मर्जर बिथोलिंदा ‘बार्गेनिङ पावर’ गुमाउँदै हिमालयन बैंक

२४ असार, काठमाडौं । सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा हिमालयन बैंकले दोहोरो कुरा गरेको भन्दै सिभिल बैंकले हिमालयन बैंकमा गाभिने सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडिएपछि सिभिलसँग प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा आएको उल्झनले हिमालय बैंकलाई दबावमा पारेको छ ।

हिमालयन बैंकले सिभिल बैंकलाई १००ः८१ स्वाप रेसियोमा गाभ्ने सहमति भएर शुक्रबार १ बजे सोल्टी होटलमा एक कार्यक्रमबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको थियो । हिमालयन बैंकले समहतिअनुसार सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीलाई प्राप्ति गरेपछि ८१ कित्ता अथात् १००ः८१ को स्वाप रेसियो दिन नसक्ने बताएपछि शुक्रबार हुने भनेको सम्झौता स्थगित भएको हो ।

हिमालयनले सिभिल बैंकलाई प्राप्ति गर्ने सहमति जुटेर प्रारम्भिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइसकेको थियो । बिहीबार अन्तिम समयमा हिमालयन बैंकले सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकनबाट तय हुने स्वाप रेसियो मात्रै दिन सक्ने बताएपछि सम्झौता स्थगित भएको सिभिल बैंकका एक सञ्चालकले बताए ।

‘हिमालयन बैंकले पहिले हुन्छ भन्ने र पछि हुँदैन भन्ने दोहोरो भूमिका देखाउँदा समस्या भएको हो,’ सिभिल बैंकका एक सञ्चालकले भने, ‘१००ः८१ को स्वाप रेसियोमा नाम, अध्यक्ष र सीईओ सबै छोडेर जान तयार भएका छौं, तर उनीहरुले स्वाप रेसियोमा नै दुईवटा कुरा गरेपछि त्यसलाई फाइनल गरेर मात्रै सम्झौता गर्न सकिने भनेर पछि हटेको हो, अझै सम्झौता गर्ने छलफल र प्रयासमा छौं ।’

बार्गेनिङमा कमजोर हिमालयन बैंक

हिमालयन बैंकले यसअघि पनि नेपाल इन्भेष्टमेटमेन्ट बैंकसँग १ः१ को अनुपातमा मर्जरमा जाने भन्दै सहमति गरेको  थियो । स्वाप रेसियोमा नै कुरा नमिल्दा उक्त मर्जर भाँडिएको थियो ।  वैशाख २०७८ मा मर्जरको  प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको दुई बैंकले राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि २ पटक समय थप गरेर मर्जर प्रस्तावसहित साधारणसभा बोलाएका थिए ।

हिमालयन बैंकको साधारणसभाले मर्जर प्रस्ताव अस्वीकृत गरेपछि मर्जर तोडिएको हो । बैंकका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले बबैंका १४.८७ प्रतिशत संस्थापक सेयर हिस्सा रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषलाई प्रयोग गरेर मर्जर असफल बनाउन लगाएको आरोप बैंकको अर्को पक्षले लगाएको थियो । सिभिल बैंकसँग हुने लागेको सम्झौता रोकिनुमा पनि सञ्चकोष नै कारण रहेको बैंक स्रोत बताउँछ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषका तर्फबाट बैंक सञ्चालक रहेका जितेन्द्र धितालले डीडीए मूल्यांकन गर्दा आउने स्वाप रेसियो मात्रै दिन सकिने बताएपछि सिभिल बैंकसँग हुने लागेको सम्झौता रोकिएको बैंक स्रोतले बताएको छ ।

यसअघि नै मर्जर तोडिसकेको हिमालयन बैंकलाई अर्को मर्जर गर्न राष्ट्र बैंकले एक वर्षको समय दिएको छ । तर, यही असार मसान्तभन्दा पछि समझदारी (एमओयू) गर्दा हाल बैंकहरुले पाइरहेको छुट तथा सहुलियत नपाइने हुँदा असार मसान्त अगाडि नै सम्झौता गर्न हिमालयन बैंकले जोड दिइरहेको छ ।

सिभिल बैंकलाई भने कुनै कारबाहीको डर छैन । त्यसै कारण सिभिलको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढी रहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सिभिल बैंक अनौपचारिक रुपमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नहुँदासम्म सम्झौता गर्न तयार नभएपछि हिमालयन बैंकलाई दबाव परेको छ ।

