+
+

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी सत्य निरुपण हुनुपर्छ

रमेश बडाल रमेश बडाल
२०७९ भदौ २६ गते १२:४०

सबै दलको सहमतिबाटै ०७१ सालमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन बनेको हो । दुईटा संशोधन पनि दलीय सहमतिमै बनाएका थियौं । तर काम लागेन । अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गरेन । त्यसैले तेस्रो संशोधनको चरणमा पुगेका छौं । यो पक्ष हामीले सबभन्दा बढी ध्यानमा राख्नुपर्छ । संसदमा सहमतिमा भएरमात्र पुग्दैन । पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार्न सक्ने भयो भने मात्रै यसले परिणाम देला ।

ऐनमा संशोधन गर्दा मानव अधिकारको उल्लंघन र गम्भीर उल्लंघन दुई भागमा छुट्याएको छ । गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा दायर र कारबाही चल्ने, उल्लंघनमा मेलमिलापको परिकल्पना छ । गम्भीर उल्लंघनमा मुद्दा चल्ने र क्षमादान हुन नसक्ने विषय लागु हुँदैन भनेर लेखिएको छ । यदि उल्लंघनमा मेलमिलाप नभए के गर्ने भन्ने विषय छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरीत गरिएका सम्पूर्ण अमानवीय कार्य भन्ने परिभाषामा राखिए पनि बाल सैन्यको प्रयोगबारे विधेयकमा केही उल्लेख छैन ।

कानुन मन्त्री (गोविन्द बन्दी)ले २०१८ मा लेखेको आर्टिकलमा बाल सैन्यको प्रयोग मानवअधिकार उल्लंघन हो, कतिपय सन्दर्भमा यो युद्ध अपराधसँग पनि जोडिन्छ भनिएको छ । यो विषय विधेयक उल्लेख गरिएन भने भोलि पर्सि हामीले यो कानुन ट्रान्सलेट हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्छ, युएन एजेन्सीहरुले छुटेको भनेर प्रश्न उठाउने अवस्था आउनुभन्दा अहिले नै बालसैन्य व्यक्तिहरुको प्रयोगका सन्दर्भमा मेलमिलाप, मुद्दा चलाउने वा परिपूरणमा जानेबोर अहिले नै निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ ।

यसलाई उल्लेख नगर्दा हामीले यो ऐनबाट निकाल्न खोजेको परिणाम निस्किने छैन । बालसैन्यको प्रयोग मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाभित्र समावेश हुनुपर्छ । कानुन मन्त्रीले नै आफ्नो लेखमा बाललसैन्यको प्रयोग दुई भागमा बाँडेका छन् । एउटा अपहरणमार्फत जबर्जस्ती प्रयोग र अर्को परिस्थितिले आफैं समावेश भएको छ । जबर्जस्तीलाई गम्भीर अपराध र सामान्य रुपमा प्रयोग भएको उल्लंघनभित्र राखेर समेट्नुपर्छ ।

अमानवीय क्रुरतापूर्वक दिएको यातना र निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको भन्नुभन्दा निशस्त्र वा नियन्त्रणमा लिएर गरेको हत्या भन्ने भाषा हुनुपर्छ । होइन भने कुन तरिकाले हत्या गरेको थियो भन्ने पहिचान नहुनसक्छ ।

मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप गर्ने भन्ने छ । राज्यले मेलमिलाप गर भनेर दबाब दिन सक्दैन । मेलमिलाप भएन, मैले न्याय पाइन भन्ने कुनै पीडितलाई लाग्यो भने उसले अन्तिमसम्म प्रयास गर्न पाउने कि नपाउने ? मेलमिलाप नभएको केस कसरी सेटल गर्ने ? अगाडिको विकल्प के ?

मेलमिलाप भएन भने पीडित पक्षबाट अदालतमा जाने बाटो दिनुपर्छ । मुद्दा दायर गर्ने सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले निर्णय गर्ने कुरा संविधानले दिएको अधिकार हो । तर मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चलाएन भने के गर्ने ? अन्य मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाएन भने पीडित आफैं अदालत जानसक्ने सुनिश्चितता हुनेगरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ छ । त्यसैले यो विशेष ऐनमा पीडितलाई अदालत जाने बाटो दिनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसमा पनि मुद्दा चलाउने र नचलाउने आधार र कारण पनि दिनुपर्छ । त्यसलाई पीडितले चुनौती दिन पाउने बाटो पनि दिनुपर्छ । यसले कुनै राजनीतिक प्रभावले महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने अवस्था भएमा अर्को बाटोबाट जान पाउँछ ।

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझे पीडितलाई पुनरावेदनको अधिकार दिनुपर्छ । विशेष अदालतको गठन गम्भीर उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दामामात्रै भनिएको छ । गम्भीरबाहेक उल्लंघनमा मेलमिलाप नभएका मुद्दा पनि विशेष अदालतमा जानेगरी खुला राख्नुपर्छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा आउने भनिएको छ ।

सरेर आउने मुद्दा दुबै प्रकृतिको हुने, पीडितबाट सिधै आउने मुद्दाको हकमा गम्भीर प्रकृतिकोमात्रै विशेष अदालतमा आउने र उल्लंघनमा मेलमिलाप गर्ने भन्ने मिलेन । दुबैतर्फका सबै मुद्दा आउनेगरी मिलाउनुपर्छ ।

विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला नहुँदै प्रतिवादीले आफूमाथि लगाइएको अभियोग सम्बन्धित घटनाको सत्य तथ्य न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन मानव अधिकार उल्लंघन गरेकोमा सोको पश्चताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न र पीडितसँग क्षमायाचना गर्न मौका उपलब्ध गराउनका लागि विशेष अदालतमा निवेदन दिनसक्ने भनिएको छ ।

विशेष अदालतमा गम्भीर उल्लंघनको मुद्दामात्रै जाने हो भने यो क्षमायाचनाको निवेदन कसरी जान्छ ? यो त मिल्दैन । मस्यौदामा भएको त्रुटि हो ।

मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा पनि सजायको विषय पर्नुपर्छ । किनभने त्यो विषय मेलमिलाप भएन भने अदालत जान पाउनुपर्‍यो । त्यसैले सजाय प्रस्ताव गर्दा गम्भीर उल्लंघन विषयमात्र होइन मानव अधिकार उल्लंघनको विषय पनि समेट्नुपर्छ । अहिले ऐन बनाउँदै गर्दा फेरि भविष्यमा पटक पटक संशोधन गर्न नपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाएर जानुपर्छ ।

हाम्रो सहमति र असहमतिलेमात्रै यो विधेयक नटुंगिने भएकाले त्यसलाई पनि समेटेर यो ऐन परिस्कृत हुनुपर्छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले  शनिबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा  राखेको विचारको सम्पादित अंश ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?