+
+

लोक सेवा आयोगलाई भ्रातृसंस्था बनाउने हो र ?

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाई आयोगलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न उद्यत भएको प्रष्ट देखिन्छ । आयोगलाई भ्रातृ संगठन बनाउने हो र ? प्रशासन वृत्तमा प्रश्न उब्जिएको छ ।

लक्ष्मीविलास कोइराला लक्ष्मीविलास कोइराला
२०७९ असार २८ गते ११:२०

सन् २०१७ को फेबु्रअरीमा भएको ‘विश्व सरकार सम्मेलन’ मा भाग लिन लोक सेवा आयोगका तर्फबाट संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई गएको थिएँ । त्यतिबेला नेपाली राजदूतावासको पहलमा गैरआवासीय नेपालीसँग भेटघाट भएको थियो ।

कार्यक्रमका सहभागी सबैजसो वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न युवामध्ये धेरै स्नातक तहभन्दा बढी अध्ययन गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा खाएको हण्डरलाई सम्झँदै उनीहरूले भनेका थिए- ‘वैदेशिक रोजगारीमा पनि को जाने ? को नजाने ? लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर पठाए हुन्थ्यो नि ! यस विषयमा आयोगले पहल गर्नु पर्‍यो ।’ अधिकांश युवाको यस्तो प्रस्ताव सुन्दा मलाई अनौठो लागेको थियो । आफूले काम गर्ने आयोगप्रति जनताको विश्वास देखेर म कृतकृत्य भएँ ।

विभिन्न समयमा विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूबाट विश्वविद्यालयमा रिक्त प्राध्यापक कर्मचारी पदहरू पूर्तिको लागि लिएको परीक्षामा गरेको धाँधली छरपष्ट हुन्थ्यो । त्यस्ता गडबडीमा संलग्न पदाधिकारीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेटभित्र तारिख बोकिरहेका देखिन्थे ।

विश्वविद्यालयहरूमा हुने मेडिसिन र इन्जिनियरिङको पढाइका लागि लिइने प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रहरू पटक-पटक आउट हुँदा परीक्षण अविश्वासिलो बनेका छन् । यसबाट विद्यार्थीले भोग्नु परेको कष्ट र विश्वविद्यालयको बेइज्जतका हामी भुक्तभोगी छौं ।

विश्वविद्यालयका परीक्षाहरूमा अंक थपेर डिभिजन बढाएको समाचारहरू मिडियामा पढेर हामी पटक-पटक आश्चर्यमा परेको र परीक्षा प्रणाली र परीक्षामा संलग्न पदाधिकारीसँग रिसाएको हिजो-अस्ति मात्रै हो ।

त्यस्तै ! नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा सार्वजनिक संस्थानका लागि कर्मचारी भर्ना गर्दा धाँधली हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक दबाव तथा आफ्नो मान्छे च्याप्ने संस्कार, प्रवृत्ति र चाहनालाई हटाउन नेपालको संविधान तर्जुमा गर्दाका बखत संविधानसभाले ती निकायहरूको लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिएको सबैलाई थाहा छ । लोक सेवा आयोगले सो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक सम्पादन गर्दै आएको पनि अवगत नै छ ।

संवैधानिक आयोगहरू सरकारको काममा सघाउन खडा गरिएका निकाय हुन् । अर्थात् संवैधानिक निकायहरूले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्ने गर्दछन् ।

सरकार राजनीतिक सिद्धान्त र दलको आडमा बन्ने कारण तटस्थ रहन नसकेको अवस्थामा जनतालाई निष्पक्ष, तटस्थ र समान रूपमा सेवा प्राप्त हुँदैन कि भन्ने सोचेर स्वतन्त्र निकायको रूपमा संवैधानिक आयोगहरू खडा गर्ने प्रचलनको सुरुवात भएको देखिन्छ ।

आयोगहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकुन्, सरकारले दबाव दिन, हस्तक्षेप गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसकोस् भनेर संविधानमा नै आयोगहरूको जिम्मेवारीको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, अवकाश, पारिश्रमिक जस्ता विषय कठोर बनाइएको हुन्छ ।

लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग हो । नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय विशेषको विभाग होइन । आयोगले नेपाल सरकारका लागि आवश्यक कर्मचारी आपूर्ति गर्न उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्दछ । यसका लागि दशकौं लगाएर आयोगले एउटा अभेद्य प्रणालीको विकास गरेको छ । आयोगको ऐनमा सरकारको हस्तक्षेप र नियन्त्रणको कुनै गुञ्जाइस छैन ।

आयोगको प्रणालीलाई बिगार्न एउटा पदाधिकारी वा एउटा कर्मचारी वा समूहको धृष्टता कहिल्यै सफल हुँदैन । आयोगका परीक्षाहरू सधैं निष्पक्ष, विश्वासिलो र विधिसम्मत रहने गरेका छन् । नेपाली समाजमा कुनै पढैया उम्मेदवारले आयोगको परीक्षा पास गर्न सकेन भने उसले आयोगलाई दोष नदिएर आफ्नो तयारी नपुगेर आफू असफल भएको हो भन्ने सम्झन्छ ।

‘लोक सेवा आयोगमाथि जनताले विश्वास गरे झैं अन्य निकायको राम्रो काम र कामको सफलता पनि जनतासँग परिचित हुन सक्नुपर्दछ’ भन्ने माग सबैतिर उठ्ने गरेको सर्वविदितै छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने आयोगको प्रतिष्ठा र सम्मान उच्च र अविचलित रहेको छ । लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयताका कारण आयोगप्रति सर्वसाधारण जनता र सरकार दुवैको आस्था र विश्वास पनि समान रूपमा रहेको छ ।

लोक सेवा आयोगले हरेक वर्षका लागि परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न आफ्नो वाषिर्क कार्यतालिका आफैं बनाएर आफैं कार्यतालिकाको हुबहु अनुसरण गरी काम गर्दै आएको छ । कार्यतालिका अनुसार सरकारले पठाएको रिक्त पदपूर्ति गर्न विज्ञापन गर्ने, परीक्षा लिने र योग्य उम्मेदवार सिफारिस गर्ने कारण लोक सेवा आयोगको परीक्षामाथि उम्मेदवारको पूर्ण विश्वास छ ।

परीक्षाको तयारी गरिरहेको उम्मेदवारलाई कार्यतालिका कण्ठस्थ छ र जो-कोहीलाई पनि सुनाउन सक्छ । आयोगको कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने पद्धति नतिजामुखी प्रशासनको उदाहरण हो । कार्यतालिका बनाएर लुरुलुरु आफ्नो काम समयभित्र सक्ने आयोगलाई उसको सिस्टममा नकारात्मक असर पर्ने गरी कुनै नीति, कानून बनाउन हुँदैन ।

कर्मचारीको सरुवामा आयोगको सहमतिको आवश्यकता

लोक सेवा आयोगमा नेपाल सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा लोक सेवा आयोगको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान प्रचलित ऐनमा राखिएको छ । त्यसैले आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीमा विशिष्टीकरण र विश्वसनीयता अभिवृद्धि भएको छ ।

आयोगको सहमति बेगर कर्मचारी पठाउँदा सो कर्मचारीमाथि लोक सेवा आयोगको विश्वास नहुन सक्छ । गोप्य काममा पदस्थापन गर्न जोखिम हुन्छ ।

आयोग र कर्मचारीबीच द्वन्द्व हुन सक्छ । आयोगको स्थापित सिस्टम बिग्रन सक्छ । कुनै कर्मचारी स्व-अभीष्ट लिएर आएको पनि हुनसक्छ ।

