कसरी खारेज हुनसक्छ मेलम्ची खानेपानी विकास समिति ?

अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १७७ मा भनिएको छ- ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष विकास समिति खारेज गरिएको छ । यी समितिहरूबाट संचालन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय चाहिं मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको मात्र हो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, विकास समिति ऐन २०१३ तथा मेलम्ची खानेपानी -गठन) आदेश २०५५ बमोजिम गठित संस्था हो । यसको उद्देश्य उपत्यकामा स्वस्थकर खानेपानीको आपूर्ति नै हो । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । अब प्रश्न उठ्छ के बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिए जस्तै यो समिति खारेज हुनसक्छ ? समिति अर्थात् संचालक समिति मात्र खोरज गरिएको हो अथवा सम्पूर्ण आयोजना ? यदि संचालक समिति मात्र खारेज गरिएको हो भने आयोजना आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुन्जेलसम्म अथवा भनांै यसको प्रथम चरण र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न नभएसम्म संचालन भइराख्छ । समिति खारेज गरिंदा यसको औचित्य प्रमाणित हुनुपर्दैन र ? यो संरचनालाई विघटन किन गर्नुपर्‍यो ? के यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनी कुनै विज्ञ टोलीले औंल्याएका हुन् र ?

समिति स्थापना गर्दा सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विज्ञहरूबाट विस्तृत अध्ययन गरिए । मेलम्ची खानेपानी नै एक मात्र पानी आपूर्ति गर्ने स्रोत मानी मेलम्ची खानेपानी (गठन) आदेशमा नै संचालक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा आदेश जारी गरी संस्था स्थापित गरियो । अब प्रश्न उठ्छ समिति खारेज गर्न गठन आदेश खारेजी हुनुपर्दैन र ? सरकारले कुन मितिमा उक्त आदेश खारेज गर्‍यो ?

गठन आदेश २०५५ को दफा ४ को ङ (२) मा ‘समितिको सम्पत्ति तथा सो सम्पत्तिसँग सम्बन्धित दायित्व नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने वा सुम्पने’ व्यवस्था छ । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ५ मा लेखिएको छ- ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सिन्धुपाल्चोक जिल्लास्थित मेलम्ची खोलाको पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याई उपत्यकाको सेवा प्रणालीभित्र समावेश गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालनमा रहेको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र सो आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना तथा त्यस्ता संरचनामा जडित उपकरण र सोसँग सम्बद्ध दायित्व नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम उपदफा ७ बमोजिम गठित बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नेछ ।’

ऐ. ऐनको उपदफा -९) मा उपदफा ५ मा स्पष्ट उल्लेख छ- ‘आयोजनाका संरचना तथा उपकरण हस्तान्तरण गर्दा सो संरचना र उपकरण वा सेवा प्रणालीसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू आवश्यकता अनुसार यस दफा बमोजिमको बोर्डमा सार्न सकिनेछ ।’

अब प्रश्न उठ्छ ऐनले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान विपरीत मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको सम्पत्ति, दायित्व र कर्मचारीहरू कसरी खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा हस्तान्तरण गर्न मिल्छ र ? यस्तो कार्य ऐनसँग बाझिंदैन र ? यो कसरी कानुनसम्मत हुन सक्छ र ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले जारी गर्ने रातो किताबमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि आ.व. २०७९/८० मा छुट्टै रकम विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकम गत वर्षकै बराबरीमा विनियोजन गरिएको छ । जब मेलम्ची आयोजनालाई छुट्टै रकम वितरण गर्नुको मतलब आयोजना यथावत् छ । स्वायत्त निकायले आयोजना संचालन गर्दा त २५ वर्षमा प्रथम चरणको कार्य पूरा हुन सकेन भने अन्य निकायमा गाभेर चलाउँदा कस्तो अवस्था आउला ? फेरि एउटा संस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्पत्ति, दायित्व अर्को निकायमा हस्तान्तरण गर्दा कानुनी अड्चन आउँदैन र ?

