कांग्रेसको चुनाव एजेण्डा : हिजोको होइन, भोलिको कुरा

२४ साउन, काठमाडौं । गत वर्ष २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा १६५ मत पाए ।

गणितीय हिसाबले बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका देउवालाई त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आलोचना गर्न दर्जनौं मुद्धा पनि थिए । ओलीले दुई दुई पटक संसद विघटन गरेर संविधानमाथि बलमिच्याईं गरेकै परिणामले माओवादी केन्द्र, एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीलगायतका दलसँग गठबन्धन बनेको आधार सुनाउने सुविधा कांग्रेसलाई थियो ।

३ साउनमा देउवाले विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेस सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए, ‘सत्ता कस्तो चल्छ ? सरकार कसरी चलाउने हामी देखाउँछौं । अब नेपाली जनताले हेर्छन् । प्रतिपक्ष कस्तो चल्छ, हेर्दै गरौंला ।’

तर प्रतिपक्षी दललाई देखाउने गरी देउवा सरकारले प्रभावकारी काम गरेको छैन । परिणामतः आसन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा जाँदै गर्दा सरकारलाई देखाएर मत माग्ने आधार कांग्रेसलाई कम छ । सरकारका उपलब्धी देखाएर मत माग्ने अवस्था नरहेको स्वीकार्दै नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘हामीले मौकै नपाएर गर्न नपाएको हो । अवसर दिनुस्, हामीले गर्छौं भन्ने अवस्था छैन ।’

भविष्य प्रभावी एजेण्डा

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले बनाएको घोषणापत्रले प्रशंसा समेत पाएको थियो । तथापि ८८ पृष्ठको चुनावी घोषणापत्रमा १९ पृष्ठ एमाले र ओलीको आलोचनामा केन्द्रित थियो । ओलीका विरुद्धमा कांग्रेसले संघीयता विरोधी, नियन्त्रणकारी, संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेपकारी, जमिनको भू–माफियाकरण, उत्ताउलो घोषणाको विकासकर्ता जस्ता शब्द प्रयोग गरेको थियो ।

तर आलोचना र गालीले मात्रै मत पाउने अवस्था नरहेको निष्कर्षमा कांग्रेस नेताहरु पुगेका छन् । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि भूत प्रभावी नभई भविष्यमुखी मुद्धा सहित निर्वाचनमा जाने बताउँछन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षसम्म कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै ‘खेर गएको तीन वर्ष’ नारा नै बनाएको थियो । अर्थात् उसको चुनावी मुद्दा विगततिर फर्केको थियो । तालमेलको बलमा कांग्रेस पहिलो दल बन्न सफल पनि रह्यो । तर संघ र प्रदेशको चुनावमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै मुद्दा लिएर मत माग्ने पक्षमा कांग्रेस छैन ।

‘केपी ओलीकै कामको परिणामले गठबन्धन बन्यो । अब राष्ट्रिय निर्वाचनमा जाँदा ओलीले यसो/उसो गरे होइन, हामी के गर्छौं भनी जानुपर्छ’, महामन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘पाँच वर्षमा के के गर्छौं, हामीले डेलिभरी क्षमता कसरी बढाउँछौं, यही भनेर अब चुनावमा जाने हो ।’

संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान सरकार बनेको मुद्धालाई भने कांग्रेस स्थापित गराउन चाहेको छ । तर, गठबन्धन के का लागि, भन्ने प्रश्न कांग्रेसले निर्वाचनमा झेल्नुपर्नेछ ।

चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन नबनेको बुझाउनुपर्ने चुनौती कांग्रेससामू छ । ‘सँगै किन उभिएका छौं भन्ने उत्तरमा चुनाव जित्नका लागि भन्यौं भने त चरम अवसरवाद हुन्छ’, महामन्त्री गगन थापा भन्छन्, । गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि सत्ताघटक दलबीच साझा कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने थापाको तर्क छ ।

कांग्रेसमा पटक पटक सांसद र मन्त्री भएका अधिकांश नेताहरु परीक्षण भइसकेका छन् । कांग्रेसलाई आउने चुनावमा आफ्ना नेतामाथि विश्वास जुटाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । ‘कमजोरी सुधार्छु पनि भन्न सक्नुपर्‍यो । कमजोरीलाई दोहोर्‍याउँदैनौं भन्ने प्रतिवद्धता हुनुपर्‍यो’, नेता प्रदीप पौडेल भन्छन् ।