आयोगको काममा पोख्त कर्मचारीलाई सहमति बेगर सरुवा गर्दा आयोगको कर्मचारीतन्त्र अस्थिर हुन्छ । परिणामतः आयोगको कार्यसम्पादनमा शिथिलता आउँछ । क्यालेण्डर पालना कठिन हुन जान्छ । कार्यतालिका अर्थात् क्यालेण्डरको पालना भएन भने लोक सेवा आयोगप्रतिको उम्मेदवारको आस्था र विश्वास हराउन सक्छ ।

व्यवस्थापिकाबाट पारित ऐनमा आयोगमा वा आयोगबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था राखियो भने त्यसले आयोगको प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप सिर्जना हुन जान्छ । परिणामतः निष्पक्षता जोखिममा पर्न जान्छ ।

एकमुष्ट बजेटको खर्च विभाजनको आवश्यकता

आयोगको परीक्षा सञ्चालनका कामहरू सबै विज्ञमुखी हुन्छन् । परीक्षाका लागि पाठ्यक्रम बनाउने, प्रश्नपत्र बनाउने, प्रश्न परिमार्जन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, समूह छलफलको मूल्यांकन गर्ने, अन्तर्वार्ता लिने सबै कार्यमा विज्ञ संलग्न हुन्छन् ।

कुन पदका लागि कति पद माग हुन्छ ? कति दरखास्त पर्छ ? भन्ने जानकारी बजेट तर्जुमा गर्दा जानकारी हुँदैन । विज्ञहरूलाई उत्तरदायी, सहयोगी र उत्प्रेरित राख्न इन्सेन्टिभ भत्ता प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

कर्मचारी पूर्ति गर्न रिक्त पदको यकिन गर्ने र विज्ञको सेवा लिने अनिश्चित परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न कानुनतः एकमुष्ट बजेट राख्ने र आवश्यकतानुसार बाँडफाँट गर्ने गरिएको छ । एकमुष्ट बजेट दिएर बाँडफाँट गर्ने स्वतन्त्रता भएन भने आयोगको कार्यसम्पादनमा असर पर्न जान्छ र कार्यतालिका पालना नहुन सक्छ ।

लोक सेवा आयोगलाई एकमुष्ट बजेट दिन कञ्जुस्याईं गर्ने गरी ऐन बनाउँदा आयोगमाथि सरकारी नियन्त्रण हावी हुने र आयोगलाई निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न नदिने परिपञ्च उत्पत्ति हुन्छ ।

सन्दर्भ लोक सेवा आयोग ऐन, २०७९

नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगको जिम्मेवारी बढाएको र प्रदेशहरूमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यो सन्दर्भमा लोक सेवा आयोग ऐन परिमार्जनको लागि बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति, व्यवस्थापिकाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत हुने चरणमा छ ।

व्यवस्थापिकाबाट आयोगको ऐन पारित हुँदा लोक सेवा आयोगको कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगको सहमति आवश्यक नपर्ने र आयोगलाई विगतमा दिंदै आएको एकमुष्ट बजेट पनि नदिने व्यवस्था राखिएका समाचारले प्रशासनविद्, कर्मचारी तथा सर्वसाधारण जनतालाई झस्काएको छ ।

मिडियामा आएको समाचार तथा लोक सेवा आयोग र विद्वान् मित्रहरूको प्रतिक्रिया पढेर वा सुनेर आयोगको स्वायत्तता समाप्त हुने वा सिस्टम बिग्रने त होइन भन्ने चिन्ताले सर्वत्र सबैलाई सताइरहेको छ ।

राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिका बैठकहरूमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई बोलाउँदै हरेक चौमासिकमा ‘परिणाम चाहियो’ पूँजीगत खर्च बढेन, ‘योजना परियोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न हरेक पटक एउटै कारण दोहोर्‍याएर तेहर्‍याएर उम्कन खोज्ने प्रवृत्तिले भएन’ भन्दै दिएको निर्देशनबारे हामी सबै जानकार छौं ।

आफ्नो जिम्मेवारी जनताले पत्याउने र सरकारले विश्वास गर्ने गरी सम्पादन गर्दै आएको लोक सेवा आयोगलाई विधायक र सरकारले त पुरस्कृत गर्नुपर्ने हो ।

