+
+

राजनीतिक सौदाबाजीको नयाँ प्रयोग

यदि एमालेले जोडतोडका साथ उठाएको भए जनार्दन प्रकरणले अर्कै रूप लिन पनि सक्थ्यो। तर एम अधिकारी प्रकरणलाई गुपचुपमै सिध्याउन उनीहरुबीच ‘तँ हिर्काए जस्तो गर्, म रोए जस्तो गर्छु’ भन्ने सौदाबाजीको सहमति भएको अनुमान लगाउन कठिन छैन।

डा. राजु अधिकारी डा. राजु अधिकारी
२०७९ साउन १८ गते १३:३५

२६ दिन भूतपूर्व बनेर पुनः बहालवाला अर्थमन्त्री बन्न पाएका भाग्यमानी माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेपालको राजनीतिमा एउटा अनौठो र अभूतपूर्व प्रयोग गराए। अभियोग लागेर मन्त्रीबाट राजिनामा दिएको र छानबिनबाट अभियोग पुष्टि नहुँदा पुनः सोही मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति पाएको यो घटना नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा सायद पहिलो हुन सक्छ। सामान्यतया राजिनामा गरिसकेपछि पुनर्बहाली नहुने भइहाले पनि अदालतको आदेशमा पुनर्बहाली हुने गरेको हाम्रो देशमा राजनैतिक रूपमा राजिनामा दिएका मन्त्रीको पुनर्बहाली नौलो प्रयोगको रूपमा आएको छ।

कानुनी र सामाजिक रूपमा हेर्दा यो अत्यन्त सकारात्मक प्रयोग हो। कसैलाई पनि मिथ्या आरोप लगाएर बद्नाम गर्न पाइँदैन। अनि यदि आरोप पुष्टि भएन भने आरोपित ससम्मान आफ्नो काममा फर्कन पाउनुपर्छ भन्ने नजिर यो प्रकरणले बसालेको छ। नेपालको राजनीति नबुझ्ने कसैले बाहिरबाट हेर्‍यो भने यो घटनालाई सामान्य मात्र हैन, नैतिकता र कानुनी राज्यको सुन्दर प्रयोगको रूपमा देख्नेछ।

आरोप लागेपछि जनार्दन शर्माले छानबिन गर्न सजिलो होस् भनेर नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिए। सर्वपक्षीय छानबिन समिति गठन भयो। समितिले निकै छिटो काम पनि सिध्यायो र जनार्दनले कुनै अनैतिक र अवैधानिक काम गरेको प्रमाण नपाइएकोले उनलाई सफाइ दियो। अनि दोषी नठहरिएकोले सरकारले पुनः उनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्‍यो। लोकतन्त्र र कानुनी राज्यमा योभन्दा सुन्दर अभ्यास अरू के होला र ?

तर नेपाली राजनीति बुझेका जो–कसैलाई पनि योभन्दा भद्दा, अनैतिक र गैरराजनीतिक अभ्यास अरू हुन सक्दैन। गठबन्धनका नाइके र दलका केही अन्धभक्त कार्यकर्ताहरू बाहेक सबैले जनार्दन शर्माको पुनर्नियुक्तिलाई लोकतन्त्रको उपहास र राजनैतिक प्रहसनको रूपमा लिएका छन्। विपक्षीहरूले मात्र हैन गठबन्धनको प्रमुख घटक काङ्ग्रेसकै अधिकांश कार्यकर्ताले यसको खुलेर विरोध गरेका छन्।

छानबिन समितिले न त ‘सीसीटिभी फुटेज’को अध्ययन गर्‍यो न त मन्त्रीको ‘कल डिटेल’ नै खोज्ने हिम्मत गर्‍यो। प्रविधिको यो युगमा मेटाइएको भनेको ‘सीसीटिभी फुटेज’लाई सजिलै फर्काउन सकिन्थ्यो। तर छानबिन समितिले त्यसो गर्नु आवश्यक ठानेन किनकि उनीहरूलाई जनार्दनलाई चोख्याउनु थियो। त्यसको सोझो अर्थ हो- अर्थमन्त्री चोखो थिएनन् र उनलाई जबर्जस्ती चोख्याउन त्यो सबै नाटक मञ्चन मात्र गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको अवस्थामा त्यो झमेलाबाट उम्कनको लागि एमालेले सजिलो र सुरक्षित उपाय खोजिरहेको थियो। जनार्दन प्रकरण त्यसैको सहायक बनेर आइदियो

