३१ भदौ, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले शहीद परिवारलाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि नै विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिका परिवारलाई जनही एक लाख रुपैयाँको दरले राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई जनही एक लाख राहत उपलब्ध गराउनका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
शुक्रबार बसेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को बैठकले राहत वितरणका लागि ‘जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ स्वीकृत गरेकोे हो । कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै राजनीतिक आन्दोेलनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ राहत दिन बाटो खुलेको छ ।
प्रदेश १ मा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको संख्या एक हजार ४०० बढी छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोेका अनुसार कार्यविधि पास भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट शहीद परिवारले एक लाखका दरले राहत रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
‘कार्यविधि स्वीकृत भएपछि अब शहीद परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राहत पाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासनले पुरानै रेकर्डका आधारमा राहत उपलब्ध गराउँछ ।’ कार्यविधि पास भएपछि द्वन्द्व पीडितले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा निशुल्क उपचार पाउने छन् ।
प्रदेश १ सरकारले यसअघि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि स्वीकृत गरेर सांसदहरुलाई एक करोडका योजना छनोट गर्न भनेको थियो । तर निर्वाचन आयोगले योजना छनोट रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।
के–के भए निर्णय
शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले नौ वटा मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्तावहरू पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार, बैठकले ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश १ सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, प्रथम संशोधन) नियमावली,२०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको छ ।
श्रष्टा सम्मान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । भूमिहीन, गरिब र सुकुम्वासी वर्ग उत्थान सहयोग तथा तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९, प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि, २०७९ र पत्रकारिता छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै निजामती आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९, स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णयसहित जिल्ला अस्पताल पाँचथर र तेह्रथुमको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया 4