वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन सुधार गर्न उद्योगीको माग 

काठमाडौं । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल सरकारसँग वर्तमान समय सान्दर्भिक वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन ल्याउन माग गरेको छ । ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी आउनमा बाधक बौद्धिक सम्पत्ति’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघले यस्तो माग गरेको हो ।

कार्यक्रममा संघका कार्यबाहक अध्यक्ष सुनिल केसीले वर्तमान परिप्रेक्षमा बौद्धिक सम्पत्तिको अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी डिजिटल परिवर्तन हुँदै गरेको समयमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समसामयिक विषय रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यससम्बन्धी कानूनमा पनि समय सापेक्ष सुधार हुनु आवश्यक छ । प्रभावकारी कानूनको अभावमा नेपालमा विदेशी लगानी सुनिश्चित गर्न चुकेका छौं । कानुनको अभावमा नेपालमा स्थापित विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले पनि समस्या भोग्नुपरेको तथा यस बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा हामीले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । त्यसैले सो सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन ल्याउन आवश्यक छ ।’

बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनकै कमजोरीका कारण नेपालमा सञ्चालित विदेशी कम्पनीहरुमात्र नभई स्वयम् कतिपय नेपाली कम्पनीहरुलाई समेत प्रवर्द्धन र प्रोत्साहन र्गन नसकेको भन्दै उनले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।

बौद्धिक सम्पत्ति भन्दा यसभित्र ट्रेडमार्क, कपीराइट, पेटेन्ट डिजाइन लगायतका विषयहरु समेत समेटिएर आउने तथा यो एक वृहत विषय भएको परिप्रेक्षमा पनि यो सम्बन्धी कानुन विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन तथा अन्य संस्थाहरुले तय गरेका मापडण्ड अनुरुप गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसर हुँदा हुँदै पनि बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि समय सापेक्ष कानुनको अभावमा लगानी भित्रिन नसकेको बताए ।

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष ढकालले मस्यौदा लगानी मैत्री र लगानी भित्र्याउन सहज हुने किसिमको हुनुपर्नेमा जोड दिंदै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र समन्वयमा कानुनहरु ल्याउँदा त्यस्ता कानुनहरु प्रभावकारी हुनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन भए पनि समय अनुसार त्यसमा परिमार्जन हुन नसक्दा हाल देखा परेका बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । धेरै विदेशी कम्पनीहरुले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको भएपनि बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन नहुँदा लगानी आउन समस्या भएकोले समयमा नै यस सम्बन्धी मस्यौदा फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउन सरकारसँग माग गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पनि ब्यापार घाटा कम गर्नका लागि सरकार तथा नीजी क्षेत्रका समन्वयमा काम गर्न सकिने बताए । बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन समय सापेक्ष हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जनवरसिंह थापाले नेपालमा ५७ वर्ष पुरानो कानुनको अभ्यास भइरहेकोले पछिल्लो समय उत्पन्न भएका बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरुको निराकरण तथा समाधान हुन नसकेको बताए ।

सूर्य नेपालका प्रबन्ध निर्देशक रवीकुमार रायभरमले विश्वमा कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाई भाग बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित भएपनि नेपालमा भने समय सापेक्ष कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा यो क्षेत्रले गति लिन नसकेको बताए ऽ

कार्यक्रममा किरण सुजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अमिर प्रताप राणाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले प्रभावकारी र समय सापेक्ष कानुन तर्जुमा नगर्दा नेपालमा भएका उद्योगहरुले पनि समस्या भोगीरहेको बताए ।

संघका उपाध्यक्ष एवं डाबर नेपालका ब्यापार प्रमुख हरकिरत सिंह बेदीले अहिलेको डिजिटलाइजेशन तर्फ अग्रसर विश्वमा यो बौद्धिक सम्पत्ति सबैको चासो र प्रमुख सरोकारको बिषय भएको बताए ।

उद्योगीहरुको गुनासो सुनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागी सरकार समय सापेक्ष कानुन निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको बताए । पुरानो कानुनलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुनले उद्योगीका समस्या समाधान हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।