त्यसै पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको प्रकरण अगाडि पनि जनार्दन शर्मा विवादयुक्त व्यक्ति नै हुन्। अमेरिकाबाट गैरकानुनी रूपमा आउन लागेको ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन आफैं लागिपरेको उनीमाथि आरोप लाग्यो। अनि त्यसकै रिस साध्न राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेपछि उनको छवि धुमिलिएको थियो। त्यति मात्र नभएर संकटमा पर्ने खतरामा रहेको देशको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने ज्ञान र सक्षमता नभएका कारण उनी जनतामाझ अलोकप्रिय र बदनाम भइसकेका थिए।

बजेट प्रकरण नहुँदा पनि अर्थ मन्त्रीको रूपमा उनको बहिर्गमन देशको भलाइको लागि आवश्यक भइसकेको थियो। तर गठबन्धनको सरकारले उनलाई उल्टै पुनः नियुक्ति दिएर जनचाहनालाई चुनौती दिएको छ।

तर जति नै दोषी भए पनि सर्वपक्षीय छानबिन समितिले जनार्दनलाई निर्दोष सावित गरिदियो। तर अधिकांश जनता यसलाई पत्याउने मनस्थितिमा छैनन्। एकछिनलाई मानौं उनी साँच्चै नै निर्दोष छन् रे! तर विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गरेर दोषीहरूलाई चोख्याउने काम गरेकोले यस्ता घटनामा निर्दोष नै भएपनि जनताले उनीहरूलाई दोषी नै देख्छन्। राजनीति र राजनीतिज्ञप्रति जनताको चरम अविश्वासको यो एउटा उदाहरण मात्र हो।

विगतमा राजनीतिको नाममा मिलेमतो गरेर नातावाद, कृपावाद, खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार हुन्थ्यो नै। यस्ता मुद्दालाई या त त्यसको छानबिन नै नहुने, छानबिन भए पनि अदालतमा मुद्दा परे पनि चलखेल गरेर सामसुम पार्ने प्रचलन नै बनेको थियो। अथवा त्यसलाई निर्णय नै नगरी यथास्थितिमा राख्ने गरेको सबैले देखेकै हो। यस्ता मुद्दाहरूमा विपक्षीहरूले कमसे कम सानोतिनो विरोध पनि गर्थे। तर जनार्दन प्रकरणले नेपालको विकृत राजनीतिमा अर्को विकृतिको उदय भएको छ- त्यो हो राजनैतिक सौदाबाजी।

हुन त पर्दाभित्र यस्ता सौदाबाजीहरू पहिले पनि नभएका हैनन् तर खुल्लमखुल्ला यति निर्लज्ज तरिकाले यसरी सौदाबाजी गर्ने आँट नेताहरूले गरेका थिएनन्। शेरबहादुर देउवाले चोलेन्द्रका जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर यसको बीजारोपण गरेका थिए। तर त्यो बेला देउवा र चोलेन्द्रबीचको सौदाबाजीले मूर्तरूप लिन पाएन।

गजेन्द्रले तुरुन्त मन्त्री पदबाट राजीनामा गरे, त्यो प्रकरण त्यत्तिकै सेलायो। तर अहिले जनार्दन प्रकरणमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले नै त्यो स्वरूपको सौदाबाजीको खुलेआम अभ्यास सुरु गरेका छन्।

