चीन-अमेरिका तनाव : पेरिस सम्झौतामा कालो बादल

अमेरिकी संसदको तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गतहप्ता ताइवान भ्रमण गरेपछि चीन–अमेरिकाबीच तनाव उत्कर्षमा पुगेको छ । पेलोसीको भ्रमणको विरोध स्वरूप चीनले एकपछि अर्को प्रतिक्रिया जनाइरहेको छ । उनको भ्रमणलगत्तै ताइवान नजिक चीनले अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गर्‍यो ।

पेलोसीको परिवारका सदस्यलाई चीन भ्रमणमा रोक लगाउनेदेखि अमेरिकासँग अहिलेसम्म गर्दै आएका आठवटा विषयका सहकार्य नगर्ने चीनले शुक्रबार घोषणा गरेको छ । चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स का अनुसार आठवटा विषयमध्येको एउटा विषय हो, जलवायु परिवर्तन । चीनको यो घोषणाले विश्वव्यापी रूपमा जल्दोबल्दो समस्याको रूपमा रहेको जलवायु मुद्दा थप पेचिलो बन्ने र आगामी दिनमा अवस्था झन् संकटतर्फ जाने देखिएको छ ।

चीन र अमेरिका संसारका सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने देशमध्ये पहिलो र दोस्रो हुन् । ‘वल्र्ड पपुलेसन रिभ्यु’ का अनुसार हरितगृह ग्याँसको कुल उत्सर्जनको ३०.३४ प्रतिशत हिस्सा चीनले ओगटेको छ ।

चीनले वार्षिक रूपमा ११ हजार ५३५ मिलियन टन हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्दछ । त्यसैगरी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्नेमा दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले कुल उत्सर्जनको १३.४३ प्रतिशत उत्सर्जन गर्दछ । यद्यपि ऐतिहासिक रूपमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा भने चीन भन्दा बढी भूमिका अमेरिकाको छ ।

पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा हरितगृह ग्याँसको मुख्य भूमिका रहन्छ । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव संसारभर देखिएको छ । हालै मात्र यूरोपेली देशहरूमा अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड गरिएको तापक्रम, अफ्रिकी महादेश अन्तर्गत पर्ने देशहरूको खडेरी र त्यहाँ देखिएको भोकमरी, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश लगायतका एशियाली मुलुकहरूमा देखिएको बाढी, डुबान, पहिरो र भूक्षय तथा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने र हिमपहिरो जाने घटना जलवायुसँग सम्बन्धित छन् र जलवायुमा आएको परिवर्तनकै कारण अस्वाभाविक रूपमा जलवायुजन्य अतिशय घटना देखिएका छन् ।

पेरिस सम्झौता

चीनले अमेरिकासँग जलवायुका विषयमा सहकार्य नगर्ने घोषणा गरे पनि कस्तो खालको सहकार्य हो, अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । तर, यसको प्रभाव जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका बहुपक्षीय वार्ताहरूमा आगामी दिनमा देखिने स्पष्ट छ । यसै पनि यसभन्दा अघिका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी बहुपक्षीय वार्ताहरूमा चीन–अमेरिकाबीच आरोप प्रत्यारोपको शृंखला चल्ने गर्दथ्यो ।

त्यसको पछिल्लो दृश्य सन् २०२१ नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको २६औं जलवायु सम्मेलनमा पनि देखिएको थियो । अमेरिकासहितका धनी देशहरूले कोइला प्लान्टलाई बन्द गर्न ल्याएको प्रस्ताव चीनले अस्वीकार गरेको थियो । चीनको प्रस्तावमा भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र इण्डोनेसिया लगायतले समर्थन गरेका थिए । र, कोइला प्रयोगलाई बन्द गर्ने नभई प्रयोग घटाउँदै लैजाने सहमति उक्त सम्मेलनमा भएको थियो ।

आगामी दिनमा झन् यस्ता शृंखला बढ्ने र बहुपक्षीय वार्ता नै अवरुद्ध र अहिलेसम्म गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने खतरा बढेको छ । त्यो हो, सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता । उक्त सम्झौताले पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा व्यापक कटौती गर्दै लैजाने घोषणा गरेको थियो ।

यसै पनि वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको मात्रा उच्च छ र उत्सर्जन दर घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको छ । सन् २०१० मा वायुमण्डलमा ३३.१ गिगाटन रहेकोमा सन् २०१९ मा ३८ गिगाटन पुगेको थियो ।

अहिले पनि हरितगृह उत्सर्जनमा प्रमुख हिस्सा कोइला प्लान्टहरूको रहेको छ । डेटाको क्षेत्रमा काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (https://ourworldindata.org/emissions-by-fuel) को रिपोर्ट अनुसार सन् २०२० सम्म हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा कोइला प्लान्टहरूको प्रमुख भूमिका रहेको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार त्यस्ता कोइला प्लान्टहरूबाट वार्षिक रूपमा १३.९८ बिलियन टन ग्याँस उत्पन्न हुन्छ ।

हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा दोस्रो पंक्तिमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ, जसबाट ११.७ विलियन टन ग्याँस उत्पादन हुने गरेको छ । तर, ग्लोबल इनर्जी रिभ्यू सीओटु इमिसन २०२१ ले भने कोइलापछि प्राकृतिक ग्याँसबाट धेरै हरितगृह ग्याँस उत्पन्न हुने उल्लेख गरेको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार प्राकृतिक ग्याँसबाट वार्षिक रूपमा ३.२ गिगाटन हरितगृह ग्याँस उत्पन्न हुने गरेको छ ।

