महाकाली सन्धिमा नेपाल कहाँ चुकेको थियो ?

नेकपा एमालेको सरकारद्वारा २०५१ सालको माघ महिनामा भारत सरकारसमक्ष प्रस्ताव गरिएको महाकाली प्याकेजसम्बन्धी दस्तावेजमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व (२०५२ साल)मा गठन भएको सरकारले थपघट र सुधार गरी तयार गरेको मस्याैदाका आधारमा भारत सरकारसँग वार्ता गरी महाकाली सन्धिलाई अन्तिम रूप दिइएको कुरामा द्विविधा हुनुपर्दैन ।

सन्धिसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न मन्त्रीद्वय (जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर राणा र परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी) ले प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास आर्जन गरेका थिए भने संसद्को प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएका थिए । तथापि जब सन्धि हस्ताक्षर भएर अनुमोदनको ढोकामा पुग्यो तब सरकारले नाटकीय रूपमा सन्धिको विरोधको समना गर्नुपर्‍यो । अन्य दलले त गरे गरे स्वयम् महाकाली प्याकेज प्रस्ताव गर्ने दल नेकपा एमालेले समेत विरोध गर्न पुग्यो ।

नेकपा एमालेले सन्धिको आलोचना गर्दै के पी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सन्धि अध्ययन गरिरहँदा संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू विशेष गरी यो दलका पदाधिकारीहरूले मन्त्रालयसँग सम्पर्क राखी आवश्यक सामग्री खोजेर अध्ययन गर्नुपर्थ्यो । त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री देउवा, जलस्रोत मन्त्री राणा र परराष्ट्रमन्त्री डा. लोहनीलाई पो कटाक्ष गर्न थाले ।

यस परिवेशमा मन्त्रीद्वयले सन्धिसम्बन्धी काममा जति मेहनत गरे वा गराए पनि यथोचित जस भने पाउन सकेनन् । मन्त्रीद्वय (राणा र डा. लोहनी) मात्र होइन हामी (सन्धिसम्पन्न गराउने काममा लागेका कर्मचारी) ले पनि जस पाएनौं । त्यसको मूल कारण सन्धि गर्दाको अवस्थामा भारतले महाकाली नदीबाट कति पानी प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा सन्धिमा खुलाउन नसक्नु र नेपालले प्रयोग गरेर उभ्रिएको पानी भारतलाई सित्तैमा प्रयोग गर्न दिने सहमति सम्बन्धी बुँदा सन्धिका साथ आदानप्रदान भएको पत्रमा समावेश हुनु नै हो भन्ने लाग्छ ।

सङ्क्षेपमा २०४७ सालपछि निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा टनकपुर बाँधको संरचना निर्माण गर्न नेपाली भूमि दिने सहमति जनाए । यो विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ अनुसार संसद्मा अनुमोदनका लागि पेश गरेको भए टनकपुर मुद्दा त्यतिबेलै टुङ्गिन्थ्यो । यसो नहुँदा टनकपुरले देशको राजनीतिमा भुइँचालो ल्यायो ।

देश मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलियो । फलतः नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो तर यसले पनि भारतको रणनीतिक अभिरुचि बुझेर टनकपुर मुद्दा सल्टाउनतर्फ लागेन । उल्टै महाकाली नदीको उपयोगको प्रस्ताव गर्‍यो । भारतले त त्यही नै खोजिरहेको रहेछ ।

नेपालले सन् १९७० कै दशकमा कर्णाली–चिसापानी आयोजना निर्माणको प्रस्ताव गर्दा भारतको ध्यान भने पञ्चेश्वरतिर केन्द्रित भएको थियो । त्यसैले टनकपुर विवादलाई महाकालीको छाताभित्र समेटेर समाधान गर्ने उसको रणनीति थियो । त्यसलाई साकार बनाउने काम तत्कालीन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरिदिए ।

