सरकारसँग चेम्बरको माग : सातै प्रदेशमा निर्यात घर खोलौं

३० साउन, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सात वटै प्रदेशमा निर्यात खोल्न सरकारसँग माग गरेको छ । सोमबार उद्योग सचिव डा. तोयनारायण ज्ञवालीसँग भेट गर्दै चेम्बरका पदाधिकारीले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यात प्रर्वद्धन गर्न सातै प्रदेशमा निर्यात घर खोल्न आग्रह गरे । औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी एवम् सीप प्रवर्द्धन गर्न सरकार र चेम्बर अफ कमर्सबीच सहकार्य गर्न लागिएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विदेशमा सिकेको सीप र लगानी हाम्रा उद्योगहरुमा प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने कहाली लाग्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ, यसका लागि सरकारसँग हातेमालो गर्न चेम्बर तयार छ ।’

भेटमा निर्यात प्रवर्द्धनको सम्भावनाबारे समेत उद्योग सचिव ज्ञवालीसँग छलफल गरेको हो । औद्योगिक वातावरण बनाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने विभिन्न विकल्पमा चेम्बरले उद्योग सचिव डा. ज्ञवालीसँग छलफल गरेको हो । उत्पादन वृद्धि मार्फत निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चेम्बरले सचिव ज्ञवालीलाई १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ ।

औद्योगिक व्याजदर बढ्दा उत्पादन लागत बढेकाले उद्योगहरुमा एकल व्याजदरको व्यवस्था कायम गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई मात्रै १० प्रतिशत छुट दिएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले सबै खाले उद्योगमा सहुलियत दिने हो भने निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताए ।

मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा उच्चस्तरीय प्रयोगशाला नहुँदा नेपाली वस्तुहरुको निर्यातमा पटक पटक समस्या आउने गरेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । यस्तै उद्योगहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईएको व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिन पनि अध्यक्ष मल्लले सचिव ज्ञवालीसँग आग्रह गरे । चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटका क्रममा उद्योग सचिव ज्ञवालीले औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट चेम्बरको प्रतिनिधित्व गराउन आफूले पहल गर्ने बताए ।

विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको सीप र लगानी प्रवर्द्धन गर्नका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्थाको तयारी भइरहेको ज्ञवालीले बताए । यसका लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी छुट्टै रोष्टर बनाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । वार्षिक ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात क्षमता भएपनि यसबाट लाभ लिन नसकिएको ज्ञवालीले बताए । चेम्बरका पदाधिकारीसँग सचिव ज्ञवालीले उद्योगहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ईआईएको सहजीकरणमा आफूले पहल गर्ने बताए ।