संसदीय प्रक्रियाले कानुन निर्माणमा बिलम्ब र खर्चिलो बनायो : मन्त्री बन्दी

१० असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले संसदीय प्रक्रियाले कानुन निर्माणमा विलम्ब भएको र खर्चिलो बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कानुन मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको शीर्षकगत छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभामा सांसदले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

सांसदहरुले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ कि ? भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा मन्त्र बन्दीले समयमै कानुन बनाउन र कम खर्चिलो बनाउन संसदीय प्रोसेसलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय सभा नियमावली छ, प्रतिनिधिसभा नियमावली छ । दुबै सदनमा कानुन (विधेयक) जानुपर्ने, त्यहाँ काफी छलफल हुने, संशोधनहरु पर्ने, संसदीय समितिमा जाने, समितिबाट संशोधनहरु भएर जाने जुन खालको प्रक्रिया हामीले अवलम्बन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रक्रियाको कारणले समय लागेर कानुन बन्न नसकिरहेको र खर्चिलो बन्न गएको अवस्था छ । त्यो कुरालाई म कानुन मन्त्रीको हैसियतले स्वीकार गर्छु । यसमा अझै छलफल गरौं, के सुधार गर्नुपर्छ मन्त्रालय तयार छ ।’

संसदीय प्रक्रियाका कारण कानुन निर्माणमा बिलम्ब र खर्चिलो भएको टिप्पणी गरेका मन्त्री बन्दीले जनसहभागिता बढाउनुपर्नेमा भने जोड दिए ।

‘कुनै पनि कानुन बन्दा त्यसमा व्यापक छलफल, सरोकारवलाहरुको अनुसन्धान आवश्यक छ । अनुसन्धान नगरी र छलफल नगराई हतार हतारमा कानुन बनाउँदा कतिपय अवस्थामा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको पाएका छौं’, उनले भने ।

कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले नेपाल कानुन आयोगलाई लिगल थिङ्क टयाङ्कको रुपमा विकास गरेर जाने सोच बनाएको र त्यसअनुसार कार्यहरु अगाडि बढाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘कानुन आयोग छ । त्यसलाई लगल थिङ्क ट्याङ्कको रुपमा विकास गरेर, अध्ययन गर्न लगाएर आएको निष्कर्षलाई जनतामा लगेर छलपल गराउने र त्यसबाट आएको आधारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्छ’, उनले भने ।