सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षलाई भाडामा दिने गरी आयो नयाँ कार्यनीति

२४ असार, काठमाडौं । सरकारले सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षसम्म लिज (भाडा) मा लगाउन सकिने गरी नयाँ कार्यनीति ल्याएको छ । यसअघि ३० वर्षसम्म मात्रै सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने कानुनी व्यवस्था थियो ।

सरकारले एकैपटक ४० वर्षसम्मका सरकारी जग्गा भाडामा लिन सकिने गरी कार्यनीति ल्याएको हो । ८ वर्षपछि आएको नयाँ कार्यनीतिमा पनि सरकारी जग्गा भाडा लिंदा तिर्नुपर्ने न्युनतम् शुल्क बढाइएको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७१ सालको कार्यनीति खारेज गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग र लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ ल्याएको छ ।

नयाँ कार्यनीतिअनुसार व्यवसायिक संस्थालाई जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने छ । त्यसअनुसार अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षको लागि लिन सम्झौता हुने छ ।

सरकारले लिजमा लगाउने प्रयोजनअनुसार जग्गाको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ । जसमा सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि तोकेको वार्षिक न्युनतम् मूल्यांकन रकममा प्रतिशतका आधारमा लिजको न्युनतम् मूल्य तोकेको छ ।

फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, दलहन तथा इन्धन उत्पादन हुने वनस्पति खेतिसहित पशुपन्छी, माछा, मौरिपालन तथा कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि कम्तिमा रजिष्ट्रेसनको न्युनतम् मूल्यांकनको ०.२५ प्रतिशत रकममा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने कर्यानीतिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी औषधि, मसला र नगदेबाली, अम्रिसो अलैंची, दालचिनी, चिया, तेजपत्ता, लोक्ता जडिबुटी, रबर, पुष्पखेति, प्रांगारिक मल उत्पादन र व्यवस्थापनका लागि पनि न्युनतम् ०.२५ प्रतिशत तोकिएको छ । सहकारी तथा करार खेची, पशु बधशाला, कृषि बजार, कृषि अनुसन्धान कार्यका लागि पनि सरकारी जग्गा सोही न्युनतम् दरमा दिने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।

आयुर्वेद केन्द्र, सामुदायिक अस्पताल तथा सामुदायिक विद्यालय, आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क तथा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, गैरनाफामुलक प्रतिष्ठान र समिति, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तरगत स्थापित विश्वविद्यालय, बोर्ड, समिति तथा स्वायत्त संस्थासहित संघ संस्था र प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरगतका कार्यलयको भवन निर्माणबाहेकका प्रयोजन तथा खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार टावर र लगायतका लागि सरकारी जग्गा ०.५ प्रतिशत न्युनतम् मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था कार्यनीतिले गरेको छ ।

योग, व्यायम, खेलकुद, वृद्धाश्रम, शिशुस्याहार केन्द्र, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, तालिम केन्द्र र प्रतिष्ठानहरु, संस्थागत विद्यालय, उद्योग, मनोरञ्जन स्थलसहित नाफामुलक आयआर्जन कार्यको लागि सरकारी जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको लागि तोकिएको रकमको ०.५ प्रतिशत न्युनतम मूल्यमा लिज लगाउनुपर्ने छ ।

सामुदायिक संघ संस्थाको भवन निर्माण गर्न भने ०.७५ प्रतिशतको सीमा तोकिएको छ । निजी मेडिकल कलेज, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र, पोलिक्लिनिक, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघका निकायहरु, रिसोर्ट वा पर्यटन व्यवसायका लागि न्युनतम् १ प्रतिशतको सीमा राखिएको छ । व्यापारिक मलका लागि जग्गा लिजमा दिँदा रजिष्ट्रेसन शुल्कको लागि तोकिएको रकमको १.५ प्रतिशत न्युनतम् मूल्य तोकिएको छ ।

सरकारले आफ्नो हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी घर, भवन वा जग्गा, सडक, बाटो वा रेल्वे, वन, जंगल वा वन जंगलमा रहेका रुख, बुट्यान, नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल, नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा, खनिज वा खनिज पदार्थ, हिमाल, भिर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा, सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाबाहेकको अन्य जग्गा अब कार्यनीतिले तोकेको व्यवस्था अनुरुप भाडामा लगाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारी जग्गा लिजमा लिन चाहानेले ५ हजार दस्तुरसहित सम्बन्धित क्षेत्रको भूमि अभिलेख व्यवस्थापन तथा मालपोत कार्यालयमा आवेदन दिनसक्नेछन् । सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख संयोजकत्वको सिफारिस समितिले लिजका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

जग्गाको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर उपयुक्त ठहर भएमा मालपोत कार्यालयले प्रमख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको छानविन समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ । सो समितिले पनि आवश्यक अध्ययन गरेर भूमि व्यवस्थापन तथा मालपोत विभागमा सिफारिस पठाउने छ ।

विभागले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रायसहित प्रतिवेदन पठाउने र मन्त्रालयले लिजबारे निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने गरी कार्यनीति तोकिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले लिजमा दिन स्वीकृति दिएपछि शुल्क निर्धारण गरेर जग्गा भाडमा लगाउन सकिने छ । त्यसरी लिजमा लिएको जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने र सब–लिजमा लगाउन नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भाडामा लिनेले वार्षिक रुपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।

लिज अवधि सकिनुभन्दामा ६ महिनाअघि नै भाडामा लिनेले सम्झौता नवीकरणको लागि निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था पनि छ । सोहीअनुसार तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरेर मनित्रपरिषदबाट फेरि लिज अवधि थप्न सकिने छ ।

१५ र ४० वर्षका लागि सरकारी जग्गा लिजमा लिएकाहरुले ५/५ वर्षमा सम्झौता नवीकरण गराउनुपर्नेछ । जग्गाको संरक्षणमा भाडा लिने पक्ष उदाशीन भएमा सरकारले सम्झौता रद्ध गर्नसक्नेछ ।

लिजमा सरकारले सम्झौता अवधिभित्रै जग्गा फिर्ता लिन चाहेमा बनेका संरचनाको क्षतिपूर्ति दिएर फर्काउनसक्नेछ ।

हेर्नुहोस् नयाँ कार्यनीति :