लक्ष्य हासिल गर्न स्पष्ट र ठोस रणनीति अबको मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा सर्वसाधारणले चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

वित्तीय स्रोत संकलन तथा परिचालनको अन्तराल व्यवस्थापन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन तथा कर्जा परिचालनका तथ्यहरू केलाउँदा कर्जा परिचालनको वृद्धिदर अधिक रहेको देखिन्छ । जसबाट स्रोतमा ऋणात्मक अन्तराल सृजना भएको छ । अन्तरालका सीमान्त प्रवृत्तिहरूले प्रतिकूलता देखाइरहँदा समेत पूर्वसावधानी अपनाइएको देखिंदैन ।

बरु अल्पकालीन स्रोतहरूको जोहो गरी कर्जा प्रवाह गर्दै बैंकहरू तरलता संकटको उत्कर्षतिरको यात्रामा निस्केको जस्तो तथ्यहरूमा देखिन्छ । त्यसैमाथि अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाका दुष्प्रभाव त झनै जटिल छन् ।

अबको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्रोत संकलन तथा कर्जा परिचालनका सीमान्त वृद्धिका प्रवृत्तिहरूको पाक्षिक वा मासिक विश्लेषणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैको आधारमा मात्रै बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसपछि मात्रै विद्यमान स्रोत संकलन तथा परिचालनका ऋणात्मक सीमान्त अन्तरालको विषमता स्वतः अन्त्य भई तरलता संकटको बारम्बारताबाट बैंकिङलाई मुक्त गर्ने आधार बन्नेथियो ।

आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको अवरोध व्यवस्थापन

कोरोना, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखिएका द्वन्द्व आदि जस्ता अनेकन् कारकले विश्व बजारमा वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणाली नराम्रोसँग खल्बलिएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ भने विनिमयदर पनि आकाशिएको छ ।

यस्ता प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न देशले विभिन्न किसिमका रणनीति अवलम्बन गरेका छन् । निर्यातमुखी अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रहरूलाई यस्तो परिस्थितिले सकारात्मक अवस्था सृजना गरे पनि हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि महँगो वस्तु तथा सेवा आयातको भारी बोकाएको छ ।

त्यसैले हाम्रो विदेशी विनिमयको संचितिमा दबाव पर्दा केही वस्तु तथा सेवाको आयातमा रोक समेत लागिसकेको छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले देशमा उत्पादन हुनसक्ने तथा देशबाट निर्यात हुनसक्ने वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन एवं उपभोगमा प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्दा केही राहत हुने देखिन्छ ।

वैदेशिक विनिमयको सञ्चिति व्यवस्थापन

आकासिंदो अमेरिकी डलरको विनिमयदर, खुम्चिंदो विदेशी विनिमयको संचिति तथा कोरोनाको कहरबाट विस्तारै तंग्रिंदै गरेको विश्व अर्थतन्त्रको परिवेशमा नेपालको आगामी वर्षको बजेटको करिब १६.६ प्रतिशत रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत रूपमा वैदेशिक अनुदान एवं ऋण संकलन नभई परिमार्जन समेत गरिएको पृष्ठभूमिमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले आउँदो मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमयको संकलन, भुक्तानी तथा सदुपयोगको अपेक्षित समय तालिकासहितको यथोचित विश्लेषण गरी आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, औपचारिक विप्रेषण आप्रवाहमा प्रोत्साहन आदि जस्ता रणनीतिमा केन्द्रित रही नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा अर्थतन्त्रको समष्टिगत विकास एवं विस्तारमा टेवा पुग्छ ।

रणनैतिक रूपमा खुलाबजार व्यवस्थापन

नियामक निकायले बजारका आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई निर्धारित स्तरसम्म सन्तुलन मिलाइराख्नका लागि आवश्यकता अनुसार बजारको तरलता खिच्ने तथा बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने कार्य गर्दै ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समयमा व्याप्त तरलता संकुचनको अवस्था, आगामी बजेट कार्यान्वयनको सम्भावित अवस्था, आउँदो निर्वाचन, आन्तरिक ऋण संकलन तथा भुक्तानी लगायत अनेकन् संवेदनशील विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै आगामी मौद्रिक नीति मार्फत स्पष्ट मार्गदर्शन हुनसके समग्र बैंकिङको स्रोत संकलन तथा परिचालनमा तादात्म्यता मिल्नेथियो ।

ब्याजदर व्यवस्थापन

बजेट कार्यान्वयनमा आधारित सरकारको राजस्व संकलन तथा खर्च गर्ने प्रवृत्तिहरूको बेमेल देखिन्छ । राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा आउने चाडपर्व तथा निर्वाचन, विद्यमान कोभिड महाव्याधि आदि जस्ता अनेकन् घटकहरूले नेपाली बैंकिङमा बारम्बार वित्तीय स्रोत संकलन तथा परिचालनमा अन्योल सृजना गरिरहेका हुन्छन् । यसले नियमितजसो तरलता संकट तथा कर्जा संकटको बारम्बारता सृजना भइरहेको छ ।

परिमाणतः निक्षेपमा प्रदान गर्ने तथा कर्जा सापटमा लिने ब्याजदर निर्धारणमा अस्थिर प्रायः छ । निक्षेपकर्ता तथा ऋणीहरूलाई आम्दानी तथा खर्चको वास्तविकता यकिन गर्न समेत कठिनाइ हुन्छ । समग्र वित्तीय संयन्त्रप्रति नै उदासीनता आउने सम्भावना बढ्दो छ ।

त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले परिवेशको संवेदनशीलताको सूक्ष्म अध्ययन गर्दै कार्यान्वयनमा रहेको ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउने प्रभावकारी मार्गदर्शन ल्याउन सके अत्यन्तै राम्रो हुनेथियो ।

तरलता व्यवस्थापन

बजेटमा प्रस्तुत गरिएका अंकहरू वास्तवमै आशालाग्दा छन् तर कार्यान्वयनको परम्परागत पद्धतिले गर्दा खर्च तथा राजस्व संकलनको समयावधिमा काम गर्न नसक्दा बजारको तरलता नियमितजसो असन्तुलित हुने गर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्दै उपयुक्त सन्तुलन कायम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि बजारको तरलताको बहाव अस्थिर नै भइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ । त्यसैले आउँदो मौद्रिक नीतिले बजारको तरलतालाई सहज बनाउन सक्ने विविधीकरणका विभिन्न उपायको बारेमा स्पष्टता गरिदिए निकै ठूलो राहत हुनेछ ।

यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिक शेयर निष्काशनमा सहभागिता जनाउन सहजता गरिदिनुपर्छ । बैंकहरूले वैदेशिक ऋण लिने तथा विदेशी साझेदार भित्र्याउँदा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ ।

चाड पर्वहरूमा प्रयोगमा आउने भौतिक नगदलाई डिजिटल माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापन कोषको व्यवस्था गर्ने जस्ता अनेकन् रणनीति प्रस्ताव मौद्रिक नीतिमार्फत गर्न सकिन्छ ।

आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यातमुखी उत्पादनमा प्रोत्साहन

पछिल्लो समयमा श्रीलंकन अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रवृत्तिहरूलाई सन्दर्भका रूपमा लिंदा आयात प्रतिस्थापनमुखी तथा निर्यातमुखी उत्पादन प्रोत्साहनको महत्व अत्यन्तै सरल तरिकाले बुझ्न सकिन्छ । कोरोनाको महामारीले समेत आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देखा पर्ने प्रतिकूलतालाई झनै छर्लङ्ग बनाइदिएको छ ।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालका उत्पादनमुखी व्यवसायहरूलाई उचित पूँजीगत सहुलियत तथा अन्य प्रोत्साहनको नीतिगत व्यवस्था आउँदो मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्छ । यसबाट एकातिर बैंकहरूबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा रोक लाग्छ भने अर्कोतिर विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा समेत राहत हुन्छ ।

विद्यमान आर्थिक समस्यासँग जुध्न कृषिका लागि पकेट क्षेत्र पहिचान गरी बैंकहरूको आधार दरमै कर्जा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह भए सरह गणना गर्न सक्नुपर्छ ।

देशमा भित्रिने पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न विद्युत् वा अन्य वैकल्पिक ऊर्जाहरूको उत्पादन तथा उपभोगमा सहुलियत दिनुपर्छ । विदेशबाट सीप सिकेर नेपाल फर्केर आएको दक्ष जनशक्तिलाई निश्चित समयसम्म विना ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । निर्यातको सम्भावना रहेका क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा पूँजीगत तथा प्राविधिक सहुलियत दिने आदि जस्ता अनेकन् रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ ।

पूँजी बजार कारोबारको जोखिम व्यवस्थापन

पूँजी बजारका सूचकलाई लगानीकर्ताहरूको मनोबलको आधारका रूपमा हेरिने गरिन्छ । जसमा प्रायः केही ठूला लगानीकर्ताको सूचनामा हुने पहँुचमुखी मनोवेगका आधारमा साना लगानीकर्ताहरू बजारमा छिर्ने र निस्कने प्रवृत्तिहरू हावी हुन्छ ।

यसबाट प्रायः साना लगानीकर्ताले प्रतिकूलता महसुस गरिराखेका देखिन्छन् । त्यसैले अबका दिनमा साना लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणमा आधारित वित्तीय साक्षरता एवं बजार विश्लेषण तथा विविधीकरणमुखी शिक्षाको अनिवार्यता गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, आन्तरिक एवं विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने विविध उतारचढाव र अनेकन् बाध्यताको परिस्थितिजन्य प्रतिक्रियाबाट आउँदो मौद्रिक नीतिका रणनीति पूर्णरूपमा अछुतो रहन सक्दैनन् । तर, समयमै यस्ता संवेदनशील विषयमा विचार गर्न सकियो भने पक्कै पनि देखापर्न सक्ने दुष्प्रभावलाई कम गर्दै निर्दिष्ट लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ ।

(बैंकर पौडेलका निजी विचार हुन् ।)