‘ठूला राजनीतिक दलको अपारदर्शी निर्णयले संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो’

२० भदौ, हेटौंडा । प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् ।

सोमबार हेटौंडामा आयोजित संघीयता सवलीकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभाका सांसदहरुले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारसमेत आफै प्रयोग गरेर प्रदेलाई दिएको अधिकारसमेत कटौती गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुले संघीयता प्रतिको प्रश्न ठूला राजनीतिक दल र नेतृत्वले गरेका अपारदर्शी निर्णयले प्रश्नहरु खडा भएको समेत बताए । संघीयता आफैँमा गलत नभएका स्पष्ट पार्दै उनीहरुले सञ्चालन प्रक्रिया गलत हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको पनि औंल्याएका छन् ।

संघीयता सवलीकरण सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै वागमती प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार आफैँ काखी च्यापेर बसेको आरोप लगाए ।

उनले संघीय सरकारले ५० लाखका योजनासमेत आफैं बनाउने गरी योजना बनाइरहेको बताए । सांसद सिग्देलले संघीयता आएसँगै धेरै राम्रा काम भएको भन्दै संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा कमीकमजोरी भएको बताए । उनले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक भएको भन्दै कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नु आवश्यक रहेको बताए ।

‘संघीयता गलत नभएर सञ्चालन गर्ने विषयमा कमीकजोरी भएको हो । संघीयतासँगै राम्रा कुराहरु धेरै भएका छन् । संघीयतामा नीति निर्माण गर्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जुन संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारसमेत काखी च्यापेर बसेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा दिन खोजेको छैन । ५० लाखका योजनासमेत संघीय सरकारले राखेको छ । संघीयता नेपालको लागि आवश्यक छ । कार्यान्वयनको लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’

वागमती प्रदेश सभा सदस्य माधव पौडेलले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि संघीय सरकारले कटौती गरेको बताए । उनले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको भन्दै त्यो अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताए । पौडेलले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समेत संघीय सरकारले समस्यामा पार्ने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई पनि अहिलेसम्म संघीय सरकारले कटौती गर्ने काम गरेको छ । संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्ति गर्ने काम आफैँ गर्ने गरेको छ । त्यसले प्रदेश सरकारले बनाएका नीति निर्माण कार्यान्वयनमा समस्या परेको छ । प्रदेश सरकारको लागि संघीय सरकारले भौतिक संरचना समेत दिन सकेको छैन । त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडमा पनि प्रदेशलाई नदिएर संघ सरकारले एकलौटी रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।’

त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य न्हुछेनारायण श्रेष्ठले स्थानीय सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई नगरेर अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर नराखिएकाले जितेर जानेहरुले अधिनायकवाद ल्याउन खोजेको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पनि प्रतिपक्षको कुरा सुनुवाई हुने गरी कानून ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य रमा आले मगरले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार लिनको लागि मुद्दा हालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । उनले संघीय सरकारले सजिलै प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिने भएकाले मुद्दा हालेर अधिकार ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने साझा अधिकार केन्द्रीय सरकारले दिन्छ भनेर अपेक्षा गरेर मात्रै पाउँछौ जस्तो लाग्दैन । त्यसको लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यकपर्ने ऐन बनाउनुपर्छ । यति त्यो कार्यान्वयन गर्न दिइँदैन भने त्यसमा मुद्दा हाल्नुपर्छ र मुद्दाको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले अधिकार सिधै आउँछ भन्ने लाग्दैन ।’

त्यस्तै वागमती प्रदेश सभा सदस्य सोमबहादुर गुलामले ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्‍याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री,मन्त्री,सांसदहरु सुशासनका कुरा गर्ने तर प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय हुनुपर्ने तर १८ वटा बनाएकाले संघीय सरकारमाथि नै प्रश्न खडा भएको बताए ।

उनले भने, ‘ग्रामिण क्षेत्रका जनतालाई सिंहदबारको सुविधा पुर्‍याउनको लागि आएको संघीयता कार्यान्वयनमा विकृति आएपछि संघीयता माथि प्रश्न उठेको हो । मुख्यमन्त्री,मन्त्री,सांसदहरु सुशासनका कुरा गर्छौं तर संघीयता अनुसार प्रदेशमा मन्त्रालय ७ वटा हुनुपर्ने हामीले नै १८ वटा पुर्‍याएका छौं ।’

उनले संघीयता माथिको प्रश्न प्रदेश सरकारहरुले गरेको विकृतिले गर्दा भएको बताए । सांसद गुलामले देश संघीयतामा गए पनि विकास प्रक्रिया काठमाडौंमुखी बनाउँदा अन्य क्षेत्रका जनताले संघीयता अनुभूत गर्न नपाएको बताए । नेतृत्वले बेथितिपूर्ण र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक दलहरुमा हुँदै गएको व्यवस्था संघीय व्यवस्थामा पनि हाबी भएको उनको भनाइ छ ।