बर्खास्तीमा परेका राखेप बोर्ड सदस्यको रिट खारेज

२९ असार, काठमाडौं । आफ्नो बर्खास्तीविरुद्ध राखेपका पाँचजना बोर्ड सदस्यले उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । योसँगै अदालतमा पुगेको राखेप बोर्ड सदस्य विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ ।

उच्चअदालतका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज चन्द र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले राखेप बोर्डमा पुनर्बाहालीको मागसहित दायर गरेको रिट बुधबार खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत मंसिर ३ गते राखेपका ९ जना बोर्ड सदस्यलाई बर्खास्त गरेको थियो । तीमध्ये रेणुका श्रेष्ठ, सुवर्ण श्रेष्ठ, सुभास श्रेष्ठ, सम्पन्न श्रेष्ठ र रिम रानाभाटले मंसिर ८ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

उच्च अदालतले १० मंसिरमै प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पदमुक्त गर्ने निर्णय लागू नगर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशपछि पुनर्बहाली भएका ती सदस्यलाई गत वैशाख ९ गते बसेको राखेप बोर्ड बैठकमा आमन्त्रण गरिएको थिएन ।

आफूहरुलाई बोर्ड बैठकमा आमन्त्रण नगरिएको भन्दै उनीहरुले वैशाख २५ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । बुधबारको इजलासले दावी नपुगेको भन्दै सो रिट पनि खारेज गरिदिएको छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले मंसिर १० गते ८ जना बोर्ड सदस्य नियुक्त गरेको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै उनीहरुले जिम्मेवारी लिन पाएका थिएनन् । अब उनीहरुलाई पदमा राख्ने बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रालयले काठमाडौंका मोहम्मद फाजिल, हेटौंडाकी पेमा डोल्मा लामा, मकवानपुरका जनकप्रसाद बर्तौला, बर्दियाका दीपेन्द्र विष्ट, रुकुमका प्रकाशकुमार कुसारी, भक्तपुरकी विना नवाछे श्रेष्ठ, गोरखाका अन्जन धमला र बाँकेका श्रीमान थापामगरलाई मंसिरमा गरेको नियुक्ति अब कार्यान्वयन हुने भएको छ ।