सेयर ब्रोकरले नतिरेको आयकर असुल्न महालेखाको निर्देशन

२९ असार, काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले केही धितोपत्र दलाल व्यवसायीले २५ प्रतिशत मात्रै आयकर तिरेको भन्दै कर असुल्न कर कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयकर ऐन २०५८ अनुसार पूँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय गर्नेलाई ३० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था रहेपनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीले भने २५ प्रतिशत मात्रै आयाकर तिरेको महालेखा परीक्षकको ५९ औ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेका परीक्षककले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक अन्तर्गतका ८ धितोपत्र दलाल व्यवसायीले १ करोड ८७ लाख ६८ हजार कर नतिरेको भन्दै उक्त कर त्यसमा लाग्ने शुल्क एवं ब्याज समेत असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडक अन्तर्गतका करदाताले २०७७/७८ मा नेपाल धितोपत्र विनिमय बजार लिमिटेडमा धितोपत्र व्यवसाय गरी प्राप्त गरेको आयमा ३० प्रतिशत आयकर दाखिला गर्नुपर्नेमा २५ प्रतिशतका दरले मात्र आयकर दाखिला गरेको देखिन्छ,’ महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यून दाखिला गरेको आयकर १ करोड ८७ लाख ६८ हजार तथा त्यसमा लाग्ने शुल्क एवं ब्याज समेत असुल हुनुपर्दछ।’

यस वर्ष ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुर–१, टंगाल, ठमेल, महाराजगञ्ज, त्रिपरेश्वर, पुतलीसडक लगायत २१ कार्यालय अन्तर्गतका ४४ करदाताले करको दर फरक पारी घटी कर दाखिला गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यसरी ४४ करोड ७३ लाख ३७ हजार र घटी तिरेको भन्दै उक्त कर असुल हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकले बताएको छ ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने २ करदाताले आफ्नो करयोग्य आयमा २०७७/७८ मा २५ प्रतिशतका दरले मात्र आयकर दाखिला गरेको देखिएकोले ५ प्रतिशतका दरले छुट भएको कर वापतको ५ करोड ५० लाख ३५ हजार रुपैयाँ पनि असुल गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत धितोपत्र विनिमयको कारोबार गर्ने ३ करदाताले पनि कम कर तिरेको भन्दै कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।

‘आन्तरिक राजस्व कार्यालय, त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत धितोपत्र विनिमयको कारोबार गर्ने ३ करदाताले आफ्नो करयोग्य आयमा २०७७/७८ मा २५ प्रतिशतका दरले मात्र आयकर कर दाखिला गरेको देखिएकोले ५ प्रतिशतले हुने नपुग आयकर ८६ लाख २७ हजार र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत असुल गर्न छानविन हुनुपर्दछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले धितोपत्र दलाल व्यवसायीले मर्जरमा गएका संस्थाहरुको सेयर बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभकर छुट नदिनुपर्ने लगानीकर्तालाई पनि छुट दिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क(४) मर्जर हुँदा अथवा गाभिदा उक्त संस्थामा कायम रहेका सेयरधनीहरूले मात्रै २ वर्षसम्म पूँजीगत लाभकर छुट पाउनेमा मर्जर पश्चात सेयरधनी बन्नेले पनि पूँजीगत लाभकरमा छुट दिएको भन्दै छानविन हुनुपर्ने बताएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेयर ब्रोकरको आयमा गोलमाल : किन गरे करोडौं कमिसन फिर्ता ?

आयकर ऐन, २०५८ मा गाभिई निसर्त भएको निकायमा कायम रहेका सेयरधनीहरूले गाभिएको दुई वर्षभित्र आफ्नो शेयर बिक्रीको माध्यमबाट निसर्त गर्दा त्यसरी निसर्त भएको सेयरमा भएको लाभमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निसर्त भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र छुट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निसर्त भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र छुट सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ । तर, गाभिए पश्चातको निकायको सबै सेयरधनीको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर छुट दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका ५० वटा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले यसरी मर्जर पछि कायम सबै सेयरधनीको कारोबारमा पूँजीगत लाभकर छुट दिएको देखियएको भन्दै छानविन गर्नुपर्ने बताएको छ ।

नेपा स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले उक्त सेयर कारोबारमा हुने पुँजीगत लाभकर छुटको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्ने नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै उक्र कर छुटको अभिलेख माग गर्दा कुनै पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट अभिलेख प्राप्त भएन महालेखा परीक्षकले जनाएको छ ।

यसरी असुल हुनुपर्ने र पुँजीगत लाभकर असुल नभएको भन्दै आयकर ऐनको दफा ४७क(४) अनुसार ५० वटै धितोपत्र दलाल व्यवसायीको पछिल्लो ५ वर्षको कारोबार छानविन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेयर कारोबारमा हुने पूँजीगत लाभकर छुटको स्पष्ट अभिलेख राख्नु पर्ने र सो अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै फारमको व्यवस्था भएकोमा उक्त अभिलेख माग गर्दा कुनै पनि धितोपत्र दलाल व्यवसायीबाट अभिलेख प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐनको दफा ४७क(४) अनुसार पूँजीगत लाभकर असुल नगरेकोमा ५० धितोपत्र दलाल व्यवसायीको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्मको कारोबारको छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्ने भनिएको छ ।