५० मेगावाटसम्म बिजुली व्यापार गर्न नेपाल र बंगलादेश सहमत

९ भदौ, काठमाडौं ।  नेपाल र बंगलादेश ५० मेगावाटसम्मको बिजुली व्यापार गर्न सहमत भएका छन् । नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित  ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बिहीबारको बैठकमा बंगलादेश र नेपालले भारत सरकारको नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)सँग यससम्बन्धी समझदारीका लागि आग्रह गर्ने सहमति भएको छ ।

भारत सरकारले प्रसारणलाइन प्रयोगको अनुमति दिएमा एनभीभीएनमार्फत विद्युत व्यापार सुरु गरिहाल्ने सहमति भएको छ । भारतले आफ्नो नोडल एजेन्सीमार्फत भारत हुँदै दुई देशबीच आफ्ना पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजली व्यापारको अनुमति दिन सक्छ । तर, अहिलेसम्म भारतले यसमा सहमति जनाएको छैन ।

‘बंगलादेश र नेपालबीचको विद्युत् व्यापारमा हामीले मात्रै सहमति गरेर हुँदैन, भारत नेपाल र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता नै हुनुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने,’भारत सहमत भएपनि ५० मेगावाटभन्दा बढीको बिजुली व्यापार गर्न अहिले हाम्रा सीमाहरुसम्म रहेको प्रसारणलाइन र पूर्वाधारले सम्भव हुँदैन ।’

उनका अनुसार बैठकमा नेपाल-बंगलादेश प्रसारण कारिडोर निर्माण लागि भारतसँग दुबै देशले कुराकानी गरेर वातावरण बनाउने सहमति पनि भएको छ ।

बैठकमा बंगलादेशले भारतीय कम्पनी जीएमआरले बनाउने नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्न विद्युत खरिद सम्झौता हुन लागेको औपचारिक जानकारी पनि दिएको छ । ‘डेढ-दुई महिनाभित्रै माथिल्लो कर्णालीको पीपीए हुने जानकारी बंगलादेशले गराएको छ,’ बैकठमा सहभागी अधिकारीले भने,’यसले माथिल्लो कर्णाली आयोजना छिटो बन्ने वातावरण बन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

त्यसैगरी सुनकोशी-३ जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बंगलादेशलाई दिने सहमति भएको छ । विद्युत् विकास विभागले तयार गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर लगानी मोडालिटी तय गर्न बंगलादेश सरकार सहमत भएको छ ।

‘६ महिनापछि बस्ने ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा लगानी मोडालिटीमा सहमति गर्ने गरी काम अघि बढाउनेबारे पनि समझदारी भएको छ,’ ती अधिकारले भने,’यो सहमतिले अब बंगलादेश पनि नेपालमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आउने बाटो खुलेको छ ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर सुनकोसी–३ अगाडि बढाउन बंगलादशे तयार भएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र बंगलादेशका तर्फबाट विद्युत, ऊर्जा र खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानले नेतृत्व गरकेा थिए ।