‘मन्त्रिपरिषदको सिफारिस विना विधेयक फिर्ता पठाउनु गलत हो’

संघीयताको प्रावधानसहित संविधान जारी भइसकेपछिको यस्तो खालको अभ्यास पहिलो हो । संघीय संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय राष्ट्रपतिले के आधारमा गर्नुभयो ? उहाँले मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिबाट यो निर्णय गरेको हो कि होइन ? त्यो महत्वपूर्ण सवाल हो । विधेयक फिर्ता पठाउन पाउने राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत वा स्वविवेकीय अधिकार होइन ।

संविधानको धारा ६६ मा नै राष्ट्रपतिले संविधानबाट प्राप्त अधिकार आफूले प्रयोग गर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने भनी तोकिएको काम त्यही बमोजिम गर्ने हो । त्यसबाहेक राष्ट्रपतिले गर्ने अधिकारको उपयोग मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिका आधारमा मात्रै भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ ।

संविधानमा नै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक १५ दिनसम्म राख्न पाउने व्यवस्था छ । कि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ कि सन्देश सहित विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्छ । संविधानमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदा कसको सल्लाह र सम्मतिले फिर्ता पठाउने हो भन्नेबारे स्पष्टसँग किटानी गरी उल्लेख छैन । त्यसरी किटानी नभएका विषयमा गरिने निर्णयहरु मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिमा हुने भन्ने संविधानको धारा ६६ मा उल्लेख छ । त्यसअनुसार नै विधेयक फिर्ताको काम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिका आधारमा हुनुपर्ने थियो ।

राष्ट्रपतिले एक्लैले निर्णय लिएर विधेयक फिर्ता पठाउने अवस्था नै हुँदैन । राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता पठाउँदा संविधान अनुकूल भएन, संविधानको भावना र मर्मको प्रतिकूल छ भनेर सन्देश पठाएको देखिन्छ । किन र कसरी संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल भयो भनेर खुलाउनुपर्ने थियो, खुलाएको देखिंदैन । यसरी नखुलाइएको विषयमा कुनै प्रावधान वा व्यवस्था संविधान प्रतिकूल भएछ भन्ने कुरा संसदले कसरी थाहा पाउने ?

विधेयकका प्रावधान आफैंमा ठिक थियो ? थिएन ? आफ्नो ठाउँमा बहस हुनसक्ला । विधेयकको व्यवस्थाको विषय सम्बन्धित दलले जिम्मेवारी लिने र भोलि जनतामाझ जवाफदेही हुने विषयवस्तु बन्थ्यो । विधेयकका व्यवस्था बारेमा सांसदहरु राष्ट्रपतिप्रति नभएर जनताप्रति जवाफदेही हुन्थे र जनताले दिने निर्णय व्यहोर्थे ।

मुलुक आम निर्वाचनको तयारीमा छ । विपक्षी दल यो विषयलाई मुद्दा बनाएर निर्वाचनमा जानसक्थ्यो । तर राष्ट्रपति एक्लैले निर्णय गरेर फिर्ता पठाउनु अलि अस्वाभाविक काम भयो । संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई फिर्ता पठाउने अभ्यास राष्ट्रपतीय पद्धति भएका मुलुकमा ज्यादा हुन्छ । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थामा त्यस्तो अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।

संविधानमा राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउने भने पनि त्यो काम उसको स्वविवेकमा होइन, निर्वाचित सरकारले आफ्नो सिफारिसबाट राष्ट्रपतिमार्फत त्यो काम गराउने हो । भोलि यो विषयमाथि अदालतमा प्रश्न उठ्यो भने त्यहींबाट थप व्याख्या होला ।

यसरी फिर्ता पठाउँदा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस भएको थियो कि थिएन भन्नेकुरा औपचारिक रुपमा कहीं कतै आएको छैन । मन्त्रिपरिषदले नै यो विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको अनि गठबन्धन सरकारले यो विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव राखेको हुनाले मन्त्रिपरिषदले विधेयक फिर्ता गर्न सिफारिस गर्‍यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिंदैन ।

राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता पठाएको भए त्यो गलत छ । त्यो संवैधानिक प्रक्रिया होइन । यदि मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिमा नै विधेयक फिर्ता पठाएको हो भने मन्त्रिपरिषदले ‘दोहोरो भूमिका’ खेल्यो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । आफैंले प्रस्ताव पेश गरेर विधेयक पारित गराउने, अनि आफैंले नै सिफारिस गरेर विधेयक फिर्ताको निर्णय गरेको भए मन्त्रिपरिषदको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखिन्छ र त्यो उचित हुँदैन ।

यदि मन्त्रिपरिषदको सिफारिस होइन र राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाउँदा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग भएको छ भने त्यो गलत हुन्छ । विधेयक संसदबाट पारित भएर राष्ट्रपतिकोमा पठाइसकेपछि प्रधानमन्त्री फेरि राष्ट्रपतिकोमा गएर परामर्श गर्नसक्छ । यो विधेयकको बारेमा पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल भए होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । संघीय संसदमा छलफल भएर पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाउनु नियमित होइन, अपवादात्मक प्रक्रिया हो । फिर्ता जानु अस्वाभाविक कुरा हो ।

(सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शाक्यसँगको कुराकानीमा आधारित)