पीपीएमओको जवाफी पत्र–ठेक्का सच्याएर जानकारी देऊ(पत्रसहित)

६ भदौ, काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्काका ३ शर्तहरु संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । १ भदौमा निर्देशनात्मक पत्र लेख्दै १९ साउनमा पीपीएमओले लखेको पत्रमा उठाइएका विषयहरुमा प्राधिकरणले दिएको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको ठहर गरेको छ ।

खरिद अनुगमन कार्यालयले विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा सम्बन्धित देशमै ‘नोटराइज’ गर्नुपर्ने व्यवस्था, सोही कागजात नेपालस्थित दूतावासमा ल्याएर नोटराइज गर्नुपर्ने व्यवस्था र विदेशी कम्पनीले पनि आफ्नोबाहेक अन्य देशमा गएर तोकिएको योग्यताको काम गरेको हुनुपर्ने खरिद नियमावली विपरीत देखिएको र प्रतिस्पर्धा नहुने गरी निकालिएको भन्दै पत्र काटेको थियो ।

आफ्नो देशभन्दा बाहिर काम गरेको विदेशी कम्पनी हुनुपर्ने शर्त राख्दा प्रतिस्पर्धा खुम्चिएर सीमित मात्रै योग्यता पुगेका कम्पनीले मिलेमतो गर्ने अवस्था देखिएको छ । ठेक्कामा पेश गर्नुपर्ने कागजात दूतावासमा नोटरी गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपालको कानुनमा नै छैन ।

तर, उक्त पत्रको २८ साउनमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले पीपीएमओलाई प्रश्नहरुको खण्डन गर्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । उनले यस्ता व्यवस्थाले योग्य विदेशी कम्पनी आउने र सक्कली कागजात छुट्याउन सहज हुने तर्क पेश गरेका थिए ।

प्राधिकरणको जवाफ र प्रक्रिया नै गैरकानुनी भएको ठहर गरेपछि पीपीएमओले कानुन विपरीतको व्यवस्था राखेर ठेक्का गरेर त्यसलाई सच्याएर मात्रै थप काम कारवाही अघि बढाउन भनेको छ ।

कार्यालयको यो पत्रले अब ठेक्का सेटिङका लागि गरिएका विभिन्न शर्तहरु नसच्याई ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाा लैजाने बाटो बन्द भएको छ । पीपीएमओले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि बोधार्थ दिएर अर्को पत्र काटेको छ ।

‘यस कार्यालयले पत्रहरुमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरुसँग सम्बन्धिकत काम कारवाहीहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट जारी गरिएको नमूना बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा उल्लेखित प्रावधानहरुको प्रतिकूल देखिएको हुँदा ध्यानाकर्षण गराइएका विषयहरु सच्याई थप कारवाही अघि बढाउन तथा सोको जानकारी यस कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६५ को उपदफा २ को ‘क’ बमोजिम ३१ साउन २०७९को सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ पीपीएमओको पत्रमा भनिएको छ ।

खरिद ऐन २०६३को दफा ६५को उपदफा २को ‘क’ मा सार्वजनिक निकायबाट भएको खरिद कारवाही यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका विपरीत भएको पाइएमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सो सम्बन्धमा त्यस्तो खरिद कारवाहीमा भएको त्रुटि सच्याउन र खरिद कारबाहीमा संलग्न पदाधिकारी उपर प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीका लागि सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई र सार्वजनिक निकायको प्रमुख नै त्यस्तो खरिद कारवाहीमा संलग्न रहेको अवस्थामा अख्तियारवाला समक्ष ध्यानाकर्षणका लागि लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी लेखी आएमा भएको त्रुटि सच्याई सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा अख्तियारवालाले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ ।

पीपीएमओका एक अधिकारीका अनुसार कानुनी व्यवस्थाअनुसार नगरेमा सो ठेक्का प्रक्रियामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रक्रियामाथि छानविन गर्न सक्छ । तर, चौतर्फी प्रश्न उठ्दा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रक्रियामाथि अनुसन्धान थालेको छैन ।

‘प्राधिकरणले धम्कीपूर्ण भाषामा पत्र लेख्यो, तर दिएका जवाफहरुले बोलपत्र कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराउने गरी भएको पुष्टि हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्थायी कर्मचारीले चलाएको संस्था भएको भए यत्रो प्रश्न उठ्दा ठेक्का नै रद्ध भइसक्थ्यो, तर राजनीतिक संरक्षणमा रहेकाहरु भर्ति गरेर खडा गरिएको प्राधिकरण भएकाले उनीहरु जसरी पनि ठेक्का लगाएर लाभ लिने दाउमा देखिन्छन् ।’

अनलाइनखबर फलोअप

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको फर्जी ठेक्कामा अख्तियार मौन

यो पनि पढ्नुहोस

कालिकादेखि शर्मासम्म घुमेको ठेक्का सेटिङको ‘ग्राण्ड डिजाइन’

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पताल भवन ठेक्का प्रकरणमा लेखा समितिले बोलायो पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओ

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्का रद्द गरी छानबिन गर्न एमालेको माग

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न आदेश

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ठेक्कामा मिलेमतो ठहर, खरिद अनुगमनले दियो तीन आधार

यो पनि पढ्नुहोस

ठेक्का ‘सेटिङ’बारे लुम्बिनीको योजना आयोगभित्रै उठ्यो प्रश्न, छलकपटबाट भयो निर्णय

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्कामा फेरि मिलेमतो

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको ठेक्का ‘सेटिङ’: मुख्यमन्त्रीलाई चोख्याउँदै छानबिन प्रतिवेदन तयार

यो पनि पढ्नुहोस

सेटिङ भएको ठेक्काको सबै कागजात मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमा

यो पनि पढ्नुहोस

साढे ६ अर्बको ठेक्का सेटिङमा मुख्यमन्त्रीकै संलग्नता

यो पनि पढ्नुहोस

ठेक्काको मिलेमतो स्वीकार्दै पूर्वाधार प्राधिकरणका सीईओ घिमिरेले दिए राजीनामा

यो पनि पढ्नुहोस

भत्कियो ठेक्काको सेटिङ, प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेण्डर रद्द

यो पनि पढ्नुहोस

फर्जी प्रतिस्पर्धाबाट ५ अर्बको ठेक्का लाग्दै

यो पनि पढ्नुहोस

लुम्बिनी अस्पतालको ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो, राज्यले डेढ अर्ब गुमाउने

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेले माग्यो मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा