‘जनसंख्याको आधारमा खानेपानी आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मा लगाउँदा समस्या’

५ असार, काठमाडौं । जनसंख्याको आधारमा ठूला आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने क्षेत्राधिकार तोकिएका कारण विगत ५ वर्षदेखि ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित भएको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गरेका छन् ।

संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिका सांसद र खानेपानी मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि सहभागी दुई दिने गोष्ठीमा प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

‘सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता एवं सरसफाइको सुनिश्चितता’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले समेत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताए ।

‘संघीय सरकारले समपूरक, शसर्त र विशेष अनुदान शिर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट दिँदै आएकोमा जनसंख्याको आधार देखाउँदै खानेपानी मन्त्रालयको योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनको लागि भन्दै पुनः बजेट जाँदा खानेपानीका थुप्रै आयोजना अलपत्र परेका छन्’ मन्त्री चौधरीले भने ।

मन्त्री चौधरीले मधेशमा १५ हजार, पहाडमा ५ हजार र हिमाली जिल्लामा १ हजार जनसंख्याभन्दा बढीलाई सेवा पुग्ने आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्न पाउने प्रावधानका कारण विपन्न र दलित समुदायलक्षित आयोजनाहरु निर्माण हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति कल्याणाी खड्काले जनसंख्याको मापदण्ड नपुगेको भन्दै मन्त्रालयले पुराना र अधुरा आयोजनाबाट हात झिक्दै जाने प्रवृत्तिले खानेपानीको सुविधा नागरिकले पाउन नसकेको, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै एउटै आयोजनामा बजेट छुट्याएको र कतै तीनै तहको सरकारले योजनामा नपारेको गुनासो गरिन् ।

सांसद गणेश पहाडीले पहाडी जिल्लाको ५ हजारभन्दा बढी जनसंख्याले सु्विधा पाउने खानेपानी आयोजना मात्र संघीय सरकारले निर्माण गर्ने हो भने सिन्धुली जिल्लामा एउटा पनि योजना पर्न नसक्ने तर्क गरे ।

सांसद संजय गौतमले खुल्ला दिशामुक्त जिल्ला र क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य अव्यवहारिक र कागजि प्रकृया पूरा गरेर मात्र भएको भन्दै कार्यान्वयन नहुने त्यस्ता कार्यक्रम कर्मचारीले डलर भक्ता पचाउने उदेश्यले मात्र राख्ने गरेको आरोप लगाए ।

सांसद यज्ञ सुनुवारले स्थलगत अध्ययन र समस्या पहिचान नगरी ल्याइएको खानेपानी आयोजनाले गर्दा स्वच्छ खानेपानीको सुविधा नागरिकले नपाउने भन्दै २० वर्षदेखि निर्माण शुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाईपलाईन विस्तार कार्य सन्तोषजनक भए पनि पानी वितरणको परिक्षण नगर्दा खानेपानीको समस्या जटिल भएको गुनासो गरे ।

गोष्ठीमा सहभागी सबैजसो सांसदहरुले जनसंख्यालाई आधार मानेर संघीय सरकारले खानेपानी आयोजनाबाट हात झिक्दै गएर खानेपानीको विस्तार गर्न नसक्ने बताए ।

गोष्ठीमा बोल्दै सांसदहरुले जनश्रमदानको व्यवस्थाका कारण खानेपानी आयोजना निर्माणले पूर्णता नपाएको र अधुरा आयोजनाहरु अलपत्र परेको भन्दै अनिवार्य जनश्रमदानको प्रावधान खारेज गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा अध्ययन भइरहेको बताए ।