सन् २०२२ को जुलाईमा प्रकाशित ग्लोबल इनर्जी मनिटरिङको रिपोर्ट अनुसार संसारभर करिब २ हजार ४०० कोइला प्लान्ट छन् र त्यसबाट २ हजार १०० गिगावाट (२१ लाख मेगावाट) विद्युत् उत्पादन हुन्छ । २ हजार ४०० प्लान्टमध्ये चीनमा १ हजार ११८ वटा कोइला प्लान्ट छन् र त्यसबाट चीनले करिब १० लाख ७४ हजार ६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ ।

चीनपछि सबैभन्दा धेरै कोइला प्लान्ट भएको अर्को मुलुक भारत हो, जहाँ २८५ वटा र तेस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकामा २२५ वटा कोइला प्लान्ट रहेका छन् । इन्टरगभर्मेन्ट प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्जले औल्याए अनुसार यदि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने हो भने सन् २०३० सम्म हाल सञ्चालनमा रहेका एक तिहाइ कोइला प्लान्ट बन्द गर्नुपर्दछ र चरणबद्ध रूपमा कटौती गर्दै सन् २०५० सम्ममा त्यसलाई १० प्रतिशतमा सीमित गराउनुपर्दछ ।

यदि अमेरिका र चीनबीचको तनाव मत्थर नभएर र यही अवस्थामा अघि बढे पेरिस सम्झौताले तोकेको लक्ष्य भेट्टाउन सम्भव छैन । जसरी हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन घटाउने विषयमा सन् १९९७ मा भएको क्योटो प्रोटोकलमा अमेरिका सहभागी नहुँदा कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यो अवस्था अहिले पनि नआउला भन्न सकिन्न । र, विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका शक्तिशाली मुलुकको झगडाले पेरिस सम्झौता पनि त्यही बाटोमा जाने खतरा बढ्दैछ ।

यसअघिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग राख्ने निर्णयलाई वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले पुनः सहभागी गराएपछि पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा आशा बढेको थियो । तर, अहिलेको तनावले आशा र उत्साह माथि कालो बादल लागेको छ ।

जलवायु वित्तमा कटौती

शक्तिशाली देशहरूको झगडाले अन्तर्राष्ट्र्रियरूपमा प्रतिबद्धता जनाइएको जलवायु वित्तमा व्यापक कटौती हुने सम्भावना बढेको छ । रूस–युक्रेनबीचको लडाइँले त्यसको संकेत देखिसकिएको छ । अझ चीन, अमेरिका र ताइवानबीचको झगडा बढ्दै जाने हो र युद्धको अवस्था निम्तिने हो भने धनी देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता गरे अनुसार सहयोगलाई घटाउने छन् । त्यसको प्रभाव नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरूको सूचीमा रहेका र जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जुधिरहेका देशहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ ।

जस्तो कि अमेरिकाले सन् २०१६ मा हरित जलवायु कोषमा ३ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेकोमा अहिलेसम्म करिब १ अर्ब डलर मात्र प्रदान गरेको छ ।

जर्मनी, फ्रान्स लगायतका विकसित मुलुकहरूले दोस्रो पटक कोषमा पैसा जम्मा गर्दा अमेरिकाले पहिले प्रतिबद्धता गरेको रकम नै प्रदान गरेको छैन । बरु रूससँग युद्ध गरिरहेको युक्रेनलाई ४० अर्ब बिलियन डलर उपलब्ध गराउने सरकारको प्रस्तावलाई त्यहाँको कंग्रेसले गत मेमा पारित गरेको छ ।

युक्रेनलाई २.३ बिलियन पाउड उपलब्ध गराएको बेलायतले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) का लागि घोषणा गरेको सहयोगमा कटौती गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत रहेको वित्तीय काम गर्ने निकाय जीसीएफ हो ।

सन् २०१० मा मेक्सिकोको क्यानकुनमा भएको जलवायु सम्मेलनले यसको स्थापना गरेको थियो । विकसित देशहरूले हरित जलवायु कोषमा पैसा जम्मा गर्ने र कोष मार्फत जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूमा जलवायु न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि रकम खर्च गरिन्छ । नेपालले पनि कोषमार्फत प्राप्त सहयोगबाट तीन वटा जलवायुसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यदि देशहरूबीचको सम्बन्ध बिग्रंदै तनावको स्थिति भएमा जीसीएफमा जलवायुका लागि धनी देशहरूले रकम नदिने सम्भावना बढ्छ । त्यसको प्रभाव भनेको अतिकम विकसित र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकमा पर्ने हो ।

त्यसैगरी ठूला अर्थतन्त्र र उत्सर्जन गर्ने दुई ठूला देशहरूले मिलेर नेतृत्व नगर्दा त्यसको प्रभाव अन्य देशहरूमा पनि पर्न जाने सम्भावना उत्तिकै छ । उनीहरूमा पनि हामीले मात्रै हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन कटौती किन गर्ने भन्ने मान्यता बढ्दै गयो भने अवस्था झन् भद्रगोलमा पुग्न सक्छ ।

समयक्रमले चीनलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ कि, चीनको सहभागिता र सक्रियता विना जलवायु लगायत वातावरणीय समस्या समाधान सम्भव नै छैन । पृथ्वी र सम्पूर्ण मानव जातिको विकासका लागि पनि चीन–अमेरिका सहकार्य समयको माग हो ।

(पोखरेल अक्सफोर्ड क्लाइमेट जर्नालिज्म नेटवर्कसँग आवद्ध छन् ।)