नेताहरुका अनुसार सुशासन, जनअपेक्षा अनुसारको कार्यसम्पादन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध, संघीयताको सुदृढीकरण, रोजगारीका अवसर सिर्जना लगायतका विषय कांग्रेसका चुनावी मूल मुद्धा हुनेछन् ।

राजनीति विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले प्रतिपक्षी दललाई गाली र इतिहासको कुरा मात्रै गरेर कांग्रेसलाई चुनावमा जाने सुविधा नभएको बताउँछन् । ‘पाँच वर्षे भिजन, मिसन र नीति कार्यक्रमसहितको स्पष्ट खाकासहित जनता समक्ष जानुपर्दछ’, वाग्लेले भने, ‘घोषणापत्र अमूर्त नभई समय तालिकासहित ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।’

सरकारको जस लिने प्रयास

वर्तमान सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अधिकांश कांग्रेस नेताहरुको बुझाइ छ । केही विषय भने सरकारले राम्रो गरेको उनीहरुको दावी छ ।

मूलतः संविधान ट्रयाकमा आउनु लोकतन्त्रको रक्षा, स्थानीय चुनाव कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण र एमसीसी पारित सरकारको राम्रो काम भएको नेताहरु बताउँछन् । र चुनावमा यसको जस लिनुपर्ने धारणा कांग्रेसभित्र छ ।

एकल सरकार नभएकाले लोकप्रिय निर्णय लिन नसकिएको वाध्यता कांग्रेसले सुनाउने छ । वाध्यताका वीचमा पनि उपलब्धी प्राप्त गरिएको केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा बताउँछन् ।

भारतमा बिजुली बिक्री सुरु, मिर्गौला र स्पाइनल इन्जुरी र क्यान्सरका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकलाई ६८ वर्षमा भत्ता लगायतका मुद्धालाई कांग्रेसले प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।

‘कानुनी राज्य हाम्रै कारणले सम्भव भएको छ । एमसीसी पारित गर्‍यौं’, खतिवडा भन्छन्, ‘संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक पारित गर्‍यौं । स्थानीय चुनाव एकदम शान्तिपूर्ण गर्‍यौं । विदेशीसँग बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्‍यौं ।’

धार्मिक मुद्धा पनि

नेपाली कांग्रेस संघीयता र धर्म निरपेक्षता कांग्रेसको प्रमुख मुद्दा हो । तर केही नेता भने हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने पक्षमा पनि छन् । २०७५ को पुस भएको कांग्रेसको महासमिति बैठकमा सात सय बढी प्रतिनिधिले हिन्दुराष्ट्र पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए ।

हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्नेमा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी अग्रस्थानमा छन् । पार्टीले आफ्नो विचार धारा छोड्दै गइरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘कांग्रेस वैदिक सनातन धर्मको पक्षमा उभिनुपर्दछ । धर्म निरपेक्षता खारेज र हिन्दु राज्य पक्षमा कांग्रेसले मत माग्नुपर्दछ’ भण्डारीले भने । कांग्रेसमा उल्लेख्य कार्यकर्ता धर्म निरपेक्षताको विरुद्धमा रहेको उनले दावी गरे । कांग्रेसभित्र संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको विषय पनि विस्तारै उठ्न थालेको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीहरुलाई त संघीयता ठीकै लागेको होला । प्रदेश सांसद र धेरै जनतालाई संघीयताको आवश्यकता देख्दैनन्’, भण्डारीले भने, ‘स्थानीय तहलाई बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर संघीयतामा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ ।’

कांग्रेसतिरै फर्किने प्रश्न

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याएकोमा कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । तर, देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि ती निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै छन् ।

‘भूमि फिर्ता कागजमा ल्याएर हुन्छ भन्दै प्रश्न उठाउने दलले नेपाली भू भाग फर्काउन चासो नदेखाएको प्रश्न पनि कांग्रेसतिरै सोझिने छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक, बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता, गभर्नर निलम्बन लगायतका विषयमा पनि कांग्रेसले जवाफ दिनुपर्नेछ ।

साथै, ६/६ महिनामा मन्त्रीको हेरफेर, प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या वृद्धि, सुरक्षा निकायमा भद्रगोललगायतका मुद्धाको जवाफबाट कांग्रेस भाग्न पाउँदैन । ओलीले चौबाटोमा ल्याएर छोडेको सरकार सम्हालेकाले कतिपय पक्षलाई सुधार्न नसकिएको नेता खतिवडा बताउँछन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले आरोप लगाउने ठाउँ भने नदिएको खतिवडाको दाबी छ ।