२०७५ साल साउनमा विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गतका समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरियो । यो व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त कठिन देखिएपछि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कतिपय समिति पुनस्र्थापित हुँदै गए । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति पनि ३० भदौ २०७५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयले यथावत् कायम गरिएको थियो । समिति उद्देश्य पूरा नहुँदै खारेज गरिएमा यसको दूरगामी असर सबै क्षेत्रमा पर्दछ ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले हृयाल्मो सिन्धु मेलम्ची उपत्यकाभित्र सञ्चालन गरिने सामाजिक उत्थान तथा विकासका कार्यक्रम स्थानीय आदिवासी तथा जनजाति समेतको सहभागिता रहने गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । यो कार्यक्रम प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सामाजिक उत्थान कार्यक्रम संचालन समिति मार्फत सञ्चालित छ । यो कामको अनुगमन, निरीक्षण र यस्ता समितिलाई निर्देशन दिने काम पनि समितिले गर्दै आइरहेको छ । समिति खारेजीमा पर्‍यो भने यो अनुगमन र निरीक्षणको अवस्था के हुने ? विभिन्न उपभोक्ता समितिको रूपमा संचालित यस्ता कार्यहरू अलपत्र पर्न सक्छ ।

छुट्टै स्वायत्त संस्थाको रूपमा सञ्चालन गरिंदा त विभिन्न, बाधा, अड्चन, रोकावट समय समयमा आइरहे । अझ झन् बेग्लै निकाय भने अवस्था के होला ? यो संस्था मार्फत कानुनतः आयोजनाको काम अगाडि बढाउन कानुनी अड्चन रहन्छ । के अब मेलम्चीको पानी सजिलै काठमाडौं उपत्यकामा वितरण हुन सक्छ ? सबैले समयमै सचेत हुनुपर्छ ।

हुन त सरकारले चाहेमा समितिहरू खारेज हुन नसक्ने होइनन् । तर, यसका विधि, प्रक्रिया हुन्छन् । प्रक्रिया नपुर्‍याई गरेका कतिपय काममा सरकार पछि हटेको कैयौं उदाहरण छन् । जस्तो आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदाको निर्णय एक महिना नटिक्दै सरकारले खारेज गर्‍यो ।

यसै प्रसङ्गमा एउटा टड्कारो विषय रहेको छ कर्मचारी समायोजनको । समितिमा निजामती कर्मचारी, आयोजना अवधिभरका स्थायी र करारका कर्मचारीहरू रहेका छन् । समिति खारेज गरिंदा निजामती कर्मचारीहरू आ-आफ्नो पदाधिकार रहेका कार्यालयमा र्फकनुपर्ने हुन्छ । करारका कर्मचारी करार सम्झौता बमोजिम नै निर्दिष्ट हुन्छन् भने आयोजना अवधिभर स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई किटान नै गरी व्यवस्थापन बोर्डमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । उनीहरूले खाईपाई आएको तलबमान नघट्ने र सेवा अवधि सुरुदेखिकै गणना हुने उल्लेख छ । तर बजेट वक्तव्यमा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत विघटित समिति अन्तर्गतका कार्यहरू संचालन गरिनेछ भनिएको छ ।

अब प्रश्न के उठ्छ भने आयोजना अवधिभर नियुक्त कर्मचारीहरू के, कसरी समायोजन गरिन्छन् ? उनीहरूको स्थायित्व के हुन्छ ? उनीहरूले खाईपाई आएको तलब सुविधा के हुन्छ ? आयोजना नसकिंदै यस्ता स्थायी प्रकृतिका कर्मचारी अस्थायी नियुक्त गर्ने भन्ने नै हुँदैन । उनीहरूको हैसियत के हुन्छ ? यस्ता स्थायी कर्मचारीहरूलाई उमेरको हद ५८ वर्ष नपुगुन्जेल हटाउन कुन कानुनले मिल्छ ?

तसर्थ यी र यस्तै जल्दाबल्दा समस्याको कारण यस मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई यथावत् कायम राखी अगाडि बढाउनु नै श्रेयस्कर देखिन्छ ।