अन्तिम प्रदेशकाे पिरलाे : यो कार्यकालमा नाम पाउने सम्भावना टर्दै

२२ साउन, विराटनगर । सात प्रदेशमध्ये ६ वटाले आफ्नो नाम राखिसके । तर २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा प्रदेश १ नाम राखिएको मुलुकको पूर्वी क्षेत्रको यो प्रदेशले प्रदेशसभा गठन भएको ५ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नाम राख्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्न सक्ने सामान्य काममा पनि प्रदेश १ अन्तिम भएको छ, त्यो पनि यो कार्यकालमा राख्न सक्ने वा नसक्ने टुंगो छैन ।  नाममा दलहरुबीच सहमति नजुटेपछि नामकरण र प्रदेशसभा बैठक दुवै अनिश्चित बनेको छ । आइतबारको बैठकपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेशसभा बैठक अनिश्चिकालका लागि स्थगित गरेका छन् ।

गत साउन १० गतेको बैठकपछि भण्डारीले दलहरुलाई नामकरणमा सहमति जुटाउन छलफलका लागि भन्दै साउन १७ गतेसम्म बैठक स्थगित गरेका थिए । सो समयमा पनि दलहरुबीच छलफल नै भएन । आइतबारसम्म पनि दलहरुबीच सम्वाद अघि नबढेपछि सभामुखले बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

संघीय सरकारले ४ मंसिरमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । त्यसैले प्रदेशसभाको अवधि पनि अब चार महिनामात्र छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु आआफ्नै अडानमा भएका कारण यो कार्यकालमा नामकरण नहुने सम्भावना रहेको पनि नेताहरु बताउँछन् ।

प्रदेश १ मा पहिचान कि भूगोललाई आधार बनाएर नामकरण गर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच विवाद छ । नेकपा एमालेले  कोसी र कांग्रेसले सप्तकोसी नाम प्रस्ताव गरेका छन् । दुवै दलले प्रस्ताव गरेको नाम एउटै नदीको हो । दुवै दलभित्र पहिचानको आधारमा नामकरण हुनुपर्ने पक्षमा केही सांसद छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा र संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च बहुपहिचानको पक्षमा छन् । राप्रपाले सगरमाथा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेशको नाम कोसी किरातमा सहमति खोज्ने निर्णय गरेको थियो । पहिचान पक्षधरहरुले किरात लिम्बूवान प्रदेश राख्न माग गर्दै सडक संघर्ष गरिरहेका छन् ।

९० जना सांसद रहेको प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेससँग २१ र एमालेसँग ३९ सांसद छन् ।  माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लिम्बुवन राष्ट्रीय मञ्चको एक–एक जना सांसद छन् ।

प्रदेशको नाम प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले नाममा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपा एक ठाउँमा उभिए मात्र दुई तिहाइ मत पुग्छ । एजेन्डाका हिसाबले तीन दल नजिक पनि छन् ।

नेकपा एमालेका नेताहरु काङ्ग्रेस आफ्नो प्रस्तावमा अडानमा रहे नामकरण हुन सक्ने बताउँछन् । तर एकीकृत समाजवादीका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई पहिचानका आधारमा नाम राख्ने अवस्था नभए अधिवेशन अन्त्य गर्ने चाहनामा छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा बहुपहिचानसहितको नाम नआए अर्को स‌ंसदलाई नाम राख्ने जिम्मा दिनुपर्ने बताएका थिए ।

नामका विषयमा दलहरु आआफ्नै अडानमा रहेका कारण छलफल प्रभावकारी नभएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले बताए । मुख्यमन्त्री अस्वस्थ भएका कारण पनि छलफल अघि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘म त यही अधिवेशनबाट नामको टुङ्गो लगाउने  पक्षमा छु’, उनले भने, ‘खै अरु माननीय सदस्यहरुले के सोच्नुहुन्छ ?’

नामका लागि छलफल गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव सडक सदन र घर–घरमा नामको छलफल चलिरहेका कारण जुनसुकै बेला प्रदेशको नाम आउने दावी गर्छन् । ‘सदन, सडक र घर घरमा नामका विषयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘जुनसुकै बेला प्रदेशको नाम आउन सक्छ ।’