सैद्धान्तिक समहति दिएपछि मानसिब कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृत विना सम्झौता भंग गर्न नसकिने व्यवस्था छ । ‘सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुले गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) प्रक्रियालाई मनासीव कारणसहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग भएको निर्णय गर्न सक्ने छैनन्,’ बैक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३  मा भनिएको छ ।

‘सम्झौता पछि विवाद भएर तोडिनुभन्दा पहिलो नै सबै कुरा मिलाएर मात्रै सम्झौता गर्न खोजेका हौं, सम्झौता नै नहुने अवस्था भने आएको होइन,’ सिभिल बैंकका एक सञ्चालक भन्छन् ।

हिमालयन बैंकको भने यसअघि नै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग भएको मर्जर तोडिएको कारण राष्ट्र बैंकले शर्तसहित अर्को मर्जर गर्न छुट दिएको छ । यदि तोकिएको समयमा अर्को मर्जर नगर्ने हो भने हिमालयन बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सक्छ ।

सैद्धान्तिक सहमति वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मर्जर प्रक्रियाबाट अलग हुने खोज्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले अर्को मर्जर गर्न निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था मर्जर सम्बन्धी विनियमावलीमा छ । ‘गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि सैद्धान्तिक सहमति वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा कुनै मनासीव कारण बिना सो गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति (एक्विजिसन) को प्रक्रियाबाट अलग हुन वा गराउन खोजेकोमा राष्ट्र बैंकले संस्था तोकी वा नतोकी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुलाई गाभ्न/गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि निर्देशन दिन सक्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको मर्जरसम्बन्धी विनियमावलीमा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोही व्यवस्थाको आधारमा मर्जर तोडिएपछि अर्को संस्थासँग मर्जर गर्ने शर्तमा मर्जर तोडिएपछि हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको दफा १०० मा भएको व्यवस्था अनुसारको कारबाही अगाडि बढाएको छैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जर तोडिएपछि मेगा बैंकसँग सम्झौता गरेर राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति पनि पाइसकेको छ । हिमालयन बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले दिएको एक वर्षभित्र अर्को मर्जर नगरेमा कारबाही गर्न सक्छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त विनियमावली बमोजिम गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिसन) का लागि सैद्धान्तिक वा अन्तिम स्वीकृति प्राप्त गरेपछि तोकिएको समयमा कार्यान्वयन नगरेमा  त्यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० अनुसारको कारबाही गर्ने सक्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ को दफा १०० ले  बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सचेत गराउने वा लिखित चेतावनी दिने, सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि सञ्चालक समितिलाई कबुलियतनामा गराउने,  बारम्बार हुने उल्लंघन अन्त गर्न, त्यसबाट अलग रहन र सुधारात्मक कदम चाल्नका लागि लिखित आदेश जारी गर्ने, जस्ता कारबाही गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले  दिने सेवा निलम्बन वा अन्त गर्ने, सेयर होल्डरलाई दिने लाभांशको वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने, बैक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने निक्षेप वा दिन सक्ने कर्जामा प्रतिबन्ध लगाउने, कारोबारमा आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नसम्को अधिकार राष्ट्र बैंकलाई रहेको छ ।

यसका सथै मर्जर सम्बन्धी विनियमावलीले आधारभूत सेयरधनीहरुलाई सेयर खरिदबिक्री तथा हक हस्तान्तरणमा रोक लगाई त्यस्तो संस्थाको सञ्चालक हुन अयोग्य मान्ने र अर्को मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन निश्चित अवधिसम्म रोक लगाउने र ३ वर्षसम्म थप शाखा कार्यालय खोल्न वा राष्ट्रले प्रदान गर्ने सुविधाहरुमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर तोडिएपछि हिमालयन बैंकको आधारभूत सेयरधनीको  सेयर कारोबार रोक्काकै अवस्थामा छ ।

यी सबै कारबाही नगरेपनि कुनै पनिबेला कुनै पनि कारवाहीमा पर्नेसक्ने जोखिम हिमालयन बैंकलाई हुने भएको पनि मर्जरमा सिभिल भन्दा हिमालयन बैंकलाई दवाब रहेको बैंकिङ विज्ञहरु बताउँछन् ।