साथै पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणपछि महाकालीमा उपलब्ध भएमध्ये आ-आफूले प्रयोग गरेर उब्रेको पानी खोलामा बग्ने र अर्को पक्षले निःशुल्क लिन पाउने भारतको प्रस्ताव महाकाली सन्धिमार्फत हामी (नेपाल) ले मानिदियौं (जलस्रोत मन्त्रालय, २०५३, पृष्ठ ३१) । यसको बदलामा हाम्रो (नेपाल) भागमा परेको तर हामी (नेपाल) ले प्रयोग गरिसकेपछि बचेर नदीमै बगेर जाने पानी भारतले जति प्रयोग गर्छ त्यति नै पानी अन्य ठाउँबाट सट्टाभर्ना लिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।

यसैगरी नेकपा एमाले ससर्त अनुमोदन गराउने प्रक्रियामा जानु हुँदैनथ्यो । सरकार वा सत्तापक्षले पनि सन्धि अनुमोदन गराउन मरिहत्ते गर्नु हुँदैनथ्यो । संसद्ले त झन् ‘पुनः भारतसँग वार्ता गर’ भनेर सन्धि फिर्ता गर्नुपर्थ्यो, अनुमोदन गर्नैहुँदैनथ्यो । त्यसरी फिर्ता गरिदिएको भए महाकाली सन्धि दुई दशकसम्म अलपत्र पर्ने थिएन ।

यसैबीच भारतले महाकाली सन्धिको क्रममा महाकाली नदीको स्रोत र सीमाको विषय टुङ्ग्याउने प्रतिवद्धता विपरीत एकपक्षीय रूपमा महाकाली नदीको पूर्वतर्फ रहेका गुञ्जी, नावी, कुटी, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो सीमानामा समावेश गरेर नयाँ नक्सा जारी गर्‍यो ।

भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि महाकालीको वास्तविक स्रोत अर्थात् लिम्पियाधुरालाई देखाएर सोभन्दा पूर्वतर्फका उल्लिखित क्षेत्रहरू (गुञ्जी, नावी, कुटी, कालापानी र लिपुलेक) समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गरिसकेको छ ।

यो सामग्री तयार गरुञ्जेलसम्म पनि कालापानी लगायतका ती क्षेत्रमा भारतीय सेनाले कब्जा जमाएर बसिरहेकै छ । यो कुरा नेपालले बिर्सन सक्दैन तर भारत यी विषयमा कुरा गर्न तयार देखिएको छैन । स्मरणीय के छ भने सन्धिको प्रावधान अनुसार पञ्चेश्वरको डीपीआर र परियोजना बनिसक्नुपर्ने अवधि समाप्त भइसकेको छ । यस्तैगरी महाकाली नदीको पानीमाथि उपभोग्य उपयोगको सम्बन्धमा भारतको अडान खुकुलो नहुँदासम्म पञ्चेश्वरको डीपीआर बन्ने सम्भावना देखिएको छैन । न त पञ्चेश्वर परियोजना बन्ने निश्चितता नै छ ।

उल्लिखित परिवेशमा नेपालले सन्धिको धारा १२.३ अनुसार महाकाली सन्धि संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । (यो सन्धि दुवै पक्षबाट दश (१०) वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सो भन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिनेछ र आवश्यक भएमा, पक्षहरूले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्नेछन्’ (जलस्रोत मन्त्रालय, २०५३, पृष्ठ १६) ।)

यसो गर्दा टनकपुर बाँधको संरचनामा प्रयोग भएको हाम्रो भूभागमा नेपाली सार्वभौमिकता कायम रहने र त्यस बाँधबाट नेपालले पानी र विद्युत् प्राप्त गर्ने विषयलाई सुरक्षित राखिनुपर्छ । साथै सरकारले सन्धि संशोधनको प्रस्ताव गर्दा शारदा बाँधका सम्बन्धमा पनि महाकाली सन्धिमा भएको प्रावधान कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने बारेमा पनि निर्णय गर्नुपर्छ । पञ्चेश्वर आयोजनालाई भने महाकाली नदीको उद्गमस्थलको टुङ्गो लगाइएपछि मात्र अघि बढाउने गरी सन्धि संशोधनको प्रस्ताव गर्नु राम्रो हुन्छ ।

(सोमबार राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलद्वारा लिखित ‘चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत’ पुस्तकबाट)