आयोगको काम अझै राम्रो गर्न के के नीति, कानून र सुविधा लोक सेवा आयोगका लागि आवश्यक छन् ? ती आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने ठाउँमा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरूसँग पटक-पटक भएका छलफल र आयोगले समय-समयमा दिएका सुझावहरूको बेवास्ता गरिएको छ ।

ऐनमा दुई महत्वपूर्ण प्रावधान राखिएको छ- कर्मचारीको सरुवा गर्दा आयोगको सहमति आवश्यक नपर्ने र आयोगलाई एकमुष्ट बजेट विनियोजन नगर्ने ।

के यो आयोगको कार्य सफलताको पुरस्कार हो ? आयोगलाई सरकारको नियन्त्रणमा राखी निहित स्वार्थ पूरा गर्ने गरी राजनीतिक वृत्तको दुष्भावनाले ऐनमा यस्ता प्रावधानले प्रवेश पाएको त होइन ?

आयोगमाथि सरकारको नियन्त्रण कायम गर्ने धृष्टता उजागर भएको छ । यसबाट राजनीतिक दलहरू लोक सेवा आयोगको वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि अंकुश लगाई आयोगलाई राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्न उद्यत भएको प्रष्ट देखिन्छ । आयोगलाई भ्रातृ संगठन बनाउने हो र ? प्रशासन वृत्तमा प्रश्न उब्जिएको छ ।

लोक सेवा आयोगको मूल्यांकन सरकारले भन्दा पनि सर्वसाधारण जनता र आयोगका परीक्षाहरूमा सहभागी हुने उम्मेदवारहरूले गरिरहेका छन् । आयोगको निष्पक्षता र इमानदारी दक्षता तथा प्रशासनिक र वित्तीय स्वायत्ततामाथि टिकेको छ ।

लोक सेवा आयोग सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा आयोगको प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गरिएको छ । सरकार तथा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारी परिवर्तन भइरहन्छन् । आयोगको परीक्षा सम्बन्धी सिस्टम धेरै बलियो छ ।

आयोगको सिस्टम, वित्तीय र प्रशासनिक स्वायत्तताको रक्षा गर्न सकिएन भने भविष्यमा गरिब र निमुखा जनताका छोराछोरीले सरकारी जागिर खान पाउने वा सक्ने छैनन् भन्ने यथार्थ हामीले ऐन बनाउँदा हेक्का राख्नै पर्छ, आदरणीय नेताज्यूहरू ।

सारमा, हो ! स्क्याण्डेनेभियन देशहरूमा कर्मचारी भर्ना सरकारले गर्दछ । तर हामी त्यति इमानदार, पारदर्शी र निष्पक्ष हुन समय लाग्छ । लोक सेवा आयोगलाई स्वतन्त्र राख्दा कसैलाई पनि हानि हुँदैन । आयोगलाई स्वतन्त्र र बलियो बनाउनु भनेको सबैका लागि ‘विन विन गेम’ हो । लोक सेवा आयोगलाई संरक्षण गर्दै अन्य निकायहरूलाई पनि लोक सेवा आयोग जस्तै गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गर, वर्ष दिनलाई भनेको काम नसकिकन अर्को काम नगर भन्नुपर्ने दिनहरू आएका छन् । तर के कारण ? के कमजोरी ? र कुन सिद्धान्त ? मा विधायिकाले लोक सेवा आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ऐन पारित गरेको छ ? मननयोग्य छ ।

यसकारण संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक, २०७९ या त सरकारले फिर्ता लिई पुनर्विचार गर्नुपर्दछ, या त सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ (३) बमोजिम विधेयकको पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाई लोक सेवा आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता र गुणस्तरीयताको संरक्षण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

(कोइराला लोकसेवा आयोगका पूर्वसहसचिव हुन्)

लेखकको बारेमा
लक्ष्मीविलास कोइराला

कोइराला पूर्वसहसचिव हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?