सतहमा देख्दा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड जनार्दन प्रकरणका प्रमुख सूत्रधार देखिन्छन्। गठबन्धनका सदस्यका हैसियतमा अरू दलहरू पनि यो विकृत प्रयोगको भागिदार हुनैपर्छ। तर जनार्दन प्रकरणमा पानीमाथिको ओभानो हुन प्रयत्नरत एमाले पनि चोखो छैन। छानबिन समितिका एक सदस्य समेत रहेका एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अर्थमन्त्रीमा जनार्दनको पुनर्नियुक्तिबाट प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले जनताको संवेदनशीलतामाथि अपमान गरेको भन्ने टिप्पणी गरेका छन् तर त्यसमा औपचारिकताको लवज भन्दा बढी केही देखिंदैन।

नेकपा एमालेले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य बनाएका खोटाङका एम अधिकारीको प्रकरण सेलाउन नपाउँदै जनार्दनको बजेट प्रकरण बाहिर आएको थियो। एम अधिकारी अरु कोही नभई राष्ट्र बैंकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने नेपाली राजनीतिमा सामान्य जानकारी राख्नेले पनि थाहा पाइसकेको कुरो हो। यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने एमालेलाई एम अधिकारीलाई सशरीर उपस्थित गराएर जनआशंका चिर्न आइतबार पर्खनुपर्दैनथ्यो। विपक्षीले सशक्त रूपमा उठाएमा एम अधिकारीको प्रकरण एमालेको लागि नैतिकताको विषय हुन जाने निश्चित थियो।

निर्वाचन आयोगले सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको अवस्थामा त्यो झमेलाबाट उम्कनको लागि एमालेले सजिलो र सुरक्षित उपाय खोजिरहेको थियो। जनार्दन प्रकरण त्यसैको सहायक बनेर आइदियो।

यदि एमालेले जोडतोडका साथ उठाएको भए जनार्दन प्रकरणले अर्को रूप लिन पनि सक्थ्यो। तर एम अधिकारी प्रकरणलाई गुपचुपमै सिध्याउन उनीहरुबीच ‘तँ हिर्काए जस्तो गर्, म रोए जस्तो गर्छु’ भन्ने सौदाबाजीको सहमति भएको अनुमान लगाउन कठिन छैन।

हुन त त्यसको लागि कुनै आधिकारिक प्रमाणहरू छैनन् र बन्दकोठामा भएका राजनैतिक लेनदेनका सहमतिका प्रमाण बाहिर आउने कुरा पनि भएन तर दुवै तर्फबाट जनताको आँखामा छारो हाल्न अलिअलि विरोध गरे जस्तो गर्ने तर दुवैले दुवै मुद्दा नउठाउने सहमति भएको हुनुपर्छ भन्ने सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। हैन भने अर्थमन्त्रीले राजिनामा नदिंदासम्म संसद चल्न दिंदैनौं भन्ने एमालेहरू अचानक किन यसरी चुपचाप बसे ? यो शंकाको विषय हो।

देशको अर्थतन्त्र विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्थामा यस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा राजनैतिक सौदाबाजी गर्नु राजनैतिक दलहरूको घोर अराजनैतिक चरित्र मात्र हैन, देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुनु हो।

पटक–पटक अक्षमता र विकृतिका पर्यायवाची बनिसकेका कलंकित देउवाले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सम्झौता गरेर आफ्नो माथमा अर्को कलंक थपेका छन् भने गठबन्धनले एमालेसँग सौदाबाजी गरेका छन्। यो प्रकरणले राजनैतिक दलहरू मिले भने जे गरे पनि हुन्छ जस्ता अपराध पनि क्षम्य हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। यसले दण्डहीनतालाई झन् बढावा दिने मात्र हैन, लोकतन्त्रकै पनि उपहास गरेको छ।

विकृतिको सीमा नाघिसकेको नेपाली राजनीतिमा अर्को एउटा विकृति सतहमा आएको छ। एक पटक प्रयोगमा आएसकेपछि अब यस्ता निर्लज्ज प्रयोग फेरि दोहोरिनेछन् भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिमा स्वयंसिद्ध तथ्य जस्तै हो। त्यसैले यो नयाँ विकृतिले जनतामाझ राजनीति झन् बदनाम हुने मात्र हैन, राजनीतिक परिपाटीलाई झन् बिथोल्ने निश्चित छ।

(यहाँ व्यक्त विचारहरू लेखकका निजी हुन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?