प्रदेश १ को मिनी संसद : बैठकमा कोरम पुग्नै कठिन, सरकार पनि अटेरी

१९ असार, विराटनगर । प्रदेश १ संसदको विषयगत समितिका सभापतिहरुले सांसद र सरकारले मिनि संसदको रुपमा परिचित संसदीय समितिको महत्व नबुझेका कारण प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश–१ ले गरेको कार्यक्रममा समिति सभापतिहरुले साढे चार वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै महत्व बुझ्न नसक्दा समिति प्रभावकारी नभएको बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गनगाईंले संसदीय समितिको बैठकमा कोरम पुर्‍याउनै मुस्किल परेको अनुभव सुनाए । ‘संसदीय समितिहरुले बोलाएको बेलामा सदस्यज्यूहरुको उपस्थिति कम भएको कारणले हामीले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘पटक पटक माननीय ज्यूहरुकै सहमतिमा बैठक राख्दा पनि कोरम पुर्‍याउनै कठिन भयो ।’

संसदहरु विराटनगर बाहिरका भएका र सरकारले सुविधा कटौती गरेका कारण कोरम पुर्‍याउनै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘बैठक भत्तादेखि लिएर समितिका काम कारबाहीको सम्पूर्ण सुविधा खोसिदिएका कारण पनि धेरै असर पर्न गयोे,’ उनले भने ।

सरकारले पनि टेरेन

संसदीय समितिका सभापतिले निर्देशन पालना गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए । प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँवाले संसदीय समितिले अध्ययन अनुगमन गरेर दिएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको गुनासो गरे ।

‘समितिले अनुगमन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिन्थ्यौं, त्यही कुरा पत्रकारलाई दिएको भए लेख्नुहुन्थ्यो होला, प्रभावशाली हुन्थ्यो होला, तर त्यो बुद्धि हामीलाई आएन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई दिएपछि कार्यान्वयन गर्छ होला भनेको सरकारले कता कुनामा खाद्यो खाद्यो, त्यसपछि विस्तारै हाम्रो पनि जाँगर मर्दै गयो ।’

समिति गठन पनि प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘संसदीय समिति माथिबाट गठन भयो, कसको इन्ट्रेस्ट कहाँ छ ? सोधपुछ पनि भएन, यति जनाको फलान समिति भनियो,’ उनले भने, ‘न काम कर्तव्यका बारेमा प्रशिक्षण हुन्छ न कही केही लेखेको भेटिन्छ, हामी आफैं अलमलमा रह्यौं ।’ नयाँ अभ्यास भएका कारण पनि गरिहिएर बुझ्न नसकिएको उनले बताए ।

अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काको बुझाइ पनि साँवासँग मिल्दो जुल्दो छ । ‘समितिले निर्देशन र सुझाव दिन्छ,’ उनले भने, ‘सहज हुने भए पूरा हुन्छ, नभए सरकारले वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखियो ।’

उनले संसदीय समितिले बोलाएको छलफलमा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले पनि चासो नदिएको आरोप लगाए ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति सीता थेवेले समितिहरूमा गहन छलफल आवश्यक रहेको बताइन् । संसद र समितिहरु पर्याप्त रुपमा नागरिकसँग नजोडिएको उनको भनाइ छ । ‘नागरिक, संसद् र सञ्चार जोडिन पर्छ,’ उनले भनिन्,‘ विधेयकमा छलफल गराउँदा सरोकारवालासँग त गरियो, तर समग्रमा जोड्न सकिएन् ।’

समिति नै ढिलो गरी गठन भएका कारण प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको सुशासन तथा योजना समितिका सभापति अर्जुन राईले बताए । प्रदेश १ मा संसद गठन भएको एक वर्षपछि विषयगत समिति गठन भएको थियो । उनले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा समितिमा दुई वटा विधेयकमा मात्रै छलफल भएको बताए ।