चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन सच्याउन व्यवसायीको माग

१३ भदौ, वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन–२०७९ कार्यान्वयनमा ल्याए उद्यम व्यापार झनै संकटमा पर्ने बताएका छन् । मार्गदर्शनमा राखिएका कतिपय प्रावधान सच्याउनु पर्ने, छुटेका कतिपय कुरालाई समावेश गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

व्यवहारिकता नबुझी ल्याइएको व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउने भन्दै उनीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ भदौमा चालु पूँजी मार्गदर्शन–२०७९ सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेश समिति र इकोनोमिक रिपोर्टर्स एसोसिएसनद्वारा वीरगञ्जमा आयोजित अन्तर सम्वादमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

पर्मानेन्ट वर्किङ क्यापिटल कम्तीमा ५ वर्ष भनिएको तर बढीमा कति वर्ष भनेर उल्लेख नगरिएको, ओभर ड्राफ्ट कर्जाको परिकल्पना मार्गदर्शनले नगरेको उनीहरुले बताएका छन् ।

महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले चालू पूँजी कर्जामा लगाइएको सीमाले उद्योग व्यापार सञ्चालन पूँजीको लागत बढ्ने दाबी गरे । केन्द्रीय बैंकले चालू पूँजी कर्जामा वार्षिक कारोबार वा बिक्रीको २० देखि ४० प्रतिशतसम्म दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि उद्यमी चिन्तित भएको उनले बताए ।

मार्ग निर्देशनमा २ करोड रुपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा २० प्रतिशत र विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा ४० प्रतिशतसम्म यस्तो कर्जा कायम गरिनुपर्ने उल्लेख छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हकमा २५ प्रतिशत छ ।

राष्ट बैंकले नियन्त्रणको नाममा औसत व्यावसायीलाई पर्न सक्ने समस्याप्रति आँखा चिम्लिएको उनको तर्क छ । मार्ग निर्देशनलाई जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन ल्याउँदा गम्भीर समस्या आउन सक्ने उनको भनाई छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मागदर्शन एकदमै कडा भएको बताए । मोहित एग्रो इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक समेत रहेका उनले मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै जस्तो उद्योगमा ताला लाग्न सक्ने चेतावनी उनले दिए ।

‘व्यापारीले विदेशबाट सामान मगाउँदा एउटा पूँजी ‘अन द वे’ हुन्छ, झण्डै ३ महिना समय त्यसमा जान्छ । ३ देखि ६ महिना सामान गोदाममा बस्छ । अनि बजारमा जाँदा ३ महिना लाग्छ । यसरी कारोबारको एउटा साइकल हुन्छ,’ उनले भने, ‘ नयाँ प्रावधान अनुसार जाँदा कि इम्पोर्ट बन्द गर्नुपर्छ, कि गोदाममा सामान राख्न छोड्नुपर्छ ।’ व्यापार व्यवसाय कम गर्नुस्, इम्पोर्ट कम गर्नुस् भनेर नयाँ प्रावधान ल्याइएको उनको आरोप थियो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक टेमानीले कारोबारको पुरै सर्किललाई ध्यान दिएर मार्गदर्शन ल्याउनुपर्नेमा एक पक्षलाई मात्रै ध्यान दिएर तयार गरिएको गुनासो गरे ।

‘मार्गदर्शनले व्यापारीले दिनुपर्ने पार्टमा कडाइ गरिएको छ तर बजारबाट लिनुपर्ने तर्फ ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘ सरकारले उधारो उठाउनेसम्बन्धी ऐन पनि अविलम्ब ल्याउनुपर्छ ।’

संघका पूर्वअध्यक्ष एवं व्यवसायी प्रदिप केडियाले बैंक तथा वित्तLय क्षेत्रमा बिसंगती रहेको बताए ।

नेपाली युवा उद्यमी मञ्च (एनवाईईएफ) वीरगञ्जको पूर्वअध्यक्ष अनुप अग्रवालले उद्योग कल कारखाना खोल्ने, व्यवसाय गर्ने भनेर लिएको ऋण घर, जग्गा, सेयर जस्ता गलत दिशामा चलाइदिएका कारण समस्या आएको बताए । राष्ट्रबैंकको मार्गदर्शनले गर्दा नयाँ उद्यमीहरु कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्तामा रहेको उनको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज बैंकर्स ग्रुपका अध्यक्ष रोहिणी आचार्यले यस्तो प्रकृतिको कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको देखिएकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति लिएको बताए । कार्यान्वनयका क्रममा आइपर्ने समस्याहरुलाई सुल्झाउँदै जानुपर्ने आचार्यको धारणा थियो ।

छलफलमा सहभागी अन्य बैंकर्सहरुले ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै नभएको र ऋण लिएर भइरहेको मिस युज गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मार्गदर्शन आएको बताए ।