पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी आवश्यक : अर्थमन्त्री

२४ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक लगानीमा वृद्धि हुन बचत बढ्न जरुरी रहेको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले ९० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले बचत बढ्न नसकेको बताए ।

‘बचत गर्ने संस्कार नहुँदासम्म पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्दैन,’ शर्माले भने, ‘आन्तरिक स्रोतलाई पूर्वाधार निर्माणमा लगाउन पूँजी बजार र बीमालाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड्न लागेका छौं ।’ पूर्वाधार निर्माणमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

एसियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष बिन्दु लोहनीले नेपालमा कुल ग्राह्स्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमै न्यून भएको बताए । ‘नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा नेपालमा पूर्वाधारको अन्तर कम गर्न ३१ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न आवश्यक रहेको पाएका थियौं,’ लोहनीले भने, ‘उक्त आवश्यकता पूरा गर्न आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकाले विभिन्न स्रोत प्रयोग गर्दै विदेशी लगानी ल्याउनै पर्छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बैंकले अस्थिर प्रकृतिको निक्षेपबाट दीर्घकालीन कर्जा लगानी नसक्ने भएकाले डिभेन्चरलगायका अन्य स्रोतबाट रकम जुटाउनुपर्ने बताए। ‘हामीले दीर्घकालीन लगानीको ब्याजदर स्थिर राख्ने नीतिगत व्यवस्था गरेकाछौं,’ मिश्रले भने, ‘ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्न सकियोस् भनेर ठूलो बैंक बनाउन खोजिएको हो । कोर क्यापिटलको १०० प्रतिशत बण्ड जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।’

स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको दक्षिण एसीया र एसियान क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रका संस्था प्रमुख जेसन भिंगले कुनै पनि देशले क्रेडिङ रेटिङ गर्दैमा विदेशी लगानी बढाउन नसक्ने बताए । ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकले पारदर्शी प्रणाली बनाउन सक्नुपर्याे’ भिंगले भने, ‘कुन देशले कस्तो पूर्वाधार बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय पूर्वाधार नीति आवश्यक हुन्छ । प्रष्ट नीति बन्यो भने कुन स्रोतबाट वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने योजना बनाउन सजिलो हुन्छ ।’

इन्डियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनान्स कम्पनीका नायव महाप्रबन्धक राजीवकुमार गुप्ताले पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीलाई सस्तो ब्याजदरमा दीर्घकालीन कर्जा दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले भारतमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई विभिन्न स्रोतबाट फण्ड जुटाएर स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन कर्जा दिने प्रणाली विकास नहुँदासम्म पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सक्दैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघको पूर्वाधार समिति सभापति आशिष गर्गले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिक्स ब्याजदरमा लामो अवधीको कर्जा दिन नसकेको बताए । ‘प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा समस्या छ । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन सकेका छैनौं,’ गर्गले भने, ‘सरकारले पीपीपी मोडलमा आयोजना विकास गर्ने भनेको छ । तर, जोखिममा कुनै सहकार